५ प्रतिशतले बदमास गर्दा ९५ प्रतिशत ठेकेदारले गाली खाइरहेछन

अर्जुनजंग थापा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको २६ बर्ष बितिसकेको छ ।  निजामती सेवामा प्रवेश गरेको वर्ष दिन नपुग्दै भैरह्वा–परासिनी, रोहिनी, खजुरालगायतका थुप्रै पुलहरुको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाए । र, उनले ती पुलहरुको निर्माण कार्य गरेर देखाए । आल पुल महाशाखाको प्रमुखको भुमिकामा रहेका उनी विगत सम्झदैं भन्छन्, ‘कालीगण्डकीका पुलमा जग खन्दै गर्दा केही समस्याहरु देखा परेका छन् । तर, हाल त्यस्तो अवस्था छैन ।’ हाल मुलुकभर समग्रमा झण्डै एक हजार छ सय पुलहरुको निर्माण कार्य भइरहेका छन् । स्थानीय तहका सडक खण्डमा नौ सय २५ र सामाजिक महत्व तथा राजमार्गहरुमा दुई सय ७६ वटा पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये स्थानीय तहका ८० भन्दा बढि र राजमार्गका ३० वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछन् । यीनै सेरोफेरोमा रहेर पुल महाशाखाले संघीय संरचनाअनुसार कसरी आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउँदै छ त ? उनैसँग इडेभन्यूजकर्मी लोकराज रुम्दालीले केही कुरा खोतल्ने प्रयास गरेका  छन् : 

० हाल देशभर पुल निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
यो वर्ष स्थानीय तहका सडक खण्डमा नौ सय २५ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् र सामाजिक महत्व तथा राजमार्गहरुमा दुई सय ७६ वटा पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये स्थानीय तहका ८० भन्दा बढि र राजमार्गका ३० वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा चार सय पुलहरु निर्माण गर्ने उद्धेश्यका साथ हामीले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएका छौँ । फाउन्डेसन र सवस्ट्रक्चर निर्माणाधिन भइसकेका चार सय पुलको सुपरस्ट्रक्चर मात्रै निर्माण गर्न सकिनेछ । त्यसैले आगामी वर्ष सिंगल स्पान र डबल स्पानअन्र्तगत साना साना (५० मिटरका) पुलहरु निर्माण गरिनेछ । यद्धपि, उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्दछ तब मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहका पुलहरुको दायित्व ६३ अर्बको छ । हाल यो दायित्व घटेर ४० अर्ब पुगेको छ । यति धेरै दायित्व भएको पुललाई आगामी वर्षका लागि भनेर दुई अर्ब ८८ करोड रकम उपलब्ध गरिएको अवस्था छ । र, सरकारबाट १३ अर्ब उपलब्ध गरिएको अवस्थामा मात्र चार सय वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ । अर्थमन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजन गरिएको साढे तीन अर्ब बजेटमा थप सात अर्ब थपेर साढे दश अर्ब बजेट पु¥याइदिनुएको छ । यसरी यहिँ रफ्तारमा आगामी वर्ष पनि सरकारले यसै गरी बजेट विनियोजन गरिदियो भने चार सय पुलहरु सम्पन्न गर्न कठीन हुने छैन । सजिलै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 
० विगत र वर्तमान अवस्थामा पुल निर्माणको गति कछुवा कि खरायो गतिमा देख्नुहुन्छ ? 
हैन । यस्को आँकडा यस्तो छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा न्यून बजेटमा क्षमताभन्दा अत्यधिक मात्रामा पुलको ठेक्का भएको देखिन्छ । जब कि करिब पाँच सय पुल निर्माणको मात्र ठेक्का सम्भव थियो । स्थानीय र राजमार्गका पुलबाहेक देशभर रहेका हाल एक हजार छ सय पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जस्तैः हुलाकी राजमार्ग आफैँले पुल निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । वैदेशिक योजनाअन्र्तगत पनि पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । इन्जिनियरको क्षमताअनुरुप हेर्ने हो भने पुल महाशाखाले पाँच सयभन्दा बढी पुल निर्माणको भार थेग्न सक्दैन । तर, विगत दुई वर्षअघि क्षमताभन्दा बढि ठेक्का भएको देखिन्छ । तर, संसद्बाट बहुमतले पारित भए पछि महाशाखाले काम गर्न बाध्य भएको अवस्था हो । तर, यो वर्ष नयाँ खुसीको कुरा के छ भने, एउटै नयाँ पुल निर्माणका लागि थप गरिएको छैन । विगतका पुलको निर्माणकार्य सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुछ । अहिले इन्जिनियरको संख्या न्यून भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि राय मागिएको छ । ०५० मा देशभर सयको हाराहारीमा पुल निर्माण गर्ने जनशक्ति (इन्जिनियर)ले हाल हजारभन्दा बढीको संख्यामा पुल निर्माणको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको छ । जुन अपत्यारिलो विषय देखिन्छ । अर्काे कुरा बुटवल डिभिजनअन्र्तगत रहेका ५६ वटा पुलहरु रहेका छन् । जब एक जना इन्जियनियरले चार वटा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । यसकारण यो अवस्थामा पुल निर्माणको काम जसोतसो सम्भव भइरहेको छ । 
० अब, कम बजेट विनियोजनका बाबजुद दीर्घकालीन पुल निर्माण कसरी सम्भव छ त ?
गहकिलो प्रश्न यहिँ हो । र, अहिलेको मुख्य समस्या नै यहिँ हो । अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा ठेक्का गरियो तर, विविध कारणवश काम सम्पन्न हुन सकेन ।  अहिले अर्थमन्त्रालयले फ्रिजमा बसेको उक्त रकम फेरी उपलब्ध गराएको छ । यदि उक्त रकम भुक्तानी नगरिएको भए निक्कै समस्या हुने थियो । अझै पनि स्थानीयस्तरमा  निर्माण गरिएका सडकको पुल भुक्तानी गर्न डेढ अर्ब अपुग रहेको देखिन्छ । यसरी नयाँ पुल नथपेर पूराना विगतमा भएका पूराना योजनाहरु नै सल्टाउनु छ । अहिले अर्थमन्त्रालय पुग्दो रकम नै उपलब्ध गराएको छ । 
० मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पुल निर्माण कार्यको बाँडफाँड कसरी हुँदैछ ? 
अबका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने पुलहरु स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने नियम बनेपछि नयाँ हाल नयाँ पुल थप पनि नगरिएको हो । अर्कातिर तत्काल स्थानीय तहको पूर्ण रुपमा संरचना पनि बनिसकेको छैन । विगतमा गरिएको पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौँताको जिम्मा र आगामी राजमार्गमा बन्ने पुलहरु केन्द्रले नै हेर्ने छ । यसअघि स्थानीय तहमा ठेक्का सम्झौता गरिएका नौ सय २५ पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर स्थानीय र प्रदेशलाई जिम्मा लगाउँदैछौँ । हाल काँकभिट्टा–बुटवल र काठमाडौं–पोखराको सडकखण्डलाई फोर लेनको बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ र त्यस सडक खण्डमा बन्ने पुलको जिम्मा महाशाखाले लिन्छ । 
० प्रसंग बदलौँ, सरकारले ठेकेदारलाई समयमै रकम उपलब्ध गर्न नसक्नु र ठेकेदारले पनि रकम पाए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस्लाई दुई हिसाबले हेरिनुपर्छ । पाँच प्रतिशतले मात्र ठेक्का पाए पनि बद्मासी गरिरहेको देखिन्छ भने ९५ प्रतिशत ठेकेदारले इमान्दारिपूर्वक जिम्मेवारी सम्हालीरहेका छन् । यसबारेमा धेरै बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, अधिकांश ठेकेदारले राम्रोसँग काम गरिरहनुभएको छ । जस्तैः महेन्द्र राजमार्गको रातो पुल (धनुषा र महोत्तरीको सीमानामा पर्ने पुल) को म्याद असार मसान्तसम्म हो र साउनदेखि नै उक्त पुलमा सवारी साधन सञ्चालन हुँदैछन् । यसरी छोटो समयमा पनि दीर्घकालीन र उपलब्धिमूलक कामहरु पनि भएका छन् । 
० अहिले भौतिक मन्त्रालयले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्ने र गृह मन्त्रालयले बोक्ने गरेको दृश्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
हैन । काम नगर्ने पाँच प्रतिशत ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ । यसमा कुनै विवादै छैन । जस्तै, अहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने जानकारी पाएसँगै कालो सूचीमा नराख्न बरु मर्मत सम्भार अघि बढाउन अनुरोध गरिएको अवस्था छ । वेवसाइटमा हेर्दा थाहा हुन्छ, यस्ता खालका १५ कन्सट्रक्नहरु कालो सूचीमा परेका छन् । सबैको नाम ठ्याक्कै याद भएन तर, कालो सूचीमा परेर पनि अदालत गएर फेरी फुकुवा भएको पनि अवस्था छ । हामीले कानूनी प्रक्रियाअनुरुप काम गर्ने हो थुन्ने अधिकार हामीसँग पनि छैन् । 
० अहिले वर्षाको समय छ । तराईमा डुबान र बाढीसँगै वर्षाै लगाएर बल्लतल्ल निर्माण गरिएका पुल बगाएर लैजान्छ । किन वैज्ञानिक तवरको काम हुन नसकेको ?
हेर्नुहोस् । केही दिनअघि जापानजस्तो विकसित देशमा आएको बाढीले घर, सडक, पुल र रेलका लाईन र लिकहरु बगाएर देखियो । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वभाविक नै हो । पोहोर सालको बाढीले पतैलीयाको पुल बाढीले भत्कायो पछि त्यो निर्माण गरियो । त्यस्तै, ०७० मा अमलेखगन्जको तीन नम्बरको भत्किएको पुलको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो । यसरी यसअघि बाढीले बगाएका पुलहरु विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । 
० नेपालका राजमार्गमा बन्ने भनिएको सिग्नेचर पुलहरुको निर्माण कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुँदैछन् ? 
यो काम स्वदेशबाट मात्र नभई विदेशी सहयोगबाट गर्न लागिएको हो । यसमा विदेशी र स्वदेशी दुवैको संयुक्त स्वामित्व रहन्छ । तर, काम गर्दै जाँदा कतिपया प्राविधिक कुराले पनि कहिलेकाही समस्यामा पार्दाेरहेछ । जस्तैः विजुली बजारको धोवीखोला पुल नयाँ खालको पुल हो ‘नेटवर्क आर्ट व्रिज’ । यो भन्दा अघि यस्ता खालका नयाँ पुल बनेका थिएनन् । यो बंगालेशसँग सहकार्यमा उक्त पुल निर्माण गरिएको हो । अब, मुग्लिनमा पिलर अर्थात् खम्बा विनाको एक सय २० मिटर लामो पुल बन्दैछ । यसरी हामीले यस्ता खालका चूनौतीपूर्ण कामहरु पनि गरेका छौँ । यसका लागि विदेशी विज्ञहरुसँग सहकार्य गरिएको हो । यस्तै, दूधकोशीको जयरामघाटको पुल पनि यहिँ शैलीमा निर्माण गरिएको छ । तर, बीचमा ठेकेदारले पाएको रकम अर्कातिर लगानी गर्ने भए पछि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने पनि अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ । 
० उद्घाटन हुनै लाग्दा उदयपुरको घुर्मीको पुल हावाहुरीले उडायो भनिएको थियो । यस्ता घट्नाहरु खास के कारणले हुन्छन् ?
केही महिनाअघि अमेरिकाको टेक्सासमा निर्माणाधिन गर्दागर्दै पुल भत्किएर दर्जनौँको दुःखदायी निधन भयो । यो वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ अहिले पनि । भन्न खोज्नुको अर्थ, त्यहाँ पुल भत्किदा आगामी त्यसको अनुसन्धान गरिन्छ र दिनमा अपनाउनुपर्ने सचेतना अपनाइन्छ तर हामीकहाँ को दोषी हो उस्लाई कारबाही गर्ने चलन छ । त्यसैले गल्तीबाट शिक्षा लिएर सुधार गर्ने हो । सुनकोशी मात्र नभई दासढुंगा, मस्र्यांदीमा भएका घट्नाहरु पनि यसका उदाहरण हुन् । लुज ट्रसर, नटबोल्ट राम्ररी कस्न नपाउँदै उक्त पुल भत्किन पुगेका हुन् । यस्ता खालका घटनाहरु नेपालमात्रै होइन विश्वमै घट्छन् । यसरी ‘विन्टर सिजनमा’ निर्माणाधिन अवस्थामा हावाले हुरीले पुल भत्किएको हो । 
० यस्ले त दोहोरो आर्थिक भार त पर्छ होला नि ? 
पर्दैन । किनभने, निर्माण सम्पन्न भएका पुलमात्रै बुझिलिने हो र अरु काम ठेकेदारकै हात हुन्छ । 
० मुलुकमा दक्ष इन्जिनियरको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले के गर्नुपर्छ ? 
त्यसो भन्न खोजेको होइन । बजारमा निजीतर्फका थुप्रै इन्जिनियरहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपला सरकारको विभागअन्र्तगत खाली पदमा पूर्ति भएको छैन । र, जस्ले समस्या उत्पन्न भएको छ । यसका लागि सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् पदपूर्ति गर्नुपर्छ भनिएको हो । र, हाल यो विषयमा प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग पनि छलफल चलाइएको छ । 
० मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको छ । के अब, पुल निर्माणका कामहरु पनि यस्तै बन्छ ? 
हामीले निर्माण गरिएका पुलहरुमध्ये चार वटा पुलमा समस्या देखिएका छन् । हालसम्म हामीले दुई हजार पाँच सय वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ । ०४९ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । ०५० सालमा निर्माण गराएका पुलहरु ( भैरह्वा–परासिनी, रोहिनी, खजुरा पुल) एकदमै राम्रा छन् । जुन आज पनि सबैले त्यहाँ पुगेर हेर्न सकिन्छ । कालीगण्डकीका पुलमा जग खन्दै गर्दा केही समस्याहरु देखिए होलान् तर, हाल त्यस्तो अवस्था छैन । 
० अन्तमा  पुल महाशाखाका  आगामी योजनाहरु के के छन् ? 
राजमार्गअन्तर्गतका पुलहरुको सरकारको नीतिअनुसार निर्माण कार्य गर्ने नै हो हाम्रो योजना हो । यद्यपि, सबभन्दा बढि गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अब, हामी विस्तारै पाँच मेगा पास्कलका स्टिलहरु प्रयोग गर्दैैै छौँ । प्रिस्टेज कंक्रिटतर्फ हाल २५ मेगावाटको स्टिल प्रयोग भइरहेको छ । यसतर्फ पनि नयाँ योजना बुनिरहेका छौँ । यस्तै, सुरुङमार्गमा पनि फड्को मार्दैछौँ । 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here