म भ्रष्टाचारी होइन भन्नसक्ने कोही छ उच्चपदस्थ ?  

Sharing is caring!

 

संघीयतामा कर्मचारी समायोजनको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । कर्मचारी समायोजनसँग उच्चपदस्थ नोकरशाहहरुको षडयन्त्र र मन्त्रीहरुको नियत एकैठाउँ घोलिएर राम्रैसँग उदांगिएको छ । 
हामी सबैलाई थाहा छ, पूर्णकालीन राष्ट्रसेवक बनाएवापत राज्यले तोकिदिएको मासिक तलब र भत्ताले तल्लो तहदेखि माख्ला तहका नोकरशाह कसैको पनि गुजारा चल्दैन । यसको मतलब निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा अवस्था एकदमै कमजोर छ । निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा भन्नाले उसको तलब, भत्ता, स्वास्थ्योपचार, बीमा, शिक्षा, पोशाक, भोजन, औषधिखर्च, सेवा निवृत्तपछिको सुविधा लगायत जीवनवृत्तिका आधारहरु पर्दछन् । सामाजिक सुरक्षा अवस्था कमजोर भएका कारण नै निजामती कर्मचारीको नैतिक बल वाध्यात्मक रुपले उठ्न सकेको छैन । घरमा सन्ततीको विद्यालय शुल्क नतिरेको महिनौं भएको हुन्छ, बिरामी मातापिताको उपचार गर्न समस्या भइरहेको होला वा जाडोमा लगाउने बाक्लो लुगा नभएर छोराछोरी काम्दै हिड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यति नै बेला कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट वा विभिन्न कोणबाट आउने नैतिक नलाग्ने खालका प्रस्ताव निम्सरो राष्ट्रसेवकले स्वकार्ने कि नस्वीकार्ने ? 
‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको’ सायद यस्तै अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि भनिएको होला ! यसको तात्पर्य निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाउनु पर्छ भनेको पटक्कै होइन ।    
अब हेरौं उच्च प्रशासकहरुको दैनिकी । उनीहरु नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् । वर्षमा कममा पनि आधा दर्जन पटक विदेश जान्छन् । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च नोकरशाह १३ पटक विदेश गएका किर्तीमान छ । यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यस्तो प्रवृत्ति सबैतिर विद्यमान छ । एउटा विदेश भ्रमण गर्दा उनीहरुले कार्यक्रम हेरी दुईदेखि अढाई लाख नगद हात पार्छन् । उनीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी हासिल गर्ने शुभलाभ र उपहारका लेखाजोखा कसले गरिदिने ? सरुवा, बढुवादेखि कमाउ कार्यालयमा पदस्थापना गरिदिंदा प्राप्त हुने नजरानाको हिसाब बेग्लै छ । 
यसअघिका सत्ताधारी राजनीतिज्ञ र उच्चतहका नोकरशाहका मिलोमतोमा धेरै आयोजना र कार्यक्रमहरुमा करोडौं रकम पारिदिंदा नै अर्थदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चाधिकारीबीच लाखौं लेनदेनको सहमति हुने तथ्य कसले खोतल्ने ? यसकारण उच्चपदस्थ नोकरशाहहरु निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउन चासो दिंदैनन् । कोही एक उच्चपदस्थ नोकरशाहले घोषणा गरोस् कि ऊ विशुद्ध तलब र भत्ताले मात्र उच्च आर्थिक हैसियतको जीवन बाँचेको छु भनेर ?  
राजनीतिक दलका नेताका अवस्थाका बारे बिचार गरांै । उनीहरु सडकमा वा विपक्षमा  होउञ्जेल पूर्ण ट्रेड युनियनका पक्षमा वकालत गर्छन्, कर्मचारीलाई उचाल्छन् । जब सत्तामा पुग्छन् उच्च प्रशासकको राम्रा र चिल्ला कुरामा बहकिन्छन् । अझ उच्चपदस्थ नोकरशाह सचिवहरुको पदावधी सिमित हुन् । सचिव बनेको ५ वर्षे अवधिमा उनीहरु राम्रो काम गर्नभन्दा बढी कसरी मनग्गे कमाउने ध्याउन्नमा मात्र हुन्छन् । उनीहरु जो आकर्षक भनिएका मन्त्रालयमा छन्, त्यहाँ टिकिरहनका लागि राम्रो नराम्रो जे जे गर्दा हुन्छ सबै गर्छन् । जो अनाकर्षक भनिएका मन्त्रालयमा छन् राम्रामा जानका लागि राजनीतिक नेतृत्वको जस्तोसुकै चाकडी गर्न पनि पछि पर्दैनन् । उनीहरु नै आफूहरुले गरेका सबै गल्ति र कमजोरीहरु, कमजोर सिस्टमका कारण उब्जिएका खराबीहरु सबै ट्रेडयुनियनका कारण भएका हुन् भनी थोपरिदिन्छन् । 
वर्तमान मन्त्रीहरु र उच्चपदस्थ नोकरशाह (सचिव,सहसचिव)हरुले भने झैं समग्र कर्मचारीतन्त्र कामचोर र भ्रष्ट बन्ने अनि तिनै भ्रष्ट कर्मचारीहरुका नेता सचिव, सहसचिवहरु एकदमै राम्रा र असल भन्ने कसरी हुन्छ ? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक लगायत प्रणाली कमजोर बन्ने र त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहिं असल कसरी हुन्छन् ? घोडचढीले घोडा चढ्नै जानेन वा बारम्बार घोडाबाट लडिरह्यो भने घोडा होइन घोडचढी नै फेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ त हाम्रै नेताका मुखारबिन्दबाट घरीघरी सुनिने गरेकै हो । यो भनाई उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्री, नेताबाहेक अरुमा मात्र लागू हुनुपर्ने हो कि ?
कर्मचारी समायोजन निश्चित विधि, मापदण्ड र प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भनेर सबै ट्रेड युनियनहरुले माग गरेका छन् ।
 एउटा मन्त्रालयमा ४÷५ जना सचिव छन् । तर यिनीहरु कोही पनि तल जान नमान्ने । वरिष्ठ सहसचिवहरु पनि मन्त्रालय वा राजधानी छाडेर तल त फर्केर पनि नहेर्ने । उपसचिवबाट भर्खर पास गरी सहसचिव बनेकाहरुलाई सचिव बनाएर प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइनु पर्ने अवस्था किन आयो ? राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री वा अरु पक्षले यसतर्फ किन नसोचेका होलान् ? संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय अभ्यास बुझेका र संघीयताका मामलामा समेत विभिन्न रुपमा संलग्न भएका वरिष्ठ नोकरशाहहरु प्रदेशमा गएका भए संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुनेथियो । तर उनै सचिव र वरिष्ठ सहसचिवहरुले आलोकाँचो सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाई राजनीति नेता र मन्त्रीलाई मुर्ख बनाएको कसले बुझ्ने ? 
अर्कातर्फ हिजो सहसचिव बन्नासाथ सचिवका हैसियतमा प्रदेशमा पठाइएका सहसचिवहरु भन्दा धेरै वरिष्ठहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु छन् । त्यहाँ कसले कसलाई काम लगाउने र कसले कसलाई मर्यादा गर्ने ? अहिले पनि प्रदेशमा सचिव बनाई पठाइएका सहसचिवहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने हो भनेर सोध्ने हो भने तीन हात उफ्रिएर हो भन्छन् । अझ उनीहरुलाई जिल्ला रोज्न दिने हो भने त्यही प्रदेश सदरमुकाम रहेको जिल्ला रोज्छन् । यस्ता सचिवले कुन नैतिकबल र आधारमा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्लान् ? सचिव र सहसचिवहरु भने प्रदेशमा नगएर सिंहदरबारका मन्त्रालयमा महाशाखा जिम्मा लिएर बसेका छन् र तिनीहरु नै कर्मचारी तल जान मानेनन् भनी अन्तर्वार्ता दिन्छ, मन्त्री र नेताकोमा गई असहिष्णुताको आगो झोस्छन । सबै युनियनले बिगारेको हुन् भन्छ । 
खटाइएका केही कर्मचारीले तल जान आलटाल पक्कै गरेका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधि र प्रणालीलाई लत्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका हर्ताकर्ता कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने विषयलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । कर्मचारी खटाएवापत र नखटाए वापत वा कुनै कार्यालयमा भएका ५ जना कर्मचारीमध्ये ३ जनालाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउँदा र २ जनालाई नखटाउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चपदस्थहरुले आर्थिक लाभ लिएका छन् । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउँदा सुत्केरी, बिरामी तथा ५६÷५७ वर्ष उमेर समूहका जेष्ठ कर्मचारी भनी हेरिएको छैन । के सामान्य प्रशान मन्त्रालयका उच्चपदस्थले आफ्ना घरमा भएका सुत्केरी, बिरामी र जेष्ठ सदस्यसँग पनि यस्तै अमानुषिक व्यवहार देखाउलान् ? मन नपर्ने बिचार, आस्था र आर्थिक लाभका आधारमा सामान्यले कर्मचारीलाई खटाएको  छ । 
विधि र प्रणाली नपुर्याई अघिल्लो सरकारका पालामा खटाइएका कर्मचारीले केपी ओली वा लालबाबु पण्डितको आगमनपछि न्याय पाइन्छ कि वा एउटा प्रणाली बनाएर विधिपूर्वक सरुवा गरिन्छ कि भनी प्रतिक्षा गरेका हुन् । 
तर यसैलाई उच्चपदस्थ नोकरशाहहरुले उल्टो रुपमा नेता र मन्त्रीको कान फुक्ने विषय बनाए । न्यायका लागि मुख ताकिरहेका निमुखा कर्मचारीमाथि उल्टै जाइलाग्नु जो होचो उसकै मुखमा घोचो सरह भएको छ । तत्कालै विधि,प्रक्रिया र प्रचलित समायोजन ऐन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसो गर्दा एउटा कर्मचारीले पनि अटेर गर्ने छैनन् र संघीयता कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्दछ ।         
सरकार पाक्षिकबाट 

 

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY