‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईले बढाएको एक हजार फिर्ता लैजानुहोस्’

Sharing is caring!

कर्मचारीलाई ‘ललिपप’ देखाइएको छ । तर, त्यो ललिपप चुस्ने पक्षमा छैनौँ । हिजो संसदबाट अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिएको एक हजार भत्ता पनि फिर्ता होस् । बरु, सकिन्छ भने महंगी नियन्त्रण गरौँ त्यति भए कर्मचारीमात्र होइन आम नागरिकले सुखले बाँच्न सक्छ । यस्तो नामर्दा काम गरेर कर्मचारी खुसी हुन्छन् भन्नु कथा हो । एसियाकै सबैभन्दा कम तलब खुवाइने देशका कर्मचारीहरुको समस्या बुझेर हल गरौँ भन्नेखातिर प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नै यहिँ नेतृत्वको सरकारले त्यतिखेर नियम ल्याएको हो । तर, अहिले मुलुक संघीयतामा गएकोले त्यसो हुन गाह्रा परेको सुनिन्छ । जब कर्मचारीले मुलुक बनाउनु छ भने उनीहरुको समस्या सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? हो, कर्मचारीको लगानीमा तीन मेगावाट बिजुली उत्पान गर्ने सकारात्मक पक्ष हो । अब मनन गरौँ, त्यो बिजुली उत्पादन गर्न पनि कर्मचारी आफैँ दिनरात खटिइनुपर्छ जब मुलुकमा महंगोले पुुरिएको अवस्थामा पहिलेकै तलबले त परिवार र आफूले खान पुग्दैन । त्यसकारण कर्मचारीलाई आक्रोश, भ्रमित र अल्मलाउने काम भएको छ । अर्काे कुरा सरकारमा बस्ने कर्मचारीहरु विनाकाम देशको करोडौँ ढुकुटी सिध्याएर विदेश सयर गर्छन् । गएर सेल्फी आतंकभन्दा अरु केही सिन्को भाँची काम हुँदैन । बरु, त्यो रकमलाई कर्मचारी वा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा के बिग्रन्थ्यो । र, अन्य सीपमुखी कर्मचारीले विदेश गएर केही सिक्ने चान्स पाएको खै ? खाली त्यहिँ भरौँटेहरुले मात्र घुमेर देश त विकास त हुँदैन । त्यसकारण सरकारको नोकरजस्तो होइनन् कर्मचारी । विगतदेखि कर्मचारीलाई नोकर बनाइएको छ तर अब त्यस्तो सहिन्न । व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । र, समाजवादउन्मुख भनिएको आर्थिक विकास यो तरिकाले लागू हुँदैन । मनन गरियोस् । 
 

Sharing is caring!

Loading...

LEAVE A REPLY