पूर्व राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा व्यापक कटौती

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षामा व्यापक कटौती गर्नुका साथै सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेको छ ।

कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्डसहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको जनाएका छन् । गृहको निर्देशनपछि सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । उनीहरूका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघ सरकारका मन्त्रीसरह हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा प्रहरी र सेना खटिनेछन् । संघका मन्त्रीको सुरक्षामा पनि सेना र प्रहरी नै तैनाथ हुनेछन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुरक्षामा सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जनशक्ति खटिनेछन् । रक्षामन्त्रीको सुरक्षामा सेना र गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिनेछन् । संघका राज्य र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा सेना र प्रहरी खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेताको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ । मुख्यसचिव र गृहसचिवको सुरक्षामा ६र६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । उनीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी फिर्ता हुनेछन् ।

पूर्वराजा र पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीबाट पनि जुनियर अधिकृत अंगरक्षकका रूपमा खटिनेछन् । पूर्वराजाको सुरक्षामा नागार्जुन बेस नै स्थापना गरेर ७० जनाभन्दा बढी जनशक्ति खटिँदै आएकामा अब १६ जनामा सीमित गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पनि ५० भन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएकामा कार्यविधिमा नपरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ जना खटिनेछन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ११ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि अवकाश पाएको ५ वर्षसम्म ६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here