ढिलासुस्ती गर्ने घुस माग्ने !

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कार्य सम्पन्न गर्न ढिलासुस्ती र बढी समय लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी ढिलासुस्ती गर्ने कार्यको उद्देश्य सेवाग्राहीलाई बाध्यता बनाई अतिरिक्त दस्तुर (घुस) लिने आशय रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार सेवाग्राहीहरूको धारणामा २५ प्रतिशत कर्मचारीहरूले कार्य प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिएको छ । १८.२ प्रतिशत कर्मचारीहरू नियम, कानून र विधिको पालना गरी काम सम्पन्न गर्न गराउन लागिपरेको देखिन्छ ।

साथै १८.० प्रतिशत कर्मचारीहरूले काम पन्छाउने र जिम्मेवारी पालना नगर्ने खालका व्यवहारहरू देखाउने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसका अतिरिक्त १४.८ प्रतिशत कर्मचारीहरूको व्यवहार असल र जिम्मेवारी वहन गर्ने खालको रहेको पाईन्छ । केही कर्मचारीहरूले कामप्रति जिम्मेवारी नलिई ढिलासुस्ती र कार्य सम्पन्न गर्न समय लगाई अल्मलाउने प्रवृति देखाई घुस लिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको र केही कर्मचारीहरू भने इमान्दार तथा असल र नियम कानून विधि अनुसार काम समयमा सम्पन्न गरी दिने अध्ययनले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा गरेको एक सर्वेक्षणले ७४ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने तथ्यांक देखाएको छ ।

२६ प्रतिशत कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती नगरी समयमै काम सम्पन्न गरी दिने अध्ययनले देखाएको छ । काम ढिलासुस्ती गर्नुको प्रमुख कारणमध्ये ३८.४ प्रतिशतले अतिरिक्त दस्तुर (घुस) लिनका लागि काममा ढिलाइ गर्ने गरेको देखिएको छ । २५.४ प्रतिशत कर्मचारीले कार्यालयमा पूरा समय आफ्नो कार्यकक्षमा र सिटमा नबसी सेवाग्राहीबाट सम्पर्कमा नरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २३.८ प्रतिशतले भने कर्मचारीहरूले कामप्रति जिम्मेवारी वहन नगर्ने गरेकोले ढिलासुस्ती हुने गरेको देखिएको छ । यस प्रकार विभिन्न कारणले गर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरी एकातर्फ सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष असर परेको छ भने अर्कोतर्फ अतिरिक्त दस्तुर घुस लिने मनशायबाट काममा ढिलाइ गरिएकोछ । सबैभन्दा बढी नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयमा ५४.४ प्रतिशत जनता सेवा लिन जाने गरेको देखिन्छ । यस्ता स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयबाट जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, जग्गाको कर तिर्ने, घरको नक्सा पास गर्ने, सिफारिस लिने आदि कामका लागि बारम्बार जानुपर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयमा ५३.५ प्रतिशत जनता जग्गा दर्ता, जग्गा पास, जग्गासम्बन्धी सबै काम गर्नका लागि जाने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, स्थानीय प्रशासनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ४०.४ प्रतिशत जनता जाने गरेको देखिएको छ । खानेपानीसम्बन्धी कार्यका लागि २६.० प्रतिशत जनता कार्यालय जाने गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश अनुसार प्रदेश नं. १ मा नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा जाने २६.४ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ७१.२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ३९.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ४ मा ८३.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ९१.४ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा २६.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा ३१.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मालपोत कार्यालयमा जाने प्रदेश नं. १ मा १४.४ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ६६.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ४७.२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ४ मा ५९.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ८२.४ प्रतिशत, प्रदेश नं.६ मा ४० प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा ५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी बढी संख्यामा सेवाग्राहीको आवत जावत मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहमा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानूनको पालनामा ३९.२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । समयमा कार्य सम्पन्न गर्नेमा २५.७ प्रतिशत, सदाचारी प्रवृत्तिमा १६.९ प्रतिशत, उत्तरदायित्व वहन गर्नेमा २४.१ प्रतिशत, सहभागितामूलक व्यवहारमा १२.८ प्रतिशत र माथिका सबैमा १०.७ प्रतिशत रहेको छ । समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने र निश्चित अवधिमा काम हुन सक्ने अवस्था नै सुशासन भन्ने बुझाइ रहेको छ । प्रदेश अनुसार कानूनको पालनामा प्रदेश न. १ मा ७.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ६०.८ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ४२.८ प्रतिशत, प्रदेश नं. ४ मा ३९.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ५७.२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा २०.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा १४.० प्रतिशत रहेको छ । घद्ध यस प्रकार, समयमा कार्य सम्पन्न गर्नेबारे जानकारीको अवस्था हेर्दा प्रद यस प्रकार, समयमा कार्य सम्पन्न गर्नेबारे जानकारीको अवस्था हेर्दा प्रदेश नं. १ मा १८.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ४०.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ३१.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ४ मा १२.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा २९.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा ९.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा १०.० प्रतिशत रहेको छ । सार्वजानिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सम्बन्धित कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको काम प्रति जिम्मेवारी, इमान्दारिता तथा व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । कर्मचारीहरूले कानून र विधि तथा नियम अनुसार निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेमा गुनासोहरू कम हुनुका साथै सुशासनको अवस्थामा सुधार हुने गर्दछ । सेवा प्रवाहमा कर्मचारीहरूको कामप्रतिको जिम्मेवारी तथा व्यवहारको अवस्थाका फरक अवस्य हुन्छ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here