दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि जुटिरेहका छौं

कुनै नागरिकको अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्ने काम न्यायिक समितिले नै गर्दछ ।
हामीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? त्यहाँको स्रोत,साधन,दर्ज भएका मुद्धा,फस्र्यौट भएका मुद्धा,काम गर्नका लागि कठिनाई के के छन् त ? भन्ने बिषयमा केन्द्रित रही न्यायिक समितिका संयोजकहरुसँग प्रश्न गरेका छौं ।
आजको यो श्रृंखलामा हामीले रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक चमेली गुरुङसँग केही सवाल राखेका छौं ।

० न्यायिक समिती भनेको के हो ? स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम र अधिकारहरु के कस्ता हुनछन् बताइदिनुहोस न् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।भने २ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा मैले प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेको छु भने २ जना वडा सदस्य हुनुहुन्छ । ३ नं का वडा सदस्य पूर्ण बहादुर बुलुन र ५ नं का वडा सदस्य दयाराम आचार्य हुनुहुन्छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ ।
० न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम निकै सुस्त छ । यस्तो किन भयो ?

स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहमा आफैमा स्थानीय सरकार भएको र सरकारको कार्यपालिका व्ययस्थापिका र न्यायपालिका स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध भएको स्थानीय जनतालाई बुझाउन न सक्नु र नबुझाउनुले गर्दा नै होला । बिस्तारै उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ । यो एउटा नयाँ पनि रहेको छ । विशेष गरी न्यायिक समितिका व्यक्ती एउटा राजनितिकर्मी पनि हुन हरेक व्यक्ती राजनितिमा जोडिएका हुन्छन् । यस्तो हुँदा फरक पार्टिका व्यक्तीको धारणा भने हामी फरक पार्टी भएका कारणले अन्याए गर्छ भन्ने धारण राखेको धेरै देखेँ । तर, विस्वत्त रहनुहोस जसरी अदालतले समान न्याएको लागि आखाँमा पट्टी बाधेको छ त्यसरी नै हामीले न्यायको क्रममा बाधेका हुन्छौं ।

० न्यायिक समितिमा हालसम्म कति वटा र कस्ता–कस्ता किसिमका उजुरी दर्ता भएको छ ?

मुद्धाको चाप एकदमै बढेर गएको छ । अधिकाँश मुद्धा चै अंश, जग्गा किचोला, महिला हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद, कुटपिट, ठगी, वातावरण प्रदुशण लगायतका मुद्धा धेरै छन् ।

० दुबै पक्षलाई मिलाउन कतीको सहज छ ?

दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ” स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर आएका छैनन् । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।

० उत्तरगयाको न्यायिक समितिमा परेको उजुरी मध्ये कति समाधान भए ?
साउन सम्म ३५ ओटा र्फचोट भएको छ । भदौ पछि १ ओटा मात्र आएको छ । हामीले २ चरणको बैठक पनि बसेका छौं । यस न्यायिक समितिको हरेक मुद्धा प्रथम त मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउने उदेश्य भएकाले पक्ष बिपक्षलाई तारेखमा राखी एकै स्थानमा हाजीर गराई मेलमिलाप हुन नसके कानु बमोजिम मुद्धा फैसला गरी किनारा लगाईन्छ । तर, हाल सम्म हामीकहाँ आएका मुद्धा भने हामीले आफै सल्टाएका छौं । हामीले टुङ्गो लगाउन नसकेर जिल्ला अदालत कोहि पनि पुग्न’ परेको छैन् हाल सम्म ।

० न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन भनि व्यापक गुनासो नि ? के हो ?

मलाई त तेस्तो लाग्दैन । रसुवाको सबै स्थानीय तह मध्ये उत्तरगयाको न्यायीक समिति अत्यन्तै प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । हामी संयोजक सहित दुवै सदस्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य समिति छोडी न्यायीक समितिमा समय दिएर अहोरात्र कार्य गर्दै आएका छौं ।
० तपाई न्यायिक समिति उत्तरगयाको प्रमुख हुनुहुन्छ । यहाँका कतिपय नागरिक न्यायिक समितिको काम बारे बेखबर छन् ? यसो किन भएको होला । तपाईलाई के लाग्छ ?
यो एउटा नौलो काम पनि हो । सुरुवाती चरणमा त न्यायिक समितिका प्रमुख पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने सम्झेर उहाँहरुले अध्यक्ष्यलाई नै सम्वोधन गरेर लेख्नु हुन्थ्यो तर, आजको समयमा यो गल्ति अन्त्य भएको छ । सामान्य विवाद न्यायिक समितिले नै मिलाउँछ भन्ने बारे जानकारी नभएका काराणले यस्तो भएको हो सुरुवाती चरणमा तर अहिले भने यस्तो भएको छैन् । सिधै प्रहरी तथा अदालतमा पिडित जानु भयो भने पनि उहाँहरुलाई साथै हामीलाई पनि सम्पर्क गर्नु हुन्छ कि न्यायिक समितिले मिलाउन नसकेर पठाउन’ भएको हो भनेर ।

अन्त्यमा उत्तरगयावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उत्तरगया पालिका वासीमा मेरो अनुरोध छ । विकास निर्माणका कार्यमा पालिकासँग हातेमालौ गरौ । आफ्नो कर्तव्यबाट कोही न पन्छीयौ । हाम्रो पालिका बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको उत्तिकै दायित्व हो । हामी जनप्रतिनिधीका कारण पालिका हैन, पालिकाका कारण हामी जनप्रतिनिधी भएका हौं । हाम्रो मार्ग निर्देशन पालिकाबासीले हमेशा गर्नुपर्छ । स्थानीय सकार पालिकाबासीको सेवागर्न प्रतिवद्ध छ । स्थानीय तहममा भएको न्यायीक समितिलाई पालिकावासीको सल्लाह सुझावको खाँचो छ । समाजका हरेक समस्यालाई समाधन गर्न न्यायीक समिति कहिले पछी नपर्ने प्रतिवद्धता पालिकावासीलाई भन्न चाहन्छू । तपाईंहरुका सबै समस्या हामी समाधान गरिरहेका छौं । सबै पूरा गर्ने छौं । समस्या लिएर आउनुहोस कार्यालयमा हामी सधैं तपाईंहरुको सेवामा हाजिर हुन्छौ । तपाईंहरुको मुख्य समस्या चाँडै समाधान गर्नेछौं । अन्त्यमा भयरहित हिंसामुक्त समाज निर्माणमा सहयोग गर्न पालिकावासीलाई दुवै हात जोडेर अनुरोध गर्दछु ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here