कसरी काम गर्दैछ नौकुण्ड गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ?

सयवटा भन्दा मुद्धाहरु न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । यसअर्थमा पनि न्यायिक समितिप्रति स्थानीयहरु बेखबर छन् भन्ने लाग्दैन ! अझैं पछिल्लो समयमा त न्यायिक समितीप्रति जन बिश्वास र न्यायिक समितिको महत्व बुझेर नै होला गाउँ समाजमा केही अन्यायपूर्ण घटना घट्यो भने सबैभन्दा पहिले न्यायिक समितिलाई सम्झन थालिएको छ ।

स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो न्यायिक समिती । नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लहरसँगै आएका अधिकारका नयाँ आयामहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार हो स्थानीय सरकार । त्यही स्थानीय सरकारभित्र रहेको हुन्छ न्यायिक समिति । त्यो समितिले नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । कुनै नागरिकको अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्ने काम न्यायिक समितिले नै गर्दछ ।
हामीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? त्यहाँको स्रोत,साधन,दर्ज भएका मुद्धा,फस्र्यौट भएका मुद्धा,काम गर्नका लागि कठिनाई के के छन् त ? भन्ने बिषयमा केन्द्रित रही न्यायिक समितिका संयोजकहरुसँग प्रश्न गरेका छौं ।
आजको यो श्रृंखलामा हामीले रसुवा जिल्ला नौकुण्ड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक सिर्जना लामासँग केही सवाल राखेका छौं

० न्यायिक समिती भनेको के हो ? र, स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम र अधिकारहरु के कस्ता हुन्छन् ?

(नेपालको संबिधान २०७२ को भाग १७ को दफा २१७ मा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा २ सदस्य रहने गरि न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरेकोछ ।
यो एक कार्यकारिणी समिती हो । स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको बिबाद स्थानीय तहमा नै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ मा ब्यवस्था भए अनुसार न्यायिक समितिले बिबाद निरुपण गर्न पाउने १३ वटा अधिकार र सोही दफाको उपदफा २ मा मेलमिलापको माध्यमबाटै बिबाद समाधान गर्न पाउने ११ वटा अधिकारहरु रहेको छ । यस्तै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई इज्जत, खान लाउन नदिने, शिक्षादिक्षा नदिने गरेमा मुद्धाको प्रकृति हेरि संरक्षणात्मक आदेश दिन पनि सकिन्छ ! न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिको मुद्दाहरु हेर्न सकिन्छ ।

० न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम निकै सुस्त छ । यस्तो किन भयो ?
हाम्रो गाँउपालिकामा उजुरीको अवस्था हेर्दा सुस्त भन्न मिल्दैन् । गाउँ समाजमा केही बिबादहरु उत्पन्न हुने वित्तिकै गाँउपालिकामा दर्ता गर्न आएको देखिन्छ र हामीले वडा कार्यलयमा रहेको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइ मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधानको प्रयाश गरिरहेका छौ भने त्यहाँबाट मेलमिलाप गर्न असम्भव भएको खण्डमा त्यस्ता मुद्धाहरु न्यायिक समिती बाट समाधान गरिरहेका छौ ।
० न्यायिक समितिमा हालसम्म कति वटा र कस्ता–कस्ता प्रकारको उजुरी दर्ता भएको छ ?
हाल सम्म न्यायिक समितिमा १०० भन्दा बढी उजुरीहरुदर्ता भैसकेको छन् । बिशेषगरी लेनदेन,ज्याला तथा श्रमको मुल्य नदिएको खाना लाउन नदिएको, सामान्य कुटपिट , महिला हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि उजुरीहरु दर्ता हुन आएका छन् ।

० न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन भनिने गुनासो व्यापक सुनिन्छ किन ?
अहिलेसम्म सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिको सहजीकरणमा धेरै बिबादहरु टुङ्गिएको छ र प्रभाबकारी नै भएको छ । अपबादको रूपमा केही उजुरीहरु छलफल गर्दागर्दै टुंगोमा नपुग्दा केही गुनासो आउनु स्वाभाविक नै हो । त्यसलाई स्वभाविक रुपमै लिनुपर्दछ । यद्यपि यस्का फस्र्यौट हुन नसकेको उजुरीहरु समाधानको लागि हामी तत्पर छौ ।

० तपाई न्यायिक समिति नौकुण्डको प्रमुख हुनुहुन्छ । यहाँका कतिपय नागरिक न्यायिक समितिको काम बारे बेखबर छन् ? यसो किन भएको होला । तपाईलाई के लाग्छ ?
हामीले न्यायिक समितिको तर्फबाट न्यायिक समितिको काम कर्तव्य अधिकार र मेलमिलाप कर्ताको भूमिकाको बिषयमा प्रत्येक वडा बस्तीसम्म पुगेर टोल टोलमा न्यायीक समिती र सामुदायिक मेलमिलापकर्ता भन्ने बिषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौ । यस्तै सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजगी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर न्यायिक समितिको बिषयमा भरपुर जानकारी दिएका छौ । प्राय नागरिकहरुबीच सानोतिनो बिबाद भएमा पालिका जानुपर्दछ भन्ने अहिले ज्ञान भनौं वा जानकारी भएको प्रतिक्रियाहरु पाएको छु । त्यसर्थ न्यायिक समितिप्रति स्थानीयहरु बेखबर छन् भन्ने लाग्दैन ! र पछिल्लो अवस्थामा न्यायिक समिती प्रती बिश्वास र न्यायिक समितिको महत्व बुझेर सबैभन्दा पहिला न्याय सम्बन्धि सल्लाह, सुझाब र परामर्शको लागि न्यायिक समितिलाई नै सम्झने गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here