अवकाशपछिको लालच !

सरकारले हालै राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त पूर्व कर्मचारी डा युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदुत नियुक्तीको सिफारिस गर्यो ।
यो खतिवडाको आठौं राजनीतिक नियुक्ति हो ।

यस्तै सोही क्याविनेटले अवकाशको मुखमा रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाई बेलायतको राजदुत नियुक्तीको सिफारि गर्यो ।
यस्तै पूर्व प्रशासक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेलका सम्धी समेत रहेका प्रा डा उपेन्द्र कोइरालाले हालैमात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकको शपथ खाए ।
यो उनको सातौ राजनीतिक नियुक्ति हो ।
केही अघि पूर्व सचिवलाई कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा नियुक्त गरिसकेको छ ।डा राजन खनाललाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । दुई कार्यकाल अध्यक्ष खाएका पुण्यप्रसाद न्यौपाने घर गएपछि सो स्थानमा पूर्व प्रशासक खनाललाई नियुक्त गरिएको हो ।
जागिरे जीवनभर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका एसम्यान भएर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पटक पटक काखि च्यापेर राजनीतिक नियुक्ति दिँदाको परिणाम हेर्न पर टाढा गइरहनै पर्दैन् ।
स्तयनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई हेरे पुग्छ । ४ बर्षे कार्यकाल सम्हालेका पूर्वराजदुत तथा सांसद सूर्यकिरण गुरुगलाई हेर्दा हुन्छ । सो अवधिमा आयोगले ४ प्रतिशत काम समेत टुंग्याउन सकेन् । सोही आयोगमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्ड,देउवा,गिरिजा लगायतका नेताविरुद्ध समेत उजुरीको चाग लागेको थियो । अब प्रश्न उठ्छ एउटा मामुलि कर्मचारीले आफैंलाई नियुक्ति दिने नेताहरुलाई कारवाही गर्न सक्छ ?
खोजी खोजी पूर्व प्रशासक
अहिले पनि हेर्नै हो भने अधिकांश संवैद्यानिक निकाय तथा नियोगहरुमा सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ?
जस्तो केही अघि कर्मचारी समायोजनको क्रममा गोलमाल गर्ने दिनेश थपलियाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु साता दिन अघिमात्र राजीनामा दिन लगाई टपक्क टिपेर निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्यो ।
पूर्व प्रशासक नविन घिमिरेलाई टिपेर अख्तियारको प्रमुख त बनाइयो तर कार्यकालमा एक हजार घुस खानेलाई मर्न बाध्य बनाए । अर्बाै भ्रष्टाचार गर्नेका फाइलहरु तामेलीमा राखिदिए ।
उस्तै अहिले लोकसेवा आयोग कमाण्ड गरिरहेका उमेश मैनालीदेखि टंकमणि शर्मासम्म पूर्व प्रशासक नै हुन् ।
मैनाली लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष छन् भने टंकमणि महालेखापरिक्षक ।
मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका लीलामणी पौडेललाई चीनको राजदुत बनाइएकोमा उनलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ पूर्वमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई पठाइएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अर्थ सचिवबाट अवकाश पाए लगतै प्रशासन सुधार आयोग हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगतिर पुगे ।
रामचन्द्र पौडेलका सम्धी पूर्व सचिव युवराज भुषालले जागिरे जीवनबाट अवकाश पाए लगतै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्हाल्ने मौका पाए ।
यस्ता अवसर पाउनेहरुमा बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासकहरु हुन् ।
यस्तै हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका महाप्रसाद अधिकारी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाएका अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाए । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी छोडेर उनी अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको जिम्मेवारीमा छन् ।

अर्काे नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।
यस्तै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका पूर्वकर्मचारी हुन् । उनी राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाश भएका थिए ।

यसरी हेर्दा पछिल्लो दिनमा संवैद्यानिक आयोगहरु वृद्धाश्रममा रुपान्तरण हुँदै गएको चिन्ता पोख्छन् पूर्व प्रशासकहरु । संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी राजनीतिक नियुक्ति दिनु असंगत,अवैज्ञानिक भएको तर्क गर्दछन् । एकातिर योग्यहरु बेरोजगार भएर भौतारिनु पर्ने र विदेश पलाउन हुनुपर्ने अबस्था रहेको तर राज्यले नै बिधाई गरेर पठाएका पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी अवसरको भारी बोकाइनु अवैज्ञानिक हो । संवैद्यानिक निकायहरुमा पूर्व प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परिपाटीमा पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here