स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग ९० हजार योजना

Ministry-of-Local-Development

काठमाडौं । अनुमान गर्नुहोस्, एउटा मन्त्रालयसँग कतिओटा योजना हुन्छन् होला ? ५ हजार, १० हजार वा २० हजार । यस्तै कल्पना गर्नुभएको छ भने तपाईंको अनुमान शतप्रतिशत गलत छ । किनकि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग ८९ हजार ६ सय ९५ ओटा योजना रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आइतवार संसद्को विकास समितिमा चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का योजनाको प्रगतिसम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित बैठकमा उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले चालू आवमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि कुल रू. ७८ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च रू. २३ अर्ब ७७ करोड १ लाख ७९ हजार छ । चालू बजेट छोडेर पूँजीगत खर्चलाई कुल योजनामा बराबर पर्नेगरी छुट्ट्याउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ लाख ६५ हजार ११ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यस तथ्याङ्कले निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरूबाट विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने/पुर्‍याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन होइन, खुद्रे योजना राख्ने र योजनाको भारी बोकाउने काम मात्र भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले पनि ससाना खुद्रा योजनाको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न नसक्नु समस्याका रूपमा रहेको स्वीकार गरे । ‘गत आवमा मात्र योजनाको सङ्ख्या २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ।

index

अचम्मलाग्दो त के छ भने यस्तो योजना भएको मन्त्रालयसँग विकास निर्माणको काम गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । भएकासँग पनि क्षमता नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । देशभर ४ सय १९ गाविसमा गाविस सचिव नै छैनन् । ‘रसुवा जिल्लाभर जम्मा ४ जना गाविस सचिव छन्, कसरी गुणस्तरीय कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने । मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १४ हजार ७ सय ५२ योजना थपिनेछन् । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयको पूँजीगत बजेटमा सात गुणा वृद्धि हुँदासम्म पनि प्रशासन संयन्त्र भने यथावत् हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताए ।

स्थानीय निकायहरू (नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति)मा मात्र ४० हजार ४ सय ५९ ओटा योजना छन् । त्यसमध्ये रू. १ लाखसम्म बजेट भएका योजनाको सङ्ख्या ८ हजार ८ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै, ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएका योजनाको सङ्ख्या २० हजार ७ ओटा छ भने १५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएका योजना ८ हजार १ सय रहेका छन् । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजना सबैभन्दा कम ३ हजार ५ सय ६ ओटा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए , अार्थिक अभियानमा उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here