कर्मचारी विद्येयकमा सिलवालको ७ फरक मत :- ट्रेड युनियन अधिकारदेखि आन्तरिक बढूवाको व्यवस्था हुनुपर्दछ

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विद्येयक पारित भएसँगै कर्मचारीहरु चिढिएका छन् । विद्येयकले विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीहरु असन्तष्टीसहित आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
यता विद्येयककै विपक्षमा छन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसहित समितिकै केही सदस्यहरु ।
समितिका सदस्यहरुले नै अहिले फरक मत व्यक्त गर्न थालेका छन् । विद्येयकमा कर्मचारीहरुको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन खारेजदेखि आन्तरिक बढूवाको अधिकार कटौती गरिएकोप्रति समितिका सदस्य नवराज सिलवालले असन्तृष्टी व्यक्त गरेका छन् । गणतन्त्रमा कसैले पाईरहेको ट्रेड युनीयन अधिकार खोस्नुपर्छ भन्ने मत राख्न सकिन्नँ ।

सिलवालले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनीयन अधिकार, आन्तरिक बढुवा लगायतका अधिकारहरु दिइनुपर्ने पक्षमा जायर गर्दै आएका थिए । उनले सो विद्येयकमा विभिन्न ७ विषयमा सिलवालले फरक मत लेखेका छन् । सिलवालले कर्मचारीहरुलाई बढ्ता नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाएर राम्रो काम गर्न नसकिने बताउँदै कर्मचारीहरुलाई रिझाएर काम गर्नुपर्ने तर्क सहित फरक मत दर्ज गरेका हुन् । निजामती कर्मचारीहरुलाई पेशागत अधिकार सहित ट्रेड युनीयनमा सदस्य बन्न पाउने, नेतृत्व गर्ने र ट्रेड युनीयन अधिकार दिइनुपर्ने, निजामती सेवामा भएको आरक्षणलाई ५५/ ४५ को अनुपातमै राख्नुपर्ने, प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखको परिचालनको काम संघीय सरकारलाई हुनुपर्ने लगायतका फरक मत राख्दै्र आएका थिए । प्रशासन संयन्त्रलाई चेन अफ कमाण्डमा राख्नका लागि र सुव्यवस्थित कर्मचारी संयन्त्र निर्माणका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक भएको सिलवालको जोड रहेको छ ।
यस्तै,सांसद सिलवालले नासुहरुलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाका सन्दर्भमा पनि फरक मत राख्नुभएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार आन्तरिक बढुवा गरी नासुलाई अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था कटौती गर्न नहुने पक्षमा सिलवालले फरक मत नै लेख्नुभएको छ ।परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरु विदेश अध्ययन वा तालिममा गएका समयको बरिष्ठताका सन्दर्भमा पनि तल्लो तहका कर्मचारी मर्कामा परिरहेकाले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई तालिममा गएको समयको बरिष्ठता कायम हुनुपर्ने पक्षमा फरक मत जाहेर गरेका हुन् ।
उनले समायोजनमा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड, सर्त राखेर भए पनि संघ वा प्रदेशमा जान पाउने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा फरक मत व्यक्त गरेका थिए ।

LEAVE A REPLY