वडाध्यक्ष सांसद हुन पाउने, खरिदार किन मुख्य सचिव हुन नपाउने ?

संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कारण सिंगो कर्मचारी वर्ग आन्दोलित र असन्तृष्ट छन् । उनीहरुले विभिन्न सेवा र समूहका आन्दोलन समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुदेखि प्रशासन सेवाभित्रका नायव सुब्बा बचाऊ अभियान र अधिकृतहरूले समेत आन्दोलना होमिएका छन् । यस्तै परराष्ट्र सेवा, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमै छन् ।कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्नेमा उल्टो कर्मचारीलाई खेदो खन्ने किसिमको विधेयक तयार गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका अधिकृतहरू आन्दोलित भएका हुन् । विधेयक कर्मचारीको हित विपरीत भएको निष्कर्षसहित आन्दोलनमा उत्रेका अधिकृतहरूको एउटा भेलाले भोलि बुधवार सिंहदवारमा आन्दोलनको तरंग ल्याउने चेतावनी दिँदै त्यसको तयारी तीव्र बनाएका छन् । यो विद्येयकले सम्रग कमर्चारीहरुको मनोबल गिरेका र मनोबल खस्किएका कर्मचारीमाथि राज्यले गरेको लगानीको नपाइने भएको हुँदा यसले संघीय शासन व्यवस्थाको डेलिभरी राम्रोसँग नहुने अवस्था भएको भन्दै समायोजन पीडित अधिकार समाजले ५ सत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । उनीहरुले आज निजामती सेवा बचाऔँ भन्दै निजामती सेवा विधेयक किन पश्चगामी ?, माननीय ज्यू यो विधेयक कसका लागि ? निजामती सेवा अस्थिर बनाउने खेल कसको ? वडाध्यक्ष सांसद हुन पाउने, खरिदार किन मुख्य सचिव हुन नपाउने ?, राज्य व्यवस्था समितिको सक्षमता :-विषयवस्तु प्रतिको अनभिज्ञता , गिराएर मनोबल :- कस्तो खोजेको प्रतिफल ? लगायत दुई दर्जन बढी नाराहरू तय गरेको छ ।

यस्ता छन् समायोजन पीडित अधिकृत समाजको माग
०निर्माणधिन संघीय निजामती सेवा ऐनको ‘निजामती कर्मचारी‘को परिभाषमा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका र संघीय निजामती सेवामा बढुवाको योग्यता कायम रहेका कर्मचारी पनि हुन भन्ने बाक्याँस राखियोस ।
०निजामती सेवाबाट संघ पहिलो रोजाईमा राखेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निश्चित अबधि पश्चात वा हरेक बर्ष रिक्त हुने संघको समायोजन पूर्वको पदमा एकपटकको लागि सरुवाको व्यवस्था गरियोस ।
०उप सचिब र सह सचिबको पदमा अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको लागि हाल पारित गरिएको १० वर्षे अवधि घटाई अधिकृतस्तरको पदमा क्रमश ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नै व्यवस्था गरियोस ।
० खुल्ला तर्फको प्रतियोगितामा समाबेश हुन ४० वर्ष उमेरहद हटाईयोस र खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भएमा साविकको जोडिने व्यवस्था कायम होस ।
० सामायोजित कर्मचारीहरुको बढुवा प्रयोजनको योग्यताको लागि भौगोलिक बापतको अंक आबश्यक नपर्ने व्यवस्थाहोस ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here