निजामति विधेयक उमेर हद ६० वर्ष, खस आर्यलाई पनि आरक्षण

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र समितिका सदस्यहरुको असहमतिकाबीच निजामती सेवा विद्येयक पारित गरेको छ । पारित भएको विद्येयकमा निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस÷आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि आफै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो ।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गर्नुभयो भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति राखेका थिए ।
विद्येयकमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।

विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।

LEAVE A REPLY