संघीय निजामती सेवा ऐन :- परिवर्तित समयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु

माथि उल्लेख गरिएका परिभाषाहरु आम नागरिकले आफ्नो भविष्य निजामति सेवामा देख्छु भनेर लोक सेवा तयारी गर्दा घोकिएका तथा लेखिएका विषयवस्तु हुन् । सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान र यसका विविध विशेषतालाई आत्मसात गर्छु भनेर एउटा नागरिक यस सेवामा आकर्षित हुन्छ । साविक पहिलो जनआन्दोलनको उपजको रुपमा आएको निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले निजामति सेवाका मर्महरुलाई समय सापेक्ष रुपमा अंगिकार गर्दै त्यसपूर्व क्षत विक्षत भएका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको आशय र मूलाधारमा ल्याएर राजनीतिज्ञले देखेका नीति कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर लाग्न सफल भयो । तर २०७२ सालमा नेपालको नयाँ गणतन्त्रात्मक विशिष्टिकृत संविधान आइसक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक स्वार्थ समूहको भूमरीमा अल्झिनु दुर्भाग्यको कुरा हो । नीति निर्माण गर्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने र नेपालको भविष्य जोडिएको यस संवेदनशिल विषयमा संकिर्ण दृष्टिकोण राख्नु समग्र राजनीतिक आन्दोलनको उपेक्षा र यसमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निजामति सेवाको अवमूल्यन हो भन्दा फरक नपर्ला ।
कानून र ऐन निर्माण गर्दा देशका भविष्यसँग जोडिएका आम कर्मचारीहरुलाई आफ्नै विषयमा वोल्न नदिनु अझ गम्भिर लोकतन्त्र माथिको खतरा हो । संविधानत  धारा ३४(३) मा सुरक्षित ” प्रत्येक श्रमिकलाई कानून वमोजिम ट्रेड यूनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामाजिक सौदावाजी गर्न पाउने हक हुनेछ” भनेर सुरक्षित भैसकेको तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत मान्यता प्राप्त मानवअधिकारको विषयलाई गतिशिल संघीय निजामति सेवाको मस्यौदा बन्ने क्रममा रोक्छु भन्नु कल्पना वाहिरको विषय हो ।
राजनीतिक अधिकार सहितको गतिशिल निजामति सेवा बनाउनुपर्नेमा पश्चगामी कदमको रुपमा उल्टो वाटो हिडियो भने यसले पक्कै पनि राम्रो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिदैन् । साविक निजामति सेवा ऐनले गरेका व्यवस्था वमोजिमका निजामति कर्मचारीका सेवा सुविधा तथा अधिकारहरुमा संकुचन ल्याउँदै जाने हो भने यसले कालान्तरमा राजनीतिमा समेत boomerang effect देखिन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा नीति निर्माताहरुले समयमा संवेदनशिल हुन जरुरी छ । न रहेगा वास न रहेगा वाँसुरी भन्नलाई वर्षौदेखिको मनमा रहेको कर्मचारीप्रतिको विनाकामको वैरीभाव राजनितिज्ञले त्याग्नु जरुरी छ किनभने राजनीतिज्ञले नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारी नै हो । जवसम्म यो संयन्त्र स्पष्ट, ज्ञानमा आधारित, वस्तुनिष्ट र कर्मशिल हुँदैन्, राजनीतिक संयन्त्र लाचार र कर्महिन नै हुन पुग्छ ।
यसै आधारमा गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात कर्मचारी वृतमा देखिएका आक्रोश र कुण्ठालाई सैद्धान्तिक रुपमा निजामति सेवाका केहि विशेषताहरुलाई समेत जोड्दै एक एक गर्दै चर्चा गर्न चाहान्छु ।

१) सक्षमता र योग्यतामा आधारित
निजामति सेवाको यस अद्वितिय गुणलाई वर्करार राख्ने तथा पक्षपोषण गर्ने हो भने योग्यताको विकल्प योग्यता नै हो । निजामति कानूनले शैक्षिक रुपमा, मानसिक रुपमा, मनोवैज्ञानिक रुपमा तथा सामाजिक रुपमा विभिन्न चरणमा योग्यताको परिक्षण गराएर खरो रुपमा उतारेको मान्छे सेवामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका विभिन्न उपसेवाहरु छन् । सबैको आफ्नो आफ्नो महत्व छ ।आफ्ना आफ्ना सेवा प्रवेशका योग्यताहरु निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले साविकको निजामति सेवा ऐनले राखेका र लोक सेवा ऐनले भनेका योग्यताका प्रावधानहरु कर्मचारी सेवा समूह परिवर्तनका नाममा स्वार्थ समूहका चलखेलका आधारमा मिचिएका छन् ।जसले गर्दा सेवा समूहहरु पनि वेस्वादे, अव्यवस्थित र काम नलाग्ने भएका छन् । सेवा विशिष्टिकरणमा जानुपर्नेमा झन सामान्यिकरण तर्फ धकेलिदै जानु विडम्वनाको रुपमा देखिएको छ । यसलाई वेलैमा सच्याइएमा राजनीतिज्ञले पनि आफूले खोजेको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पाउन सक्छन् नत्र भने कालान्तरमा पछुताउनु वाहेक विकल्प रहदैन् ।
२) निरर्वैक्तितता र व्यवसायिकता
मानिस भूराजनीतिक प्रणालीको उपज भएका कारणले राजनीतिक र सामाजिक रुपमा उ भिन्न हुन सक्दैन् । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा उसबाट सेवा प्रवाह गरिनुहुँदैन् । सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको राष्ट्रसेवक निवैक्तिक हुन्छ । उसले प्रदान गर्ने सेवा राजनीतिक आधारमा कहिले पनि तौलिन हुँदैन् वरु उ कत्तिको व्यवसायिक छ त्यो आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यसले राजनीतिक आस्था राख्न पाइन्छ तर सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट ूतटस्थ तर सक्षमू जनशक्तिलाई प्रश्रय दिन्छ र कालान्तरमा देश निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
३) पदसोपान
निजामति सेवामा पदको श्रृखला महत्वपूर्ण विषय हो । तर यसो भयो भन्दैमा कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधामा विभेद हुने गरि ल्याइएका प्रावधानहरुले समानताको हकलाई संकुचित बनाउँछ । तहगत वनाउने कि श्रेणिगत भन्ने विवादको चुरो भने सेवा विशेष अनुरुपको निर्णय लिन एकिकृत निजामति सेवा अपनाउन उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
४) कानूनमा आधारित र लिखित अभिलेख
कर्मचारीहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा कानूनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने तर व्यवहारिक रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्दा यसकै वर्खिलाप हुने प्रावधानहरुको अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण निजामति सेवालाई वदनाम बनाइएको छ । विद्यमान निजामति सेवा ऐन अनुसार लिखित रुपमा अभिलेख राख्नुपर्छ भनिएको छ तर त्यो अभिलेखमा निजामति कितावखानामा पेश गरिएको फाइल वाहेक केहि पनि देखिदैन् । हामीसँग कस्तो योग्यता भएको जनशक्ति कति छ ? कुन विशिष्टिकृत कार्यको लागि कुन योग्यता भएको कर्मचारी खटाइनुपर्ने भन्ने प्रमाणमा आधारित विश्लेषण छैन् । वावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको सकारात्मक भर्नालाई समेत सकारात्मक रुपमा आत्मसात गर्न सकिएन् । सेवा स्थायित्वका कारण मात्र धेरै जसो विश्वविद्यालयका मेधावी छात्रछात्राहरु निजामति सेवा प्रवेश गरेका छन् तर राज्यले उनीहरुको प्रतिभा, क्षमता, योग्यता चिन्न नसकेका कारण तथा उपयुक्त जनशक्ति उपयुक्त ठाउँमा   सिद्धान्त विर्सिएका कारण उनिहरुमा उदासिनता छाएको छ ।
केन्द्रिय कर्मचारी निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको आधारभूत कार्यको रुपमा देखिएको यो सामान्य कार्य समेत हुन नसक्नु निजामति प्रशासनमा अत्यन्तै निरासादायी स्थिति हो। लिखित अभिलेख राख्नुपर्ने कुरामै गर्नुपर्ने धेरै छ ।प्रत्येक कर्मचारीका ज्ञान, सीप, क्षमता, व्यवहार, मनोवृत्ति र सीपका आधारमा विशिष्टिकृत रोस्टर तयार गरौ र त्यसका आधारमा कार्य क्षमता र कार्य सम्पादनलाई ट्याली गर्दै सम्बन्धित विषय दक्षताका आधारमा भूमिका दिऔं ।
५) वृत्ति विकास
सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठाका अलावा निजामति प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष वृत्ति विकास हो । प्रतिभा व्यवस्थापनको मूल आधारको रुपमा देखिएको वृत्ति विकासलाई व्यक्तिले अपनाएको पेसाको ज्ञान, सीप, विशेषता, सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारीमा हुने उन्नति वा प्रगतिको रुपमा वुझिन्छ । कुनै व्यवसायभित्र रहेको वातावरण वा अवसर अर्थपूर्ण जीवनयापनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।व्यक्तिले अपनाएको पेसाको उपयोगिता तथा सन्तुष्टीको वातावरण नै वृत्ति विकास हो । पेसा व्यवसायलाई बढी मूल्यवान्, प्रतिष्ठित, ऊर्जावान् बनाउन तथा सार्वजनिक संगठन र कर्मचारी वीच सन्तोषजनक व्यवहार निर्माण गर्न दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
संगठनले आफ्ना अधिकाँश सदस्यको समग्र सन्तुष्टि र हित खातिर आफ्ना कदम बढाउन सकेमा कर्मचारीहरुबाट आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा अधिकतम आउटपुट र आउटकम हासिल गर्न सक्छ । भैराखेको प्रणालीलाई आफैले भताभुंग बनाएमा संगठन आफै नै कुहिरोको काग बनेका इतिहासहरु विश्वमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।यसै सन्दर्भमा विद्वान इशान सेहगल भन्छन् :- आकारमा चाहे त्यो सानो वा ठूलो होस्, चाहे कम्पनी वा राज्य प्रशासन किन नहोस्, मुख्य सवाल प्रणालीमा एकरुपता छ या छैन् भन्ने हो । यदि अज्ञानी, अनैतिक, ओठे भक्ति भएका, सामाजिक व्यवहार गर्न नजान्ने असामाजिक, अवसरवादी, झुठी, मानसिक रुपमा तुच्छ, वेइमान तथा अनिष्पक्ष मानिसहरु प्रशासनमा रहन्छन् भने त्यसको गन्तव्य भनेको विनास, अराजकता, दासत्व र घृणा मात्र हुन्छ  
माथि भनिएका कुराहरु सामुहिक सौदावाजीका ठेकेदार देखिएका नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेतृत्वमा समेत लागू हुन्छ ।कर्मचारी नेतृत्वले सहि अडान सामुहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवादको हकलाई गणतन्त्र स्थापना पश्चात सहि ढंगले उठान नगरेको हुनाले राजनीतिक नेतृत्वबाट श्रमिकको रुपमा पाउनुपर्ने आधारभूत हकबाट समेत संकुचित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो । यसबाट वहालवाला कर्मचारी नेतृत्वलाई ठूलो पाठ भएको छ र अहिले त्यसबाट सच्चिनको लागि अन्तिम समयमा केहि ताउर माउर देख्न सकिन्छ । यो ढिलै भएपनि सकारात्मक कुरा हो । क्रमिक रुपमा देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा लाग्न अव म सम्पूर्ण कर्मचारी संघ संगठनलाई आह्वान गर्न चाहान्छु । यसै सन्दर्भमा वृत्ति विकासका विषयलाई निम्नानुसार संघीय निजामति सेवा ऐनमा राख्नको लागि राज्य व्यवस्था समितिका आदरणिय सभासदज्यूहरुलाई समेत राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहान्छु ।

“पात्र र प्रवृत्तिका कारण ट्रेड युनियन कमजोर पार्न हुन्न”

वृत्ति विकासको सन्दर्भमा विचारणिय पक्षहरु
 पूर्वाअनुमानयोग्य सेवा प्रवेश तथा बढुवा प्रणाली : नेपालको निजामति सेवामा खुला र बढुवा गरी दुई किसिमका सेवा प्रवेश प्रणाली विद्यमान छन् । खुला पकृयामा सेवा प्रवेश गर्ने विद्यमान प्रावधानहरुमा नायव सुब्बा र अधिकृत तह उप सचिव सम्मलाई मात्र मान्नु संघीय निजामति सेवाको आदर्श हुनजान्छ । त्यो भन्दा माथिल्ला पदहरुमा खुला प्रकृयामा जानु भनेको दक्ष, कर्मठ, सेवामा अनुभव नभएका तथा सामाजिकिकरण नभएका जनशक्तिलाई नीति निर्माण गर्ने तहमा स्थापित गर्नु हो । निजामति सेवामा जति माथिल्ला पदहरु हुदै गयो उति नै कर्मचारी नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खारिने हुँदा policy implementationpolicy making बीचको खाडल कम हुन जान्छ । तर ती कर्मचारीहरु काठमाण्डौमा मात्र सीमित नगरिकन फिल्ड लेभलमा काम गरेको भने हुनुपर्छ । यसो हुन सकेमा नीति योजनाहरुको कार्यन्वयनयोग्यता समेत बढ्ने देखिन्छ ।

वृति विकासको प्रमुख आधार हुँदाहुँदै पनि नेपालमा अस्थिर रहँदै आएको बढुवा प्रणालीका विगतमा भएका नराम्रा अभ्यासहरुबाट संघीय निजामति सेवा अवगत र अभ्यस्त भैसकेकोछ ।विगतमा एकातर्फ प्रोमोसन सिस्टमलाई कार्य दक्षतासँग आवद्ध गर्न नसकिनु दुखद पक्ष रह्यो भने अर्को तर्फ कार्य सम्पादन प्रणाली बढुवा प्रणाली कै लागि मात्र पुरा गर्नुपर्ने हाकिमको तजविजि अधिकारको रुपमा सीमित हुनपुग्यो ।

त्यसैले अनुमानयोग्य सेवा प्रवेश तथा बढुवा वृति विकासको लागि निम्न अनुसार प्रतिशत निर्धारण गरि लागू गर्न सकेमा तार्किक बनाउँदै सेवा प्रवेश र बढुवा प्रणालीलाई नतिजामा अधारित बनाउन सकिने थियो । निजामति सेवामा पदपूर्तिको प्रक्रियालाई निम्नानुसार पुन :परिक्षण गर्न सकिन्छ ।

आधारहरु
१) साविकमा रहेका खरिदारहरुलाई नायव सुब्बामा बढुवाको लागि २० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा गर्ने ।
२) संघीय सेवाको सेवा प्रवेश विन्दु नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत, उप सचिव दर्जा वा सो सरह राख्ने ।सो भन्दा तल्ला श्रेणी विहिन सम्पूर्ण पदहरु सेवा करारमा राख्ने ।
३) शाखा अधिकृतको लागि ६० प्रतिशत खुला प्रणालीबाट, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट तथा जेष्ठताका आधारमा २० प्रतिशत राखि पदपूर्ति प्रक्रिया यथावत राख्ने । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समायोजन भइ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका नायव सुब्बा वा सो सरहका पदलाई समेत उमेर हदबन्दी नलगाईकन प्रतियोगितामा भाग लिन दिने ।
४) उप सचिव वा सो सरह पदलाई समय सापेक्ष विकसित गर्न खुला व्यवस्था १० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिने (समानताको हक अनुसार खुला सबैको लागि खुला हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतबाट नजिरसमेत स्थापित), सेवा भित्रका अनुभवी कर्मचारीलाई स्थान दिन विगतमा राखिएको आन्तरिक प्रतियोगितालाई १० प्रतिशतमा झार्ने र निरन्तरता दिने, संघीयता उन्मुख बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा स्थान दिन १० प्रतिशत छुट्टयाउने तथा जेष्ठताको आधारमा bulk मा बढुवा हुने गरी ७० प्रतिशत batch promotion लागू गर्ने ।
५) सह-सचिव तह कोर रुपमा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित हुनाले यसमा खुला प्रवेश बन्देज लगाउने । सेवा वाहिरका उम्मेदवारहरुमा निजामति सेवाको सामाजिकिकरण तथा अनुभव अभावका कारण निजामति सेवाको उच्च श्रेणीमा सेवा प्रवेश गराएमा नीतिगत त्रुटि (policy flaw) देखिने सम्भावना रहन्छ । यस तहमा माथि उल्लेख गरिएझै २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितालाई साविक राख्ने ।त्यस्तै अन्तरसेवा राख्दै प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका अनुभवी कर्मचारीलाई अन्तरसेवाको लागि १० प्रतिशत निर्धारण गरि बाँकि जेष्ठताका आधारमा ७० प्रतिशत बढुवा गर्ने ।
६) कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई समेत संघीय सेवामा आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन दिने र यसमा समेत उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
७) माथि उल्लेखित आधारमा खुल्लालाई उमेर निर्धारण गर्ने तर आन्तरिक प्रतियोगिता तथा अन्तरसेवा प्रवेशलाई उमेर निर्धारण नगर्ने ।
पूर्वानुमानयोग्य सरुवा व्यवस्था :– कर्मचारीमा समग्र क्षेत्र, स्थान, अनुभव, वस्तुस्थिति र कार्य प्रकृति र कार्यवोझ भएका ठाउँमा चक्रिय रुपमा अटोमेटेड प्रणालीमा आवद्ध गराई परिस्थितिजन्य, अन्तरवैयक्तिक र कार्यशैली विकासको लागि प्राविधिक सिप समेतको विकास गर्ने गरि व्यवस्थापन गर्ने तथा संगठनको उद्देश्य र आवश्यकता अनुरुप कर्मचारीको सरुवा गर्ने ।
खुला व्यवस्थाको समावेशीकरणमा सुधार- खुला व्यवस्थाका प्रवेश विन्दुहरुमा जातमुखी भन्दा लक्षित वर्गमुखि समावेशिकरणको व्यवस्था संघीय निजामति सेवामा राख्न सकेमा समावेशीकरणको मर्म वास्तविक रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने थियो ।आर्थिक वञ्चितिकरण, सामाजिक सिमान्तिकरणका आधारमा समावेशीकरणलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न उपयुक्त देखिन्छ । जातिय आधारमा विगतमा दिइएको व्यवस्थाले निजामति सेवाभित्र आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना हुन पुगि भेदभाव तथा छुवाछुतिकरणलाई संस्थाकरण गरेको आभास रहेको भन्ने सेवा भित्रका धेरैजसो व्यक्तिहरुको गुनासो सुन्नमा आएकोले समेत यसमा सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
सामूहिक सौदावाजी तथा सामाजिक संवादको अधिकारको व्यवस्था : कर्मचारी वृत्ति विकासमा धावा वोलिएमा समग्र रुपमा कर्मचारिका तर्फबाट आवाज वुलन्द गर्न तथा श्रमिकका रुपमा आधारभूत मागहरु उपर आफ्ना दावी प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारको सशक्त रुपमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कार्यस्थल सुरक्षाका विषयलाई सामूहिक सौदावाजीको विषयको रुपमा उठान गर्न ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्थालाई वर्करार राख्न जरुरी छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवा भन्दा माथि काम गर्ने गरि हालका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन (सीमितताका लागि थ्रेसहोल्ड राख्न सकिने) तथा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक चेतना अग्रगामी रुपमा देखिएको अवस्थामा कर्मचारिहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संकुचनमा ल्याउने कार्य कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन् ।यसमा साविकको अधिकृत स्तर सम्मको कर्मचारीलाई निरन्तरता दिदा उपयुक्त हुन्छ भने एकपटक राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यूनियन वा आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा पदाधिकारीलाई एक पटक भन्दा बढी पदमा रहन वन्देज लगाउनुपर्दछ तथापी उसको सल्लाहकारी सामान्य भूमिकालाई भने स्थान दिन सकिने व्यवस्था राख्दा भने राम्रै हुन्छ । यसर्थ साविकको ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् कायम गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच ट्रेड युनियनको अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था समेत राख्न सकेमा समग्र रुपमा कर्मचारी हक हित, व्यवसायजन्य सुरक्षा र कार्यस्थलमा कर्मचारी सुरक्षालाई प्रत्याभूती गर्ने किसिमको श्रमिक मैत्री संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्न सकिने थियो ।
दैनिक वृत्ति सेवा सुविधाको व्यवस्था :- अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापन हेर्दा नेपालका निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून देखिन्छ । विगतमा खालि तलव वृद्धिका कुरा मात्र उठान भैरहँदा सोही अनुपातमा महँगी पनि ज्यामितिय ढंगले वृद्धि हुने परिस्थिति सृजना भएकोले कर्मचारिहरुमा नकारात्मक उत्प्रेरणा बढी भष्ट्राचारजन्य गतिविधिमा लागेको देखिन्छ । यसलाई न्यून गराउन निजामति कर्मचारीको परिवारलाई स्वास्थ्य, सन्ततिलाई शिक्षा र न्यूनतम परिवार सङ्ख्यालाई पुग्ने गरि सेवामा रहदा सम्म आवासको सुविधाको व्यवस्था गर्ने हो भने भष्ट्राचारलाई शब्दमा शुन्य सहनसिलता लागू गर्नै पर्दैन्। वरु यसको लागि निश्चित शुल्क कर्मचारीबाट उठाई कर्मचारी कल्याण कोष खोली माथी उल्लेखित सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना समेत देखिन्छ।
समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा :- एउटा किसिमको सेवा सुविधा र शर्तको आधारमा सेवा प्रवेश गरेका पूर्ववत निजामति कर्मचारीलाई निजहरु कार्यरत स्थानमा प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाबाट पदपूर्ति नभएसम्म पुल दरवन्दीमा राखी पछि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाबाट पदपूर्ति भएपछि केन्द्रमा फर्काई कर्मचारी समायोजनको गम्भीर त्रुटीलाई सुधारी समायोजन भइ प्रदेश सेवा तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने एउटा तरिका हुनसक्छ वा माथि उल्लेखित आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत समेत माथि आउने सकिने व्यवस्था लागु गर्नु अर्को तरिका हुन सक्छ।
प्रदेश सेवाका प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहका मुख्य पदमा केन्द्रको प्रतिनिधि राख्ने : केन्द्रको संघीय प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश सेवाका प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहका मुख्य पदमा संघका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था अपरिहार्य देखिन्छ भने अर्को तर्फ प्रदेशमा अपनत्व नहुन सक्छ भन्ने परिस्थिति आउन सक्छ भनेर प्रदेशले भन्न सक्छ । यसको निवारण गर्नको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा दगपि मा चाहिने सङ्ख्यामा दरवन्दी अनुसार केन्द्रले प्रदेश मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ठाउँ नतोकिकन पठाउने र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आवश्यकता अनुसार खटाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्नाले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको सम्पर्क कायम रहन्छ । यस्ता पदमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिशमा कम्तिमा २ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र केन्द्रमा फिर्ता आउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।
सेवा विशिष्टिकरण गर्ने र साविक पदलाई सो पदमा आसिन व्यक्ति पद मुक्त नभएसम्म कायम राख्ने :- सरकारी सेवामा रहेका विभिन्न समूहको सेवा विशिष्टिकरणलाई सामान्यीकरण नगर्ने यसले सेवा समूहमा क्षयिकरण आउँछ भने फरक फरक क्षमता र योग्यताका कारण सबै मानिस सबै पदमा योग्य नहुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गरी जुन सेवा विन्दुमा प्रवेश गर्दछ त्यही सेवा विन्दुमा cadre based service विकास गर्न आवश्यक छ । यसो गर्नाले कर्मचारी आफ्नो इच्छा र रुचि अनुसारको क्लस्टरमा अभ्यास गर्दै विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्दछ। त्यसैगरि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले दिएका सुझावहरुलाई अन्वेषणका आधारमा कुन कार्यालय आवश्यक छ, वा मर्ज गर्नुपर्ने हो विश्लेषण गरि लागू गर्न सकिन्छ।यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौति हुनुको साथसाथै सरकारी भूमिकालाई चुस्त, दुरुस्त र तन्दुरुस्त राख्न मद्दत पुग्छ ।
हाललाई सेवा विशिष्टिकरण गर्ने विषय अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेपनि नेपालमा विभिन्न सेवाका कर्मचारीलाई सेवा विन्दु प्रतिकूल हुने गरि सामान्यिकृत सेवामा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर गर्ने गरि समायोजन गर्दै जानाले सामान्यिकृत सेवाको योग्यता प्रणालीमा गम्भिर आघात पुगेको छ । यस प्रणालीले overseer मा जागिर खाएको व्यक्ति कुनै Engineer भएको व्यक्ति भन्दा अगाडि कुनै प्रतियोगिता विना Sue हुने अवस्थाको सृजना भएको छ जहाँ योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन मात्र नहुने भई Engineerलाई वेकार Engineer बनेछु भन्ने आत्मग्लानीको महसुस सम्म भएको छ । माथीको उदाहरणबाट के वुझ्न सकिन्छ भने सबै सेवाको आफ्नो महत्व छ ।कसले काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने विषयमा अनावश्यक छलफल गर्नुभन्दा पनि खास चाहेको कुरा भनेको सबै सेवाले खोजेको सेवा प्रवेश अनुसारको वृत्ति विकास नै हो । अरुको सेवामा कानून विपरित स्वार्थ समूहको वलमा प्रवेश गर्न र गराउन खोज्नु भनेको नीति निर्माताहरुको गम्भीर क्षय हो । यो कुरा अहिले वुझ्न नसके पछि समग्र निजामति प्रशासन दुषित हुनजान्छ ।
यसै सन्दर्भमा हाल उठिरहेको शिक्षा सेवा र विविध सेवा समूहको कुरा गर्न सान्दर्भिक हुन सक्छ । उक्त समूहहरुको वृत्ति विकासको मागलाई अवश्य पनि सम्बोधन गरिनुपर्दछ । सेवा सुहाउँदो वृत्ति विकासको यउतष्यल राज्यले दिनुपर्दछ तर वृत्ति विकासको नाममा एउटा सेवा समूहको कर्मचारी दबिलपभत रुपमा अर्को सेवा समूहमा मिसाउँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो सन्देश दिदैन् । वरु वृत्तिपथमा सकारात्मक रहेका जेहन्दार, मेधावी र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई हतोत्सान, दिमागि रुपमा पलायन र सेवा प्रति फ्रस्ट्रेसन सिर्जना गर्दछ ।
अन्त्यमा, वर्तमान सरकारले राखेको दिर्घकालिन सोचलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन असल, कर्मशिल, विधि र असल चरित्रमा आधारित कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र संभव छ । निजामति सेवा र कर्मचारीलाई मात्र सधै दोष लगाउनु सट्टा यसको चारित्रिक रुपान्तरणको लागि एउटा निश्चित प्रणाली विकसित गर्नु आवश्यक छ जहाँ कुनै पनि कर्मचारी आफूले रोजेको वृत्ति पथमा विमुख हुन नपरोस् भने सन्तोषजनक तरिकाले कार्यस्थलमा राजनीतिज्ञले कानून सम्मत दिएको नीतिगत आदेश निर्धक्क रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाको सृजना होस् । हाल संघीय निजामति सेवा ऐन अन्तिम छलफलको क्रममा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै मुख्य सरोकारवालाहरुको यस विषयमा ध्यान जानु अपरिहार्य छ । अझ यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका माननियज्यूहरुबाट कर्मचारीमैत्री, कानूनी रुपमा अकाट्य तथा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य तथा विधि, नियममा आधारित तथा योग्यता प्रणाली संरक्षण गर्ने मियोको रुपमा संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित हुनेछ भन्ने सकारात्मक अपेक्षा समेत गर्न चाहान्छु ।

(लेखक घिमिरे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)

LEAVE A REPLY