“पात्र र प्रवृत्तिका कारण ट्रेड युनियन कमजोर पार्न हुन्न”

७५ साल माघदेखि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ संघीय निजामती सेवा विद्येयकको । यो बीचमा समितिको ५४ वटा बैठक बसिसकेको छ । तर विद्येयक गिजोलिएको गिजोलियै छ । यो अधिवेशनबाट समेत विद्येयक पारित नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छँदैछ । सँगै अहिले पेचिलो बिषय बनेको छ विद्येयकमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनमात्र राख्ने र बाँकी दलगत राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने । यो कार्य कतिको न्यायसंगत छ ? दल निकट कर्मचारी संगठनहरु खारेज गर्न हुन्छ वा हुँदैन् ? यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन घिमिरेसँग केही सबाल राख्यौं :-

डेढ बर्षदेखि संघीय संसदमा निजामती सेवा विद्येयक छलफलकै क्रममा छ । ५४ वटा बैठक बसिसकेको छ । यद्यपि विद्येयक पारित हुन सकिरहेको छैन । कारण के देख्नुहुन्छ ?
सघीय निजामती सेवा ऐन छलफलमा आएको लामो समय भै सकेको छ तर पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यो साचो हो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै पुनर्संरचनाको विषय सघन छलफल गर्नपर्ने नै हुन्छ । तर मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी परिचालन गर्नेका लागि बन्नुपर्ने कर्मचारीको मूल कानुन समयमा नआउँदा त्यसको सीधा मार प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । यसरी सेवा प्रवाहमा नै समस्या पर्ने गरि ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाइ नगरेको भए हुनेथियो ।
० ऐनका बिबादास्पद विषय चाहिँ के के हुन ?
धेरै विषय सहमतिमा पुगि सकेको बुझिन्छ । यद्यपि स्थानीय तहको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत उमेर हद बढुवा प्रणाली समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनको विषय अहिलेका मूल विषय हुन ।
० ट्रेड युनियन बन्देजको विषय त सम्झनु नै भएन त ?
मलाई लाग्दैन, ट्रेड युनियन बन्देजको विषय यो ऐनमा प्रवेश गरेको छ । यदि बहस गरेकै भए त्यो ट्रेड युनियनको ध्यान मूल विषयबाट हटाएर आत्मरक्षाका लागि लगाउन गरिएको हुनुपर्छ ।
 तर ट्रेड युनियनहरुले त बिज्ञप्ति नै निकाली सकेको अबस्था छ त ?
फेरि पनि भने यो राजनीतिक प्रणालीले ट्रेड युनियन लाई बन्देज लगाउने छलफल चलाउन थाल्यो भन्ने विषयमा मलाई बिश्वास लाग्दैन । अझ सरकार बामपन्थीहरुको भएको बेला । जसको आधार मजदुर आन्दोलन हुन्छ । पात्र र प्रवृत्तिका कारण ब्याबस्थापनको बहस हुन सक्छ । ट्रेड युनियन अधिकार भनेको पेशाकर्मीको मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो । अनि मलाइ यो सरकारले मानवअधिकार हनन गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
० एकल कर्मचारी युनियन राखेर अरु राष्ट्रिय स्तरमा नरहने सहमति भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
राजनीतिक दललाई बन्देज लगाएर सरकार बनाउन पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि दिएको भन्ने हिजो राजाको शासन ठीक थियो भन्न सकिन्छ । हो यो पनि त्यस्तै कुरा हो यो । कुनै पनि हालतमा यो मान्य हुँदैन् ।
०ट्रेड युनियन खारेजीको माग त कर्मचारी बृतबाट पनि आएको नै हो नि ?
होइन आएको छैन ।केही गुनासो, आलोचना र समिक्षा भएका हुन । यसलाई यही ढंगबाट बुझ्नु जरुरी छ ।सतहमा देखिएका नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको आलोचना हो त्यो । पात्र र प्रवृत्तिको कारण संस्था खारेजीको माग कसरी गर्न सकिन्छ ? समायोजनको मुद्दामा जुन ढंगको मण्डले चरित्र देखाए ट्रेड युनियनका नेताले त्यो अझै लाजमर्दो र आलोच्य बन्यो । नीतिमा बहस गर्न छाडेर आफ्नो समायोजन कता पर्यो भन्ने विषयमा क्रियाशील रहेपछि ब्याबस्थापकँसग सौदाबाजी गर्ने हैसियत रहदैन । अनि २/४ जना हैसियत गुमेका भिजिलान्तेहरु लाई हेरेर समग्र ट्रेड युनियन बदनाम छ यो खारेज हुनुपर्छ कर्मचारीले नि भनेको छैन, तपाईं पनि नभन्नुस । यो साचो हो कि राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको बहसमा पुगेको ट्रेड युनियन आन्दोलन आज आएर अस्तित्वको लडाइमा पुग्नु पेशाकर्मीको लागि दुखद र यो राजनीतिक प्रणालीकोलागी लाजमर्दो कुरो हो ।
० बच्ला त अधिकार ?हटाइए के गर्नु हुन्छ ?
होइन तपाईंले सोध्न खोजेको कुरो म त भर्खरै मात्रै बुझ्दै छु । किन बच्दैन त । यो अधिकार कसैको दया मायाले दिएको अधिकार हो र ? तपाईंलाई नै प्रश्न गरे ! आइएलओ अभिसन्धीसँग जोडिएको विषय नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ अर्थात नेपाल पक्ष हो । पेशाकर्मी को मानवअधिकारसग जोडिएको विषय पनि हो यो । तसर्थ यसलाइ अन्कुस लगाउन खोजे अन्तरास्ट्रियकरण हुन्छ । २०६३ साल बैशाख २८ गते नेपालको सदनबाट सर्वसम्मत रुपले पारित गरिएको बिषय हो यो । संविधान र निजामती कर्मचारीहरुको मुल कानुन निजामती सेवा ऐनले स्थापित गरेको विषय हो। जनताका जनजीविका र सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सन्दर्भ स्मरण नागरिकले गरेको नै हुनुपर्छ । समग्र आवाज बिहिन कर्मचारीहरु को आवाज बोल्ने सस्थालाई खारेज गर्दा प्रतिरोध हुदैन र भन्या ?
यदी खारेज भएको खण्डमा आन्दोलन गर्नु हुन्छ ?
मलाई लाग्छ समग्र राजनीतिक प्रणालीले त्यो अबस्था आउन दिदैन । दोहोर्‍याएर वा तेह्रराएर र जवाफ त्यही हो पात्र र प्रवृत्तिका कारण ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनाउन हुदैन । कसैले त्यो धृष्टता राख्छ भने अस्थायी हो ।

LEAVE A REPLY