बैंक छिर्दै अख्तियार,व्यवसायीहरु त्रसित

Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) building.

सरकारी कर्मचारीहरुलाई स्टिङ अप्रेसनका नाममा आफैं घुसको रकम थमाउने र आफैं अठ्ठयाउँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीजि क्षेत्रतिर आँखा लगाएको छ ।
अहिले सदनमा एउटा विधेयक टेबुल भएको छ, अख्तियारसम्बन्धी । त्यो विधेयक अक्षरश पारित भएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी उद्योगी व्यवसायीका कम्पनीहरूभित्र पस्ने छ । हालसम्म सरकारी स्वामित्वदेखि बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरूको अनुगमनको अधिकार अख्तियारलाई छैन । अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउन खोज्दै छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।
अख्तियारले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वका तथा सरकारको लगानी रहेका संस्था, निकाय, कम्पनी र त्यस्ता निकायमा कार्यरत पदाधिकारीको काम कारबाहीमा मात्रै सिमित रहँदै आएकोमा अब अख्तियार निजी क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै छ । अर्थात् निजी क्षेत्रबाट कसैले बद्मासी गरे अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरी ऐन बन्दै छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । अख्तियारको कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी चल्दै छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबाट हुने अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा मात्र लगाउने गरेको थियो । उपल्लो सदनमा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भएमा अब त्यस्ता बैंकिङ अपराध गर्नेलाई अख्तियारले घोक्र्याउने छ । यसअघि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूको मात्र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र कम्पनी हुन् । संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरिएकोे प्रस्तावनालाई सकारात्मकरूपमा लिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । उनले बैंक वित्तीय कम्पनीहरूमा ठूला आर्थिक अपारध हुने र उनीहरूलाई केही कारबाहीसमेत नहुने र आर्थिक अपराधबाट उम्कँदै आएका छन् । उनीहरूलाई कारबाहीमा ल्याउन बैंकिङ कसुर ऐन मात्र अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।


यो ऐन पारित भएमा बैंकिङ अपराध गर्नेलाई बैंकिङ कसुरसँगै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत लगाउन पाउने छ । सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका संघ, संस्था, प्रतिनिधि र पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ । सरकारले संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, केन्द्र, समिति, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै पनि संगठित संस्था भनिएको छ । यस्तै, ऐनमा संशोधन गरी ‘अन्य व्यक्ति’ पनि थपिएको छ । परिभाषामा अन्य व्यक्ति भन्नाले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा कानुनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । संशोधित व्यवस्थाले सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारी समितिमा पदेन सदस्यको रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई पनि सो समितिमा पदाधिकारीले गरेको अख्तियार दुरूपयोगको आरोपमा कारबाहीको भागिदार ठह¥याउन खोजिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू चाहिँ त्राहिमाम भएका छन ।
यो विधेयक पारित भएमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बैंक वित्तीय संस्था, कम्पनी, समितिजस्ता निकायमा अख्तियार सोझै छिर्ने छ ।

LEAVE A REPLY