संघीयता :- संरचना, संख्या र औचित्य

देशमा संघियताको बारेमा छलफल चलिरहेको छ भने तीन तहको सरकार, यसको औचित्यता तथा पदाधिकारीहरुको संख्यामा अब सांच्चै बहस जरुरी छ। सानै भौगोलिक क्षेत्रफल र सानो आय भएको राष्ट्रमा देशको सम्पुर्ण आय रकम यहि संयन्त्रमा सकिने र विकास खर्चमा बजेट नै राख्न नसकिने अवस्थाले देश समृद्धि तिर कहिले हिड्न शुरु गर्छ?? चालु आर्थीक बर्षमा रु. 1533 अरबको बजेटमा जम्मा रु. 409 अरब पुँजीगत खर्च छुट्याईएको थियो भने राज्य संचालन खर्च रु. 957 अरब। राजश्व संकलन रु.981 अरब अनुमान गरिएको थियो जो रु. 800 अरब पनी पुग्न मुस्किल छ। चैत्र मसान्त सम्म चालु खर्च रु. 638 भैसकेको छ भने राजश्व संकलन जम्मा रु.591 अरब रहेको छ।आ.ब. 2077-78 को रु. 1475 अरबको बजेटमा राजश्व संकलन रु 890 अरब अनुमान गरिएको छ भने राज्य संचालन खर्च नै रु.949 अरब अनी पुँजीगत खर्च जम्मा रु.353 अरब विनियोजन गरिएको छ। भन्नाले तलब भत्ता र संचालन खर्चको लागी पनी रु.60 अरब ॠण लिनु पर्ने बजेट छ त्यो पनी महत्वाकांक्षी राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा भएमा नत्र खरबौ रुपैया ॠण लिई तलब भत्तामा खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रदेश बजेटको हालत पनी उस्तै छ। बिनियोजीत पुँजीगत खर्च 60% पनी खर्च नै हुदैन भने सदुपयोग त खर्चको 50% भएमा ठूलै कुुुुरो हुन्छ। देशको कुल आय ले धान्न नसक्ने र संचालन खर्च भुक्तानी गर्न पनी ऋण लिनु पर्ने अबस्था आइसक्दा पनी हामी यसको बैकल्पीक व्यबस्था बारे छलफल गर्दैनौ भने ‘ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा र भाषणमा मात्रै सिमीत हुने छ। अर्थमन्त्री ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो व्यापारी, राजनितिज्ञ र अर्थविदहरुले बजेटले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर धेरै प्रतिक्रिया दिएको देखियो तर आवश्यकता र औकात भन्दा ठूलो यो संरचनाको कारण बजेटका सिमा कसरी सांगुरिएका छन यस बारे छलफल किन गर्दैनौ हामी? राज्य व्यबस्थामा पञ्चायती व्यबस्था फालेर प्रजातन्त्र ल्याउन सम्भब भयो। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो। देशको संबिधान परिवर्तन भयो भने के यो राज्य संरचनाको बारेमा छलफल जरुरी छैन? की आफै बनाएको कुरामा पुनर्विचार गर्नु हुदैन?? चाहिने नचाहिँदा मुद्दामा आधा बुझेर अनी आधा नबुझेर नी बोल्ने र कुर्लने जनता र नेताहरु यो ‘सेतो हाथी’को बारेमा किन मौन छन? सांच्चै बेलैमा सोचौ। मैले केहि तथ्य र तथ्याङ्क सहित अध्ययन गर्दा यो संरचना हामीलाई भारी पर्ने देख्दैछु। यो संघियताको बिरोध होईन तर संरचना र औचित्यता मा प्रश्न पक्कै हो। अहिले तीन तहको सरकारको संरचनामा यस्तो छ:

क)स्थानीय सरकार
शुरुमा 744 वटा प्रस्ताव गरिएका स्थानीय निकाय 2074 साउन 28 गते बाट बाट बढाएर 753 वटा बनाईयो। जसमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका छन र सबैमा गरेर 6,743 वडाहरु छन। सबैैै जिल्लामा स्थानीय निकायहरु वीचमा समन्वय गराउन जिल्ला समन्वय समिति छ र यो संख्या 77 छ। यसरी स्थानीय सरकार प्रमुख देेेखे वडा सदस्य सम्म गरेर जम्मा 35,221 प्रतिनिधी छन। स्थानीय तहको दरबन्दि 68, 908 जना कर्मचारी रहेको छ र बेेेला बेलामा अली अली परिवर्तन गरिन्छ। 2074 साल सम्म लामो समय स्थानीय निकाय बिहिन राज्यले चुनाव पछि स्थानीय सरकार पायो र स्थानीय सरकारले धेरै कामहरु स्थानीय स्तरमा गरिरहेको पनी छ।

ख) प्रदेश सरकार:
7 वटा प्रदेश को लागी प्रदेश सरकार संचालन गर्न
प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य 330 रहेको छ भने समानुपातीक वाट 220 गरी जम्मा 550 जना सांसद चुनीन्छन। प्रदेश सभाका सभामुख सहितको संरचना छ भने हरेक प्रदेशमा मुख्य मन्त्री सहित प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सात-सातका दरले 49 मन्त्रालय, एक-एक प्रदेशसभा सचिवालय, एक-एक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत निर्देशनालय, 63 वटा निर्देशनालय, 717 डिभिजन र कार्यालय कायम गरिएको छ ।प्रदेशमा 22,297 निजामति कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ भने सुरक्षा व्यबस्थाको दरबन्दी अलग्गै छ।

ग) संघीय सरकार
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य 165 रहेको छ। त्यसलाई 60 प्रतिशत मानेपछि बाँकी 40 प्रतिशत अर्थात् 110 जना थपिएर 275 जनाको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा 45 गरी कुल सांसद संख्या 320 जनाको हुन्छ।यसैगरी संघमा 25 मन्त्री 12 संवैधानिक निकाय, 55 विभाग र विभागस्तरका कार्यालय, अन्य चार आयोग, सचिवालयसहित एक हजार 81 कार्यालय कायम गरिएको छ। संघमा कर्मचारी दरबन्दी 48,409 रहेको छ।

पहिले 601 बढि भनीएको मा प्रादेशिक संरचना पछि कुल सांसद 884 सांसद भए। अन्य देशको तुलना गर्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या को आधारमा पनी यो संख्या धेरै बढि हो।

सेवा सुविधा:
कर्मचारीहरुको तलब सुविधा एक ठांउमा छ। जनप्रतिनिधि हरुको तलब भत्तामा र सुबिधामा भुक्तानी नै हुने मासीक रु.75 करोड जती खर्च हुन्छ। स्थानीय जन प्रतिनीधीहरु लाई अदालत नै मासिक तलबमा रोक लगाईदिए पछि विभिन्न सुविधाको नाममा उक्त रकम या सो भन्दा बढि रकम मासिक दिने ब्यवस्था गरिएको पाईन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधी अहिले खटेको पनी देखिन्छन र आबश्यकता महसुस हुन्छ पनी। यो सुबिधा बाहेक गाडी, ईन्धन, आवास, सुुुरक्षा तथा अन्य सुबिधामा अरबौं रकम खर्च हुन्छ। सेवामा रहेकालाई खर्च छ भने भुतपुर्व प्रतिनिधि हरुलाई समेत थप खर्च राज्यले छुट्याउनु पर्ने व्यबस्था छ। तलब र सुबिधा रकम अझै थपे पनी हुन्छ तर संचालन खर्च, यसको संयन्त्र र उपादेयता बारे गहन छलफल छ। मन्त्री र समामुखहरुले करौडौका गाडि र सेवा सुबिधा लिएका समाचार पटक पटक पढ्दै बस्छौ हामी।

अहिले कोरोनाको महामारीमा रु. 10 अरब खर्च भैसक्यो भनेर सरकार भन्छ तर महामारी झन बढ्दो छ र प्रदेश सरकारको भुमिका केहि कतै देखिएन। यस्तो बेलामा पनी भुमिकामा नआउने प्रदेशको यती ठूलो संरचना किन चाहियो?
सांसद संख्या, मन्त्रालय संख्या, आयोग र निकायहरुको संख्या संगै कर्मचारी संख्यामा समेत बहस र छलफल गरी काम चल्ने र जरुरी मात्रै कायम गरी खर्च घटाउने अनी बचेको रकम देश विकासमा लगाउनु पर्ने बेला अझै आएन र?
यसरी आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुने गरि यो संरचना कहिले सम्म राज्यले थेग्न सक्छ? यहांहरुको यसमा के तर्क छ? राखौं है।

जय होस्, शुभ होस्।

नोट: दरबन्दी र तथ्याङ्कहरु धेरै ठांउमा अध्ययन गर्दा बिभिन्न पाईएको र पटक पटक परिमार्जन भएको कारण अलीकती यताउता परेको हुनसक्छ।

No photo description available.

LEAVE A REPLY