कर्मचारी भत्तामै छुट्टाइएको छ, १३ अर्ब

कोरोनाका कारण देखाउँदै सरकारले विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई दिंदैआएको कार्यसम्पादन र जोखिम भत्ता खारेज गरेको छ । यसरी सदनमा हिजो अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गर्दै कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गरेका घोषणा गरिरहँदा दुवै सदनका माननीयहरुले जोडले ताली ठाके ।
सरकारले आगामी १ साउनदेखि नै कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, निजामती कितावखाना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य संवैद्यानिक निकायहरु निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग,कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामती किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सारका कर्मचारी,विश्वविद्यालयका कर्मचरीहरुले समेत कार्यसम्पादनका आधारमा मनलाग्दी भत्ता बुझ्दै आएका थिए । यसरी भत्ता बुझ्ने कर्मचारीको संख्या २० हजार हाराहारी रहेको छ । कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च साउनदेखि कर्मचारीहरुले पाउनेछैनन् ।सरकारले प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।


तर अर्थ मन्त्रालयले भत्ता शिर्षकमै १२ अर्ब ९५ करोड छुट्टाएको देख्न सकिन्छ । बजेटको अनुसूचीमा ६ मा कर्मचारी भत्ता शीर्षकमै  सो रकम छुट्टाइएको देख्न पाइन्छ । स्थानीय भत्ता १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख,मंहगी भत्ता ७ अर्ब १६ करोड ६३ लाख,फिल्ड भत्तामा १ करोड ५६ लाख,कर्मचारी बैठक भत्ताबापत २० करोड ३७ लाख,कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा १६ करोड ५९ लाख,वैदेशिक भत्तामा ८२ करोड ८९ लाख छुट्टाइएको छ भने नखुलाइएको शीर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख छुट्टाइएको छ ।

LEAVE A REPLY