राज्यको पुनर्संरचना, सरकारको स्वरुप र दायित्व

शासन प्रणालीलाई वढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक, जनचाहनाको प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ राजनैतिक परिवर्तन हुने गर्दछ । राजनैतिक परिवर्तनको वाट वाट जन अपेक्षा अनुरुप नेपालमा विभिन्न समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको शासकीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक वनाउदै लगेका छन् । यसै क्रममा २०६२र २०६३ मा भएको जन आन्दोलनको एजेण्डा लाई संविधान सभाको माध्यम व्दारा नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा पुनर्संरचित भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासकीय संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । देशमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकारहरु र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । शासकीय संयन्त्रका यी तीन तहमा राजनैतिक, प्रशासनिक रवित्तिय अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने साझा दायित्व पाएका छन ।

नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई एकल अधिकार, साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र संविधानको अनुसूची ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा संविधानको अनुसूची ९ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा ५८ ले तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने भनी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

संघीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीयता बहु सरकारहरुवीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो ।यसै अवधारणा अनुरुप संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको संघीय संरचनाको बलियो आधार स्तम्भको रुपमासंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तीन स मा आधारित सम्वन्ध सेतु रहेको छ । संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को अवधारणले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यो आधार स्तम्भले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले संघीय नेपालको विकासको केन्द्र अझै पनि ग्रामीण र गरीवी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने देखि लिएर अन्तर्राष्ट्यि समुदायको सदस्यको हैसियतले सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृध्दि ,उदारीकरण सम्मत विकास रणनीति,जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, विकासका साझा एजेण्डा र अन्य उदीयमान विषयहरु विकासको दायरामा आउंछन् । यी सवै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरुपको श्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दाको रुपमा रहेको छ । साधन श्रोतको न्यूनता समस्याको रुपमा रहेपनि उपलव्ध साधन श्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृध्दि गरिनुपर्ने विषयलाई संघीय विकास रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै संघीयताको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खर्चले संघीयता महंगो शासन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सिध्द गर्न संघीय शासन प्रणालीले प्रत्याभूति गर्न सक्ने जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिदा सम्म विकास प्रयासले सार्थक रुप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र वाह्य श्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने श्रोत परिचालन नीति को आवश्यकता देखिन्छ ।

यसको लागि पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत विकास को प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको ईच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट् प्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन वाट संस्थागत ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता वृध्दि गर्नु अपरिहार्य हुन आउछ ।

संघीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम विन्दूमा उपस्थिति गराइदिएको हुन्छ । यसै कारणले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने उत्तरदायित्व संघीय शासन प्रणालीको मूल कार्यसूची बन्न पुग्दछ । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् ।

संघीय शासकीय प्रणालीले उपरोक्त आयामहरुको अबलम्बनवाट शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न टेवा दिने काम गर्दछ ।
संघीयताको सवभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउंदछ । जन जनमा वसेको देश विकास , समृध्दि र शान्ति, सुशासनको अपेक्षा र यसको प्राप्तिमा जन सहयोग र समर्थन जुटाउन सक्ने अवसर संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । यो सामाजिक मूल्य र उर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ ।

(प्रदेश सरकारका सचिव र संघीयताका विज्ञ तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मीका लेखहरु http://damodarregmi.com.np/ मा समेत उपलब्ध हुने गर्दछ)

LEAVE A REPLY