सहकारी सुशासन : सिद्धान्त र व्यवहार

गोपीनाथ मैनाली

संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकतावद्ध व्यक्तिहरुबाट स्थापित संगठन सहकारी हो ।वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट सहकारी व्यवसाय पृथक भै सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । मिहेनत र परिश्रम, सहकार्य र समपर्ण सहकारीका गुण हुन् । यी गुणका आधारमा नै सहकारी समूहभावना परिचालन गर्न क्रियाशील हुन्छ । सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई अवलम्वन गर्न सकिएमा सहकारिता एउटा आदर्श अभियान र जीवन पद्धति नै बन्न सक्छ ।
सहकारी समाजको अव्वल अभियान हो, जो आदर्श, स्वयम् अनुशासित र स्वयम् संयमित रहन्छ । सहकारीका आदर्श र अनुशासन कायम गर्न यो आफैमा सुशासित र स्वयम शासित रहन्छ, जसलाई सहकारी सुशासन भन्ने गरिन्छ । सहकारी सुशासन तीन आयामको जोड हो । पहिलो असल प्रणाली, दोस्रो असल सम्बन्ध र तेस्रो असल कार्य । असल प्रणाली स्थापना यस्तो परिपाटी जसले स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यास मार्फत संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सघाएको हुन्छ । असल सम्बन्ध सञ्चालक, सदस्य र व्यवस्थापनबीच असल व्यवहार हो भने असल कार्य सहकारीको लक्ष्य र चाहना प्राप्त गर्न असल सोच, असल बुझाइ र असल कार्य गर्ने तत्परता हो । सहकारी सुशासनका केही सूचकहरु पनि छन्, जसले असल प्रणाली, असल सम्बन्ध र असल कार्यका मापन गर्दछ । सदस्यहरुको व्यवहार स्वच्छ र उचित छ ?, सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन समूह सक्षम र कार्यकुशल छ ? सहकारीका कामप्रतिको जवाफदेहीता स्तर पर्याप्त छ ?, सहकारी सञ्चालनका प्रक्रिया विधिसम्मत छन् ?सवै कारोवार पारदर्शी छन् ? र व्यवस्थापनले सदस्य मूल्य (मेम्वर्स भ्यालु) सिर्जना गरिरहेको छ ? जस्ता सूचकबाट नै सहकारी सुशासनको मापन गर्न सकिन्छ ।
सहकारीभित्र सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

सञ्चालक समिति व्यवस्थापनप्रति सुपरिवेक्षण र निगरानी, नीति कार्यक्रम निर्माण, जोखिम तथा अवसरको आंकलन र बैकल्पिक योजना, कार्यक्रम समीक्षा, सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिने, सदस्य तथा पदाधिकारी आचार संहिता कार्यान्वयन, सदस्यहरुको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको काम, असल अभ्यास विनिमय, सम्बन्धपरक कार्य (सञ्चालक, व्यवस्थापन, सरकार, नियामक), संस्था सञ्चालनमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन कार्यान्वयन र प्रशासकीय कार्य कार्यमार्फत सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हो ।

नयाँ सहकारी नियमावली, यस्ता छन् ...

 

त्यस्तै व्यवस्थापन समूहले साधारण साभा एवम् सञ्चालक समितिको निर्देशन र निगरानीमा रही संस्थाको रणनीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, बोर्ड वैठकको एजेण्डा तय एवम् सञ्चालन, बोर्डका निर्णयका कार्यान्वयन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्णय कार्यान्वयन, संस्थाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, संस्थाको बजेट कार्यक्रम तर्जूमा, स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत र कार्यान्वयन, आन्तरिक नियान्त्रण, जोखिमहरुको पहिचान, आचार संहिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता प्रवद्र्धनको काम, व्यवस्थापन र बोर्डबीचको सम्बन्ध सूत्र लगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गराउने कार्यमा रहनु पर्दछ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समिति अर्को महत्वपूर्ण पात्र हो जसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित पार्ने, प्रत्येक चौमासिकमा आलेप गर्ने गराउने, आधारभूत लेखा सिद्धान्त मानको प्रयोग, वित्तीय कारोवारको मूल्यांकन, समितिको कामको सुपरिवेक्षण र सल्लाह, लेखा प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुती, सुझाव कार्यान्वयनको मूल्यांकन र हिनामिना र अनियमितता भएमा विशेष सभा बोलाउन सिफारिस जस्ता धेरै महत्वपूर्ण काम मार्फत सहकारीभित्र सुशासनलाई आन्तरिकीकरण गराउन मद्दत गर्दछ । त्यस्तै सहकारीका सदस्यले दैनिक कार्य सञ्चालनमा चासो राखेर, विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाएर र सूचना तथा प्रतिवेदन लिएर आफ्नो संस्थालाई सुशासित बनाउने भूमिका खेल्न सक्दछन् । साधारणसभामा औचिारिकतावस उपस्थित भएर शेयर लाभांश खोज्ने सदस्य सहकारी सुशासनमा योगादन गर्न सक्दैनन् ।
सहकारी संघहरु संस्थाभित्र पद्धति र सुशासन बसाल्न सहजकर्ताको भूमिकामा रहनसक्छन् । शिक्षा, स्वशासन, सहयोग, समझदारी र सुशासनजस्ता पक्षमा केन्द्रीत रही संघहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सहकारी प्रवद्र्धन एव्म व्यावसायिकता विकासका लागि कार्य गर्दछन् । अनुगमन, सहजीकरण, क्षमता विकास, अध्ययन–अनुसन्धान, मार्फत सहकारी भावना, मर्म, मूल्य र मान्यता संस्थागत गर्नु गराउनु यस्ता संघहरुको कार्य हो । साथै समय समयमा मन्त्रालय, रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने नियामक पदाधिकारीको निर्देशनअनुरुप संघहरुले सहकारी संस्थालाई सुशासनमा निर्दिष्ट गर्नसक्दछन् । संघहरुले सहकारीहरुको असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान एवम् प्रशिक्षा गरी संस्थाहरुलाई व्यावसायिक तथा सुशासित बनाउने भूमिका निभाउन सक्दछन् ।
लामो पखाईपछि तर्जुमा भै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी सुशासनका लागि विस्तृत व्यवस्थाहरु गरेको छ । ऐनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्य सिद्धान्तलाई सहकारी सञ्चालनको मर्मको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थाहरु, नियामक निकाय र विषयगत संघ एवम् महासंघहरु सहकारीका यिनै सिद्धान्त र मूल्यका सेरोफेरोमा रहेर सहकारीको संस्थागत विकासका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ऐनले राखेको छ । कार्यक्षेत्रमा आधारित भै सदस्य केन्द्रीत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु सहकारीको उद्देश्य हुने कुरा उल्लेख छ । संस्था सञ्चालनमा वाधा नपरोस भन्ने उद्देश्यले ऐनले विभिन्न पक्षको विस्तृत परिभाषा गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुले सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणका लागि आन्तरिक कार्यविधि र मापदण्ड र नीतिहरु बनाउनु पर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी रहेमा स्वार्थको द्वन्द्व र नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति विग्रनसक्छ भन्नेमा पनि ऐन स्पष्ट छ । साथै कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य तथा सञ्चालक बन्न नपाइने, एक उेद्देश्यमा स्थापित संस्थाले स्थापनाका समयमा जुन कार्यलाई मुख्य कारोवार भनेको थियो, त्यसैलाई मुख्य कारोवार बनाउनु पर्ने, जथाभावी रकम लगानी गर्न नपाइने, लगातार तीन साधारणसभामा विनासूचना अनुपस्थित भए सदस्यता नरहने, सञ्चालन पद्धति सदस्य केन्द्रीत र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र सदस्यबीच आपसी साझा वन्धन (कमन वण्ड) कायम हुनुपर्ने र संस्थाको सेवा उपयोग गर्नेलाई मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने जस्ता पक्षमा ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक सुशासन, आर्थिक स्थायित्व, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रणका लागि नियामक निकायका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, सदस्य सहभागिताका विस्तारित मञ्च विकसित गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबाट स्थापित कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने दायित्व पनि सहकारी संस्थाहरुमा रहेको छ ।
ठूलो कार्यक्षेत्रमा विस्तारित सहकारी संस्थाहरुमा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन असजिलो पर्दछ, साथै एकै कार्यक्षेत्रमा एकै प्रकृतिका धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु भएमा सेवा तथा उत्पादनको विशिष्टीकरण र व्यावसायिकतामा आच आउन सक्छ । यसर्थ नया सहकारी ऐनले संस्थाको एकीकरण, खण्डीकरण र विसशष्टीकरणको प्रावधान पनि राखेको छ । सहकारी आफैमा समावेशी संसथा भएकाले महिला सदस्य कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख र सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, लाभांश वितरणको सीमा, ऋण लगानी तथा बचत परिचालन, विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनको पालना, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था निरिक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था र कसुर, दण्ड सजायको व्यवस्था पनि ऐनले सशासनका सन्दर्भमा राखेका प्रावधान हुन् । संस्थाहरुको सुशासनमा विषयगत संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सक्रिययता देखाउनुपर्ने विषयलाई पनि पहिलोपटक स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर कानूनी प्रावधानले मात्र सहकारी सुशासन कायम हुन सक्दैन, ती प्रावधानको अनुशरणमा नै सुशासन देखिने हो ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहकारी संस्थाहरुले उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन् । सुशासनको स्थिति जति दरिलो बनाउन सक्यो, सहकारीको समाज र राष्ट्रिय विकासमा योगदान त्यत्तिकै बढ्दै जाने स्पष्ट छ । तर कतिपय सहकारीहरुमा अझै पनि सुशासनको पक्ष सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छ ।

कतिपय सहकारीहरु सहकारकिा मान्य मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा चल्न सकेका छैनन् । सहकारी सहकारीबीचको सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । संस्थाको कारोवारमा पारदर्शिताको पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ । कमजोर धितो लिने, सदस्यको धितोलाई आग्रही रुपमा लिलाममा लैजाने, गैरसदस्यमा गै कारोवार गर्ने, एकै व्यक्ति फरकफरक नामबाट सदस्य बन्ने, बचत तथा लगानीमा कानुनी मापदण्डको पालन नगर्ने, संकलित बचत तथा शेयरको रकमाबाट विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्ने र ठूलो बचत लगानी गर्दा अपनाउनु पर्ने पल्र्स अनुगमन पद्धति अवलम्वन नगर्ने जस्ता कुराहरु पनि कतिपय सहकारी संस्थामा देखिएको छ । स्वनियमनमा रहनुपर्ने संस्थाहरु स्वनियमनमा रहन नसक्दा सुशासनको कायम हुन नसक्ने प्रष्ट छ । साथै सदस्यहरु संस्थाभित्रको क्रियाकलापमा निस्क्रिय रहने र आफू सदस्य भएको संस्थाको सेवा उपयोगमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले पनि सहकारी सुशासनमा केही बाधा पुगेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको र सहकारी तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्न गएको सन्दर्भमा सूचना व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीमा आउनसक्ने संक्रमणमा स्वयम सहकारी चनाखो भै स्वयनिमन र स्वयम् अनुशासनमा रहेर सुशासन स्थापनामा सक्रिया हुनु पर्दछ ।

([email protected])

(मैनाली महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयको महालेखा नियन्त्रक हुनुहुन्छ ।)

LEAVE A REPLY