कालापानी विवाद : प्रमाणले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टयाउँछ

कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डा दीपकप्रकाश भट्ट सेना,सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हुन् । महाकाली सन्धिपछि तत्कालिन नेकपा (माले) सम्बद्ध अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको कालापानी मार्चपासका एकजना सहभागी पनि हुन्, भट्ट ।

० लिम्पियाधुरा,लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको विवाद कति पुरानोे हो ?

– हाम्रो भूमितर्फको सीमाक्षेत्रमा सन् १९५२ मा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट स्थापना भयो । सन् १९५० मा भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरेवापत उसले त्यो भूमि लिन खोजेको हो । ती पोष्टहरु हटाउनका लागि लामो समय कुर्नुपर्यो । कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा अन्यत्रबाट हटाउने काम भयो । तर त्यहाँ जस्ताको तस्तै !

अहिले हामी जुन ठाउँलाई कालापानी भन्छौं (महाकाली नदीको उद्गमस्थल वारी), त्यहाँ एउटा पोष्टचाहिँ निरन्तर बसिरहेको छ । पहिला नेपाल भारतको नक्सामा सिक्किमसम्म त्यो देख्न सकिन्छ । नगेन्द्रप्रसाद रिजाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने व्यक्ति वन सहायक मन्त्री हुनुुहुन्थ्यो । त्यही बेलामा यो विषय पहिलोपटक सदनमा उठ्यो । ०४६ को परिवर्तनपछि जननेता मदन भण्डारी र उहाँलाई पनि प्रेमसिंह धामीले भनेर यो विषय उठ्यो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नेचाहिँ प्रेमसिंह धामी नै हुनुहुन्छ । उहाँ आवास तथा भौतिक राज्यमन्त्री हुँदा सरकारकै तर्फबाट यो विषयको उठान गर्नुभयो । ०५४ सालमा उहाँको हत्या भयो ।त्यही बीचमा नेकपा एमाले विभाजन भएर माले बन्यो । माले बनेपछि कालापानी दुई वटामध्ये सुदूरपश्चिमको टोली कञ्चनपुरको दोधाराबाट १८ दिन लगाएर पर्चा पम्लेट बोकी त्यता प्रस्थान गरेको थियो । त्यसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । त्यही बेला काठमाडौंबाट अनेरास्ववियूका तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा अर्काे टोली त्यता पुगेको थियो ।सन् १९६२ मा चीन र भारतबीचको युद्धपछि त्यो ठाउँको भूराजनीतिक महत्व झनै बढ्यो । र, भारतले मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्न खोजिरह्यो । अहिले त उद्घाटन नै गरिसकेको छ ।

० भारतको नियत के हो ?

– सन् १९६२ मा चीन-भारतबीच युद्धका बेला त्यहाँ आएर बसेको देखिन्छ । तर,त्योभन्दा पहिले सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्र बनाउनेगरी शासन प्रणाली शुरु गर्दाको एउटा आयाम पनि  छ । यहाँ कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बढ्ने भयो भन्ने हल्ला चलाइयो र त्यसै अनुसार नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा १८ वटा सैनिक संरचना परिचालित भए ।

पञ्चायतकालमा ती क्याम्प हटाउने औपचारिक घोषणा भयो र अरु शिविर हटाउँदा कालापानी क्षेत्रको बाँकी नै रहेको देखिन्छ ! यसरी भारतले त्यो भूमि मिच्न खोज्नुको एउटा कारण  त भूराजनीतिक महत्व नै हो । त्यतिखेर चेकपोष्ट हटाउनुलाई हामी ठूलो उपलव्धि त भन्छौं, तर राज्यको उपस्थिति त्यहाँ रहे्न ।

चीनसँग दिल्लीबाट वा भारतको केन्द्रबाट छोटो र सहज रुट पनि यही हो । यो त्रिदेशीय नाका पनि भयो ।  यो भारत र चीनसँग व्यापार गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो नाका हो । भारतका करौंडौ हिन्दुका लागि कैलाश मानसरोवरको महत्व उति नै छ  । त्यो बाटो भएर व्यापार गर्न पनि चीन र दिल्लीबीच र भारतका अरु शहरका लागि पनि समुन्द्री नाकासम्म पुग्न यहीँबाट सहज हुन्छ । जहाँनेर लिपुखोला मिसिन्छ त्यसको पारिपट्टी गुन्जी गाउँ छ । त्यहाँबाट लिम्पियाधुरा,विन्दिया ताल पुग्न ३१ देखि ४० किलोमीटरको  बीचमा पर्छ । त्यहाँबाट झण्डै २१ किलोमीटरमा लिपुलेकको चीन बोर्डरमा भारतले एक्सेस (पहुँच) पाउँछ । र, त्यत्रो ४ सय  किलोमीटर भूमि पनि उसले आफ्नो बनाउन पाउने भएरै उसले आफ्नो सैन्य गतिविधि गरिरहेको हो ।

त्रिदेशीय मिलनविन्दु कहाँ हो भनेर खुट्याउनका लागि चीनले पहल नगरे पनि हाम्रो तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिँदैन ।

० यसबारे तपाईहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । यसको मक्सद के हो ?

– संसदमा भएका सबै राजनीतिक दल नेकपासहित नेपाली काग्रेस, सजपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतले यो संकल्प प्रस्ताव पास गरेको खण्डमा जनताको सार्वभौमसत्ता जनप्रतिनिधिबाट सरकारमा पुग्छ ।

० फागुनमा पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो, तर कार्यसूचीबाटै हटाइयो । अहिलेचाहिँ त्यो पारित हुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?

– पास नगरी सुखै छैन । हुन्छ, हुनुपर्छ । १५ दिनअघि नै पूर्वबजेट तयारी गर्नुपर्ने कारण अहिले यो इस्यु क्लोज भयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । हामीले सबै दलसँग घनिभूत छलफल गरेका छौं । सबै दलको संकल्पको रुपमा हामी पास गर्दछौं । यो दल, व्यक्ति वा विचारसँग हैन, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धित विषय हो । यस्तो विषयमा पक्ष र विपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको पनि छैन ।

० हामीले के आधारमा त्यहाँको भूमि फिर्ता पाउँछौँ ?

– अहिले नै यो बाटो अपनाउने भनेर किटान गर्न सकिन्नँ । संसदको संकल्प प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सर्वदलीय,परराष्टमन्त्रीको तहबाट भएको पहल– यी सबै कुराको निश्कर्ष आउन बाँकी छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र सचिव र नापी विभागका महानिर्देशकको संयुक्त कार्यदलसम्म यो बिषयमा छलफल भएको छ ।

त्यहाँभन्दा माथि कूटनीतिक तहबाट छलफल बहस भएको छैन् ।  कार्यकारी प्रमुखहरुबीचमा द्विपक्षीय बहस र वार्ता भएपछि मात्र यसले निकास पाउँछ । वार्ताबाट सामाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ जाने बाटोहरु छन् ।

मुख्यतः हामीसँग प्रमाण सुरक्षित छ । ती प्रमाणको अन्वेषण गर्ने जस्तोसुकै विधिमा गए पनि हुन्छ । यसका लागि भारत तयार हुनुपर्छ, भएन भने हामी अन्यत्र जानुको विकल्प हुँदैन । किनभने, हामी प्रमाणमा सतप्रतिशत बलियो छौँ । भोलि फौजी विधिबाट समस्याको हल खोज्नुपर्ने दिन आयो भने हामी कति बलियो होलाऔँ, त्यो अर्कै कुरा । तर, ऐतिहासिक सन्दर्भ, प्रमाण र धरातीय यथार्थकै जगमा समाधान खोज्ने हो भने तिनले ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्टयाउँछन् । हामीले गर्नुपर्ने पहल र अन्तिमसम्म राख्ने चाहना पनि त्यही हो ।

० भारत त त्यहाँ बाटो बनाउन धेरै वर्षअगाडिबाट लागिपरेको हो । यी कुरा भइरहँदा तपाईंहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

– त्यस क्षेत्रका तत्कालिन सांसदहरु जानुभयो । ठूलो भूभाग भएका कारण सबै गतिविधि उनीहरुकै नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भयो । आजभन्दा  ४५ बर्षअघि नै यो कुरा त उठेको हो । त्यतिबेला हाम्रो क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत आएर बस्थे । तर, अहिले हामीले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ‘तपाईंहरुले हाम्रो सीमा मिच्नुभएको छ है, यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन’ भनेर औपचारिक रुपमा सामाधान गर्न जाऔँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

त्यतिबेला हाम्रो क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत आएर बस्थे । तर, अहिले हामीले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ‘तपाईंहरुले हाम्रो सीमा मिच्नुभएको छ है, यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन’ भनेर औपचारिक रुपमा सामाधान गर्न जाऔँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

० भारतको यो ज्यादतीमा सरकार जति चनाखो हुनुपर्ने थियो त्यति  चनाखो हुन सकेन भन्ने कुरा कति सत्य हो ?

– यी सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा जायज छन् । हामी पनि आफ्नो ठाउँमा संकल्पवद्ध, शक्तिशाली भएका हौं । सन् १९५० को सन्धि असमान छ भनेर सडकमा नारा लगाइरहेका थियौं । सरकारमा गएपछि त्यो खारेज गर्नका लागि छलफल भए । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा यो कुरा उठाउनुभयो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा प्रबुद्ध समूह (इपिजी) बन्यो । त्यसले दुई बर्ष कार्यकाल सकेर रिपोर्ट बुझायो । तर, भारत सरकार रिपोर्ट नै बुझ्दैन ।

बेला–बेला रक्षा, हतियार, गोप्य सन्धिका कुरा उठे । जनताले यी कुरा सुनिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् । हिजो यो कुरा कतिलाई थाहा थियो ? हामीले क्रुर शासकका रुपमा जंगबहादुरलाई जतिसुकै आरोप लगाए पनि भारतमा भएको सिपाही बिद्रोहलाई सघाउन जंगबहादुर आफैं सिपाही लिएर गई लखनउ बिद्रोहलाई दमन गरेबापत कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया फिर्ता ल्याएको र नेपालले नयाँ मुलुक पाएको पनि त हो नि । यस्ता पनि सम्बन्ध हिजो थिए । पञ्चायतकालको जस्तो  अहिलेका सम्बन्ध छैनन् । यी सम्बन्धहरु बढी लोकतान्त्रिक छन् । हामी बलियो गरी अघि बढिरहेका छौं । आजको भोलि नै नभए पनि दीर्घकालसम्म प्रयासलाई जिँउदो राखिरहनु पर्छ । आजै वा हाम्रो पुस्ताले नसके पनि पछिल्लो पुस्ताले त्यो भूमि फिर्ता लिन सक्षम हुनेछौं ।

० तपाई सीमा,सुरक्षा र सेनाविज्ञ पनि । सेनालाई औषधिको ठेक्का दिने, सशस्त्रलाई सीमाको जिम्मा लगाउनुचाहिँ कतिको जायज ?

– देशको सीमा मिचिएका बेला पनि सेना प्रयोग नगर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ नै कि, सेनाको काम के हो ? सेना किन बनाएको ? जनस्तरमा यस्ता आक्रोश उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सेना ‘फ्रन्टलाइन’ मा पठाउन मिल्दैन । हाम्रो उत्तरी सीमामा हेर्दा न सेना परिचालित गरेको छैन । दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर भारतले पनि सेना परिचालन गरिराखेको अवस्था होइन । नियमित सीमा सुरक्षाका लागि विशेष खालका सुक्षा निकाय हुन्छन, ती अहिले पनि छन् । भारतले एसएसबी खटाएको छ, हामीले एपिएफ खटाउँदै आएका छौं ।

सेनाको प्रयोजन भूमिरक्षाका निम्ति हुने निर्णायक युद्धमा नै हो । अहिले निर्णायक युद्धको समय हैन, कूटनीतिक र राजनीतिक पहलको चरणमा यो विषय छ । यद्यपि, सेना भूमिकाशून्य हुने, अरु काममा लाग्ने कुराको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सेनाले व्यापार हैन, सुरक्षाकै काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना जायज पनि हो ।

LEAVE A REPLY