बजेटमा निजामती कर्मचारी संगठनको १७ बुँदे मागः तलब पुनरावलोकनदेखि घुमफिर बिदासम्म

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट केन्द्रित छलफलमा छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेटको सुझाव माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीसँग भने औपचारिक सुझाव माग गरेको छैन । यद्यपि निजामती कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेर बजेटसम्बन्धी १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको १७ बुँदे सुझावमा विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रत्यक्षरुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र खटिएको अवधिभरका लागि विशेष भत्ता को ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यसम्पादन सहजता ल्याउन देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार विकास, स्तरोन्नति र सेवा विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सुधार गर्न तीनै तहका कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक लगायत वित्तीय संघसंस्थाहरुमा कार्यरत सबै तहका राष्ट्रसेवकहरुले लगाउने पोशाक स्वदेशमै उत्पादन गर्न उद्योग संचालन गर्न माग गरेको छ । र सो उद्योगबाट उत्पादित कपडा अनिवार्यरुपमा लगाउने नीति लिन संगठले अनुरोध गरेको छ । साथै आवश्यक परेमा कर्मचारीको एक बर्षको पोशाक भत्ता उद्योगमा सेयरको रुपमा लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

संगठनले पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ–जनतासँग राष्ट्रसेवक कर्मचारी कार्यक्रम संचालन गरी हरेक कर्मचारीले महिनामा १ दिन विकास निर्माण आयोजनामा एक दिन श्रमअभ्यास गर्नुपर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् ।

तीन बर्षदेखि ५ सय मेघावाट बराबरको राष्ट्रसेवक हाइड्रो निर्माण गर्ने योजना बजेटमा आए पनि ऊर्जा मन्त्रालयबाट ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अतः कालीकोटमा पर्ने फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसकेकाले उक्त आयोजनाको नाम राष्ट्रसेवक हाइड्रो कायम गर्न माग गरेको छ । त्यो हाइड्रोमा राष्ट्रसेवक (तीनै तहका कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षक, वित्तीय संस्था र अन्य संघसंस्थाका कर्मचारी) बाट सेयर आह्वान गरी आयोजनामा लगानी गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।

कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देखाई रोजगारी कटौती गर्ने नाममा हाल कार्यरत अस्थायी, करार सेवाका कर्मचारीलाई सेवाबाट बन्चित नगर्न सुझाव दिएको छ । यदि रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्थायी सेवाका कर्मचारीमध्येबाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक नपर्ने कतिपय पदहरुलाई केन्द्रित गरी विशेष स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउन र अस्थायी, करार कर्मचारीलाई विशेष सुविधासहितको कटौती योजना ल्याइयोस् । हाल कतिपय सरकारी निकायहरुमा करार कर्मचारीहरुलाई श्रमिक मजदुरका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा घटी पारिश्रमिक दिई कामकाज लगाइएको छ । त्यस्तो ब्यवस्था खारेज गरी स्थायी कर्मचारीले पाउने न्यूनतम मासिक तलवभन्दा घटी नहुने ब्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

विश्वब्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाह्य पर्यटक नआउने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनको माध्यमबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा बृद्धि गर्न सबै तहका कर्मचारीलागि देश दर्शन कार्यक्रम’ संचालन गरी आर्थिक सुविधासहित हरेक आर्थिक बर्षमा १५ दिनको पर्यटन काजको ब्यवस्था गर्ने बूँदा पनि समेटिएको छ ।

साथै सातै प्रदेशमा निजामती अस्पताल निर्माणको योजना पनि बजेटमा समेट्न सुझाव दिइएको छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको छात्रबृत्ति कायमै राख्नुपर्ने उल्लेख छ । र, सबै तहका कर्मचारीका सन्ततिले पाउनेगरी आ।व। २०७७/०७८ देखि सबै बिषय(बिधा) अध्ययन गर्ने सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीबीच कोटा निर्धारण गरी अलग अलग प्रतिस्पर्धा गराई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषा गरेको मुुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कलसेल एनिमिया, हेमोडायलासिस, कलेजो जस्ता कडा र असाध्य रोग तथा अन्य गम्भीर प्रकतिका रोग लागेका निजामती कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सातवटै प्रदेशमा एकीकृत तालिम केन्द्र संचालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय तलव आयोग २०६१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र सबै राष्ट्रसेवक गर्न पाउनेगरी निजामती आवास र निजामती विद्यालय स्थापनाको लागि बजेट ब्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

LEAVE A REPLY