एक बर्षमै ४६ सय कर्मचारीले रोजे अवकाशको बाटो

पछिल्लो ११ महिनाको अवधिमा मात्र झण्डै ४६ सय कर्मचारीले अवकाशको बाटो रोजेको छन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनु्सार स्वेच्छिक र अनिवार्य अवकाश गरी झण्डै ४६ सय कर्मचारीहरुले अवकाशको बाटो खोजेका हुन् । किताबखानाको तथ्यांक अनुसार गत बर्ष चैत्रदेखि यही फागुन २१ गतेसम्ममा स्वेच्छिक र अनिवार्य गरी ४५ सय ९७ कर्मचारीले अककाश पाएका छन् ।

पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको राजीनामाको लर्काे बढ्न थालेको छ । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायका अनुसार त्यहाँबाट सय बढी कर्मचारी राजीनामा धस्काएर घरतिर हान्निएका छन् । यसरी अवकाश रोज्नेमा अधिकृत तहका बढी छन् । सोही प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मात्र १६ कर्मचारीले अवकाशको बाटो अपनाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार राजीनामा दिनेमध्ये ११ कर्मचारी अधिकृत तहका छन् । अधिकृत दशौं तहका १, आठौं तहका ४, सातांै तहका १ र छैठौं तहका ५ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोजेका छन् । यसरी राजीनामा दिएर घर हिँड्नेमा योगप्रसाद खरेल, टोलप्रसाद शर्मा, हरिहर लामिछाने, गोविन्दप्रसाद लुँइटेल, गोपालनाथ श्रेष्ठ, चिरञ्जीवीप्रसाद ढकाल, दयारामप्रसाद भट्टराई, झलकराज भट्टराई, शिवशंकर बराल, मनमोहन श्रेष्ठ, कुमार सुवेदीलगायत छन्

 

 

यस्तै रोग प्रदेश १ मा पनि सरेको छ । त्यहाँका निमित्त प्रमुख सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार दर्जन बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । दर्जन कर्मचारीले राजीनामाका लागि आवेदन दर्ज गराएका छन् । यस्तै ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेयका अनुसार पुस मसान्तसम्म २७ ले राजीनामा धस्काइसकेका छन् । यो अवधिमा १२ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । ७ कर्मचारीले राजीनामाका लागि निवेदन दिएका छन् । यससँगै एकैपटक ४५ कर्मचारी रिक्त हुँदै छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार ७० कर्मचारी राजीनामा धस्काएर घरतिर हान्निएका छन् ।

Image result for nijamati kitabkhana

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार यसबीच स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका झण्डै सात सय कर्मचारीले राजीनामा ठेलेका हुन् । प्रदेशतर्फ खटिएका ३ सय हाराहारी र स्थानीयमा समायोजन भएका ४ सय २ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका हुन् । यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि आगामी असार मसान्तसम्म उमेर र सेवा हदका आधारमा २८ सय हाराहारीले अवकाश पाउने तथ्यांक भए पनि पछिल्लो ९ महिनामै ४ हजार ५ सय ९७ ले अवकाशको बाटो खोजेका छन् । यसरी राजीनामा दिएर हिँड्नेमा श्रेणीविहीनदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी बढी छन् । हिजो कर्मचारी समायोजन गरिँदा ऐनमै घुसाइयो कि माथिबाट तल (प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिँदा) दुई तह बढुवा हुने । यस्ता कर्मचारीले राजीनामा दिँदा उपदान रकम स्वतः बढ्ने । अर्काेतिर निजामती सेवा नियमावली ०४९ मा ३० वर्षे सेवाअवधि पुगेका र ५० बर्ष उमेर कटेका कर्मचारीले ५८ बर्ष सेवाअवधि अघि राजीनामा दिएको खण्डमा सोसमेत जोडेर उसले सेवा सुविधा पाउने । यो भनेको संघबाट अधिकृत तहको कर्मचारी तल खटिँदा उपसचिवको सेवा सुविधा पाउने भयो । उसको उमेर ५० कटेको र ३० बर्षे सेवाअवधि पनि पुगेको रहेछ भने राजीनामा दिँदा ८ वर्षे अवधि जोडेर ३८ बर्षको सेवा सुविधा थाप्ने भयो । पेन्सन रकम त्यहीअनुरूप बढ्ने भयो । यही छिद्रको बलमा कर्मचारी धमाधम राजीनामा ठोकेर घरतिर हान्निँदै छन् । यो सबै भ्वाङ टाल्नुपर्ने थियो संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याएर । तर, डेढ वर्षदेखि ऐन संसद्मै विचाराधीन छ । संसदीय समितिको अकर्मण्यताका कारण ऐन समयमा आउन सकेको छैन । यसकै भरपुर लाभ उठाइरहेछन् कर्मचारीले ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here