निजामतीमा को चाहिँ दूधले नुहाएको कर्मचारी छ र ?

ईश्वरी पौडेल, पूर्वसचिव तथा निर्वाचन आयुक्त

पत्रकार र पत्रकारितासँग निकै नजिक रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन्, ईश्वरी पौडेल । तीन दशक लामो निजामती सेवामा रहँदा अख्तियारमा झण्डै चार वर्ष, निर्वाचन आयोगमा पनि चारै वर्ष प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । रक्षा मन्त्रालयतिर कुनै पनि सचिव जानै चाहँदैनन्, गए पनि टिक्दैनन् । तर, उनी त्यहाँ आठ महिना सचिव हुँदा नेपाली सेनाका नक्कली सर्टिफिकेटधारी र दोहोरो नागरिकता बोकेका हाकिमहरूउपर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अहिले निर्वाचन आयुक्त छन् ।

० हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना गरी ५६ जना र तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र«पतिबाट नियुक्त गरी ५९ जनाको उपल्लो सदन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पहिलो दुई वर्षका निम्ति १८ जना रिक्त सदस्यको निर्वाचन सौहाद्र्रपूर्ण र अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भयो । पहिले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली थियो । अहिले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन  हुँदा कांग्रेसले सात सिट गुमाएको छ ।
० माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा पनि मत बदर भएछ । कति प्रतिशत खेर गयो ?
तथ्यांक आइसकेको छैन । कहीँ कतै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनपढ भएको र पर्याप्त शिक्षाका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ । सामान्य इरर त राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत भएको थियो । त्यहाँ मतदान गर्ने प्रतिनिधिसभाका माननीयहरू हुनुहुन्थ्यो । हामीकहाँ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद हुनका लागि यति नै शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था नभएका कारण त्यस्ता त्रुटि देखिनु स्वाभाविकै हो ।
० उम्मेदवारहरूले कागजमा एउटा खर्च देखाउने, वास्तविक खर्च अर्कै हुने यो पाटोलाई कसरी सुधार्ने ?
यसमा सुधार जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भन्यौ । उहाँहरू सबैले त्यसभित्रै पारेर विवरण बुझाउनुभयो । अख्तियार प्रमुखले निर्वाचन प्रणाली सुधार गरिएन भने भ्रष्टाचार एकदमै बढ्छ भन्दै आउनुभएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै इलेक्सनको एउटा सफ्टवेयर बनाउँदै छौं । त्यसमा दुईवटा पार्ट रहन्छन् । एउटा राजनीतिक दलले भरेको विवरण जुन अरु राजनीतिक दलले थाहा पाउँदैनन् । तर, हामीले हेर्न सक्छौं । त्यो पार्टीको पुँजी कति छ ? कुन–कुन बैंकमा कति सम्पत्ति छ ? ऋण छ वा धन छ ? दलले फ्याक्ट फिगर दिनुपर्छ । पछि कुनै कारणले डिफल्टर देखिएमा कारबाहीको दायरामा पर्छन् । अहिले कानुनमा छ ५० हजारभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन बैंकमार्फत गर्नुपर्ने । यद्यपि, यही सफ्टवेयर रामवाण हो भन्न खोजेको होइन । दोस्रो, राजनीतिक दललाई उसले पहिले पाएको मतको आधारमा राज्यले केही निर्वाचन खर्च दिने मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा उहाँहरू सरकारी अडिटिङ सिष्टमभित्र आउनुहुन्छ । कसैले अवैध ढंगले चन्दा दिएको फेला परे त्यसको स्रोत खोज्छौं । राज्यले अनुदान दिने भएपछि उद्योगीहरूले चन्दा दिएको फेला पर्नासाथ उनीहरूलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन खर्चको हकमा अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि सबै पार्टीले सही विवरण देखाउँछन् भन्ने छैन ।


० निर्वाचन प्रणाली सुधार हुनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । तपाईं यहाँ आयुक्त हुनुभएको पनि तीन वर्ष व्यतित हुन लाग्यो । केही योजना छ ?
यो सरकार र राजनीतिक दल बसेर टुंग्याउने विषय हो । समस्या के भने जिल्ला कार्यालयको प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन हुन सकेन । आचारसंहिता हेर्न जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रजिअ र सम्पूर्ण पार्टीका मान्छे रहनेगरी कमिटी बन्छ । उजुरी त्यहीँँ पर्छ र न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्छन् । यदि, उनले सकेनन् भने सबै फ्याक्टसहित हामीलाई पठाउँछन् । अनि कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । जस्तो ः अघिल्लो निर्वाचनमा गोरखामा बाबुराम भट्टराईले पैसा बाँड्न गइरहेको सूचना पाएपछि त्यो गाडी समाएर १ लाख रकम सिज गरेका हौं । राजनीतिज्ञहरू सदाचारी नभई तुरुन्तै सुधार हुँदैन । साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर जसरी पनि चुनाव जित्छु भन्ने खालको मानसिकता रहेसम्म केही पनि हुँदैन् ।
० निर्वाचन प्रणाली अलि महँँगो भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
त्यसमा सत्यता छ । हामीले गरेको खर्चको ८० प्रतिशत जिल्लामै जान्छ । त्यहाँ न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दादेखि निर्वाचन अधिकृत र मतगणनामा त्यति रकम खर्च हुन्छ । अहिले मतगणनास्थलबाट बाकस बोकेर निर्वाचन अधिकृत भएको ठाउँमा ल्याई गन्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो जोखिम र खर्चिलो दुवै भएको हुँदा अब जहाँ निर्वाचन सकिन्छ त्यहीँँ गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । त्यसले ढुवानी खर्च घटाउँछ । दोस्रो, विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा जान सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौं । यसबाट मतपत्र छपाइ, ढुवानी सबै घट्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, बदर मत कम गराउने र सबै नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था, निर्वाचन पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो फोकस छ । यद्यपि, यी सबै काम सरकारको सहयोगबिना सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा धेरै महँगो चुनाव भएको खण्डमा वितृष्णा हुन्छ । दलभित्र पनि इमान्दार र आस्थावान्हरू पछि पर्ने, डन र पैसावाल चुनावमा आउने खतरा स्थिति बढ्दै छ । हामीले त संविधान संशोधन गरेर झक्झकाइरहेका छौं । त्यसो हुन सकेको खण्डमा कम्तीमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्छ । अहिले सांसद हुन करोडौं खर्चने परिपाटी छ । जब यो परिपाटी बन्छ तब तिमी प्रतिनिधिसभामा उठिदेऊ न भनेर प्रस्ताव गर्ने अवस्था आउँछ । सांसदहरू ऐन नीति, नियम बनाउन आएका हुन् । अहिले त सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर विकासका लागि पैसा लैजाने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम भइरहेको छ ।
० बैंकबाट उम्मेदवारले भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने नियम त बन्यो तर दलहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन दिएनन् नि ?
हामीकहाँ प्राइभेटबाट अडिट रिपोर्ट बनाउँछन् । त्यसमा सरकारी पैसा परेको छैन । हामीले कुनै मेकानिजम बनाएर राज्यले नै चुनाव लड्न खर्च दिने परिपाटी बनायौं भने त्यस प्रकारको सरकारी खर्च अडिट हुन्छ । अहिले आफैंले नियुक्त गरेको अडिटर हुने हुँँदा रिपोर्ट त आउँछ तर केही कैफियत देखिँदैन ।
० पूर्णरूपमा विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली लागू हुन नसक्नुको पछाडि यसको विश्वसनीयतामा शंका उठेर हो वा अरू कुनै कारण ?
राजनीतिक दलले पहिले बुझ्नुप¥यो कि यो विश्वासिलो छ । लागू भए पनि भोलि हार्ने पार्टीले कसैले ह्याक गरेर हारेँ भन्दै हिँड्छ । इण्डियाले अहिले पूर्ण रूपमा विद्युतीय मतदान लागू गरिसकेको अवस्था छ । भोटरले मत हालिसकेपछि भोटर भेरिफाई अडिट पेपर (भिपिटिए) हुन्छ, त्यो पारदर्शी हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।
० ऐन, कानुनमा कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो छ ?
अहिले हामी एकीकृत कानुनको ड्राफ्ट गरिरहेका छौं । हामीसँग मतदाता नामावली ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, समानुपातिकलगायत ९ वटा ऐन छन् । १६ वटा नियमावली र ७८ वटा निर्देशिका छन् । यी सबैलाई सरल बनाउन आवश्यक छ । पहिला निर्वाचन क्यालेण्डर बनाउनुप¥यो । कुन वर्षको, कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने हो जुनसुकै सरकार आए पनि उसले आफूअनुकूल समय मात्र तोक्देला । यो निर्वाचन यो समयमा हुन्छ भनेर तोकिदिने हो भने तदनुसार तयारी गर्ने थियौं ।
० आयोगले ५ वर्षमा एकपटक निर्वाचन गराउने हो । बाँकी समय के गरेर बिताउनुहुन्छ ?
निर्वाचनका तीन वटा पाटो हुन्छन्, ड्युरिङ, प्रि र पोष्ट इलेक्सन । अहिले पोष्ट इलेक्सनमा छौं । निर्वाचन हुनुभन्दा ५ देखि ६ महिनाअघि हाम्रो प्रि इलेक्सन शुरु हुन्छ । ०७४ को निर्वाचन सकिएपछि एक जना ठूलै नेताले ल बधाई छ, अब त आयुक्तहरू अफिस जानु पर्दैन होला नि भन्नुभयो । राउण्ड द क्लक निर्वाचन आयोग एक्टिभ हुनुपर्छ । रिसर्च, डेभलपमेन्टका काम नन इलेक्सन पिरियडमा गर्ने हो । सरकारले पनि निर्वाचनको समयमा मात्र पैसा दिन्छ अरू समय तलब–भत्ताबाहेक दिँदैन ।
० अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङ राइटको कुरा उठिरहेको छ । यो सम्भव छ ?
यसका लागि स्टडी चाहिँदैन । विदेशमा गएर एम्बेसीमार्फत के गर्ने ? कस्तो मेकानिज्म बनाउने ? कहाँ मतदान केन्द्र बनाउने ? कुन प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने ? यी र यस्ता विषय छन् । तर, सरकार नै नन इलेक्सनको पिरियडमा आयुक्तहरू केही पनि नगरी खुट्टा बाँधेर बस भन्नुहुन्छ । यी र यस्ता काम गर्न आयोगले मागेको बजेट दिनुप¥यो ।
० तपाईंहरूलाई तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले आइफोन, गाडीलगायत काण्डमा घोटाला गरेको लाञ्छना लगाउनुभएको थियो । त्यो बेलाको वास्तविकता के हो ?
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा टेण्डर गरेरै गाडी लिइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लोयस्ट बिडरबाटै खरिद भएको हो । हामीले पहिला चढ्दै आएका गाडी जिआइजेडले दिएका र १२ देखि १५ वर्ष भइसकेका पुराना र हेभी थिए । एक लिटर तेलले ४ किमि पनि दौडँदैनथ्यो । त्यतिबेला के समस्या आइलाग्यो भने उहाँ निर्वाचन प्रक्रिया थाहा नभएको, प्रमुख आयुक्तज्यूले काम लगाउँदा यो गर्न सक्दिनँ, त्यो गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छिने । त्यहीपछि उहाँको सरुवा भयो । अनि हिलो छ्याप्न थाल्नुभयो । ५ वटा आइफोन ल्याइएको हो । त्यो यहाँबाट बिदावारी भएर जाँदा बुझाएरै जाने हो । एउटा आयुक्तले ७० हजारको आइफोन लिँदा राज्य गरिबै हुने होइन । ३० वर्ष नेपाल सरकारको जागिर खाएर आएको मान्छेले १० हजार कमिसन खानका लागि मात्र आइफोन किन्ला ? महालेखाले खै त केही बेरुजु देखाएको ? कुनै एउटा झल्ला मान्छेले केही बोलिदिए मिडिया त्यसकै पछि लाग्ने ? आयुक्तका लागि किनिएका चारवटा गाडी यहीँ छन् । प्रमुख आयुक्तले चढिरहेको गाडी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिइएको छ । बिल भरपाई यहीँ सुरक्षित छ । निजामतीमा खोज्दै हिँड्यो भने कोचाहिँ दूधले नुहाएको कर्मचारी छ ? डिग्री मात्र फरक हो । अवसर पाउँदा सबैले खाएकै होलान् । गोपीजीले अहिले लेखापाल सरुवा गर्दा पैसा खाएका छैनन् ? उनी मेरा राम्रा मित्र हुन् । तर, एउटा संस्थालाई दुर्नाम गरेर हिँड्न हुँदैन । अरूलाई चोर औंला उठाउँदा आफूतिर फर्किएका अरू चार औंला पनि हेर्नुपर्छ ।
०तपाई रक्षासचिव हुँदा सेनामा भएको भद्रगोलको समस्या उठान गर्नुभएको थियो । हाल पनि समस्या उस्तै छ । यो कुर्सीमा बसेर त्यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यी प्रधानसेनापतिबारे मसँग एक अनुभव छ । म रक्षासचिव हुँदा उहाँ युएन मिसनको चिफ हुनुहुन्थ्यो । १३ हजार डलर हाराहारी तलब खानुहुन्थ्यो । उहाँ छुट्टीमा आएका बेला मलाई भेट्नुभयो । उहाँ अलि डाइनामिक । मैले तपाईं चिफको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने मिसनमा धेरै बस्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिएँ । १ वर्षअघि नै त्यत्रो तलबको जागिर छाडेर स्वदेश फिर्नुभयो । त्यसरी आउनुभएको हुँदा उहाँकै कार्यकालमा नेपाली सेनालाई सुुधार्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । उहाँले लोभ गरेको भए उतै बस्नुहुन्थ्यो । उहाँले सेनाको नक्कली प्रमाणपत्र र दोहोरो नागरिकता छानबिन गर्दा सेनामा शुद्धीकरण हुन्छ । राजनीति नपसेको निकाय भनेको सेना मात्रै हो । सिष्टमेटिक अपरेसन गरेर दूधको दूध पानीको पानी पार्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु । फास्ट ट्र्याकमा पनि उहाँले राम्रै गरिरहनुभएको छ भन्ने सुुनेको छु ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here