थपिएला पुनःनिर्माण प्राधिकरणको म्याद ?

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माणका कामहरु राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव छन् ।

कार्यदललाई पुनःनिर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्नेरनथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले ‘म्याद थप्ने कि नथप्ने रु’ सिफारिस गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरण सचिव छन् ।

प्राधिकरणले निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ । चारवर्षे अवधिमा निजी आवासतर्फ ८६ प्रतिशत प्रगति भएको उसले जनाएको छ ।

सो अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घर पुनर्निर्माण भएको छ । १ लाख ८९ हजार घर पुनर्निर्माण क्रममा छन् । यस अवधिमा २ खर्ब खर्च भएको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । पुनर्निर्माण बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

प्राधिकरणले कुल क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ५ हजार ३ सय ८० अर्थात् ७१ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । १ हजार ७ सय ८७ पुनर्निर्माण जारी छ ।

त्यस्तै, ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ मध्ये ३ सय ८७ सम्पन्न र १ सय २३ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण क्रममा छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका १ हजार १ सय ९७ मध्ये ६ सय ६५ स्वास्थ्य संस्था सकिएको छ भने १ सय ४९ वटा निर्माणक्रममा छन् । पूर्ण र आंशिक क्षति भएका कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ५९ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ वटाको काम जारी छ ।

सुरक्षा निकायका १ सय ८३ संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ वटा बन्दै छन् । भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदर गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here