विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन दुई तिहाइको माग

प्रतिनिधिसभाका सांसदले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउन दुई तिहाइ सदस्यले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउन कुल सदस्यको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरे । उनले विश्वविद्यालयले केही असन्तुष्टि हुँदा हटाउनेभन्दा पनि कुल सदस्यको दुइ तिहाइले निर्णय गर्ने व्यवस्था भए शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन आउने बताए । यस्तै, सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकमाथि छलफल गर्न हतार गर्न नहुने भन्दै अहिले बनेको कानुनले भविष्यमा बन्ने सरकारलाई समेत सजिलो हुने खबर राजधानीमा छापिएको छ ।

विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न, गरिब र अपागंता भएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षा हुने विधेयकमा समेटिएको छ । यस्तै विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्न उपकुलपतिले जिम्मेवारी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि छलफल भएको हो । छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले यी तीन विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । जति सक्यो छिटो विधेयकको काम टुंग्याऔं ।’

LEAVE A REPLY