गोकर्ण सम्झौताबारे सबै कुरा चाँडै सार्वजनिक गर्दैछौं: रक्षामन्त्री पोखरेल

आगामी फागुन ३ गते यो सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्दै छ। यस अवधिमा दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। नागरिकले ठूलो अपेक्षासहित राजनीतिक स्थिरतासहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको पार्टी र सरकारको कार्यगतिले खुसी पार्न नसकेको टिप्पणी सुनिन्छ।

पाँच वर्षे कार्यकालको मध्यावधिसम्म पुग्नै लाग्दा पनि सरकारको कार्यपरिणाम जनतालाई खुसी पार्नेगरी देखिन नसकेको किन? यही अवस्थामा सीमा अतिक्रमण, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति, विकास निर्माण र व्यापारिक कार्यमा सेनाको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ।

यस्ता विषयको यथार्थ के हो ? यस विषयमा आजको गोरखापत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता छापिएको छ। प्रस्तुत छ, त्यसको केही अंश :

कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको विषय उठ्दा पनि रक्षा अर्थात् सेना किन नबोलेको?
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको कुरा छ, युद्ध नभएका बेलामा छिमेकी मुलुकको सीमामा सेना बस्दैन। अर्धसैनिक टुकुडीमात्र बस्छ। निश्चित दूरीमा मात्र सेना बस्न पाउँछ। अहिले सुरक्षा पोस्ट बढाउने काम भएको छ। सशस्त्र प्रहरीको टुकडी जान्छ।

सुगौली सन्धिपछि औपचारिक रूपमा तय भएका सीमास्तम्भ हराएका, मिचिएका छन् तर यसअघि कुनै सरकारबाट औपचारिक रूपमा यसको प्रतिवाद वा स्वीकार गरिएको थिएन। यही सरकारले पहिलोपटक औपचारिक नोटिस, पत्राचार गरी वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेको छ। सीमा विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सम्बन्धित देशको सहमतिमै टुङ्गो हुने व्यवस्था छ। कुनै एक देशले नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै फैसला हुने विषय होइन यो।

हामी हाम्रो एक इन्च जमिन छाड्दैनौँ, अरूको एक इन्च जमिन पनि हामीलाई चाहिएको छैन। अहिले हामीसित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, अभिलेख सुरक्षित छ, अनि सिङ्गै राष्ट्रिय शक्ति एकताबद्ध छ। यही तागतमा हामीले आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ, सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ।

एमसीसीका विषयमा प्रतिपक्षीले सहयोग गरिरहेको छ तर पार्टीभित्रै विवाद देखिन्छ, के हो?
हरेक विषयको अति राजनीतीकरण गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ। यो हाम्रो देशको निर्णय हो। यसमा तल–माथि हुँदैनौँ, दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। आईपीएसको ऐतिहासिक सिलसिला छ। एमसीसीको अर्को ढङ्गको छ। बीआरआईको आफ्नो खालको छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जे–जे हुन्छ, त्यो सहयोग लिन्छौँ।

अमेरिकाले २००४ देखि एमसीसी सुरु गरेको थियो। केही विकासशील देशले त्यो प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हामी पनि त्यसको सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा छौँ। सडक र बिजुली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो, त्यो आर्थिक प्याकेज। सहयोग लिँदा केही स्वार्थ दिनेको पनि होला तर हामी कहाँ उभिन्छौँ, त्यो मुख्य कुरा हो। देशको स्वार्थ केले पूरा हुन्छ, त्यसमा हामी उभिन्छौँ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयन हुन सकिरहेको छैन, पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद देखिन्छ । यसमा खास कुरा के हो?
पार्टीले आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने कुरा ह । यो प्रक्रियाअनुसार नै टुङ्गो लाग्छ। यसमा तुफान उठाउने विषय होइन। सबै योग्य छन्, योग्यतम चयन गर्ने हो। बेला नघर्किंदै निर्णय लिन्छौँ। ठूलो विषय होइन।

तपाईं नेपाल ट्रस्टको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले दरबारमार्ग र गोकर्ण वनको लिजबारे प्रश्न उठिरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो?
राज्यसँग जोडिएको विषय हो, यो। नेपाल ट्रस्टबारे जे–जति जिज्ञासा छन्, छिट्टै यसको श्वेतपत्र जारी गर्नेछौँ। यो लुकाउने विषय नै होइन। पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म पूर्वराजपरिवारको कति जग्गा छ? पैसा, सेयर कति छ? सबै जानकारी गराउनेछौँ। त्यसको उपयोगबारे कानुनी प्रबन्ध, लिजको विषय के हो, सबै ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पार्नेछौँ। अहिले उठेको विषय गोकर्ण रिसोर्ट र राजदरबारको हो। यस विषयमा बिल्कुल पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम भएको छ।

२०५२ सालमा भएको गोकर्णको सम्झौता २०६६ मा पुनः नवीकरण गरिएको थियो। ५० लाख अमेरिकी डलरमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने काम भएको थियो। अहिले एक अर्ब १४ करोडजति ट्रस्टलाई र राज्यलाई साढे ४ अर्ब रुपियाँ दिने सम्झौता भएको छ। टेन्डर आह्वान गरी स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग मूल्याङ्कन गराएर काम गरिएको छ। होटल एसोसियसन, गोकर्ण रिसोर्ट, पर्यटन बोर्ड, वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग परामर्श गरेर जिम्मा दिइएको हो। राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने किन नदिने? सबै काम विधिसम्मत गरिएको छ। चिन्ता लिने ठाउँ छैन।

सरकारले जे निर्णय गर्छ, तत्काल विरोध हुने गर्छ। सरकारले काम गर्न नजानेर हो कि अनावश्यक टिप्पणी बढी भएको हो?
यसमा दुई/तीनवटा कुरा छ। समयमै जस्ताको तस्तै जनतालाई सुसूचित गर्न नसकेर केही समस्या उत्पन्न भएका होलान्। निर्णय गरिसकेपछि प्रभावकारी ढङ्गले सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन नसक्दा पनि होला। राम्रो मालसामानलाई राम्रो भन्न नजान्दा यस्तो समस्या आउँछ। राम्रा कुराको सञ्चारमाध्यमबाट जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्छ। दायाँबायाँ गरेर सूचना प्रवाह गरिदिनुभएन। गरेको कामलाई प्याकेजिङ हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।

अर्को धेरैलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पचेको छैन। देश–विदेशमा यसमा अनेक टिप्पणी छ। दुनियाँमा नभएका बेला कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कसरी? प्रश्न छ। दलीय प्रणालीमा दल निर्णायक हुन्छ। तर, अहिले हाम्रो ठूला घरको ठूलै चालाजस्तो भएको छ। सबै कमजोरीलाई अन्त्य गर्न त सकिँदैन तर न्यून गर्न सकिन्छ। आउने दिनमा यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।

पार्टीको नेतृत्व, वैचारिक लाइनका बारेमा पार्टीभित्र बहस जारी छ । जनताको बहुदलीय जनवाद जबज र जनताको नौलो जनवादको विषय आइरहेको छ। तपाईं स्कुल विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यो विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ। दुवै अध्यक्ष कार्यकारी नै हुनुहुन्छ। तर धेरै टिप्पणी मिडियामा देखियो, त्यस विषय बैठकले टुङ्गो लगाइसक्यो। जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, यसमा तीनवटा पक्ष छन्। एउटा, कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमा लिएको अग्रजहरूको उन्नत निस्कर्ष छ। २००६ वैशाख १० गते निस्केको पहिलो पर्चामा भएको विचार जबजमा छ। हाम्रा अग्रजले बोकेको विचारको उन्नत निस्कर्ष हो यो।

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निस्केको सकारात्मक निचोड हो- जबज । तेस्रो दर्शन र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ यो। द्वन्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा प्रकट हुन दिनुपर्छ, नदिए एक न एक दिन विस्फोट हुन्छ, विध्वंश गर्छ । यो दार्शनिक मान्यताको जगमा जबजलाई तत्कालीन एमालेले स्वीकार गरेको थियो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि छ यसमा। दुई पार्टी एक हुँदा जनताको जनवाद अघि आएको छ। तर, सार यसमा पनि त्यही छ।

LEAVE A REPLY