गुणस्तरीय सेवाका लागि कर्मचारीलाई पुग्दो तलब दिऔं :- सांसद सिलवाल

२९ बर्ष लामो प्रहरी सेवाबाट बाहिर निस्किएर अहिले विद्यायकको भूमिकामा छन् नवराज सिलवाल उनी संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत हुन् । यही समितिमा संघीय निजामती सेवा ऐन विचाराधिन छ । यदि शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७३ चैतमा पहिलो वरीयताका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाइदिएको भए यतिबेला उनी रिटायर्ड लाइफमा हुन्थे । उनलाई ललितपुर क्षेत्र नं १ को सांसदको हैसियतमा जनताले चिन्ने थिएनन् । तर, संयोगवश उनी आइजिपी बनाइएनन् । सरकार व्यापक आलोचित भयो । त्यसबेलाको प्रतिपक्षी एमालेका लागि सरकारको आलोचना गर्ने महत्वपूर्ण अस्त्र बनिदियो । प्रकारान्तरमा सिलवालले डिआइजीबाटै राजीनामा दिए । र, तत्कालीन एमालेले उनलाई ललितपुरबाट चुनाव लड्ने गरी अगाडि सा¥यो । उतिबेला आइजिपी भएको भए एक वर्ष नपुग्दै रिटायर्ड भएर थन्किनुपर्ने उनी अब अझै साढे तीन वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । फेरि पनि जनताले पत्याए भने फेरि त्यही सदनमा पुग्नेछन् । यसप्रकार सिलवालको जीवनले अर्को लय पक्डेको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट जनसेवक विधायकका रूपमा । उनै सिलवाललाई हाम्रो सवाल थियो :-
० पछिल्ला समय संसदीय समितिका निर्णयहरू कच्चा भए भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । तपाईं आफैं रहनुभएको राज्यवस्था समिति पनि विवादमा फस्यो । यस्ता खालका कच्चा निर्णय किन हुन्छन् ?

– समितिमा विभिन्न पार्टीका साथी हुन्छन् । पार्टीका अलग–अलग धारणा हुन्छन् । समितिमा सकभर सहमतिमै निर्णय गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । त्यो कल्चर नेपालका संसदीय समितिले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । केही विषयमा असहज हुँदा भोटिङ पनि हुन्छन् । राज्य व्यवस्था समितिले कच्चा ढंगले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भएका समितिमध्ये सबैभन्दा बढी खटिएको, सेसनहरू गर्ने, क्षेत्राधिकार भएको समिति हो । अरू समितिले सातामा तीन दिन बैठक गर्छन् भने हामीले पाँच दिन, डबल सिफ्ट गर्नुपर्ने भए त्यसो पनि गर्छौं । हाम्रा धेरै जिम्मेवारी छन् । यो परिपक्व छ । यसले काम पनि गरेको छ । काम गर्ने सिलसिलामा एकाध कुरा त्यस्ता भए होलान् । कानुन बनाउने सिलसिलामा त्यसबाट प्रभावित हुने संस्था, तप्का, समूहले प्रतिक्रियात्मक ढंगले अदालतमा जाने, अदालतले एउटा धारणा आउँछ ।

० अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारीलाई यति धेरै कस्न खोज्नको कारण के हो ?

– राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हो, निजामती सेवा । स्थायी सरकार पनि । यो सरकार अकाउण्टेबल, सक्षम होस्, भ्रष्टचारहीन होस्, जनताको प्रिय होस् भन्ने चाहना हो । गुणस्तरीय सेवा दिन सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हाम्रा कर्मचारी सक्षम हुन्, बढी सुविधा पाउन्, वृत्ति विकास गर्न सकियोस् भन्ने छँदै छ । निजामतीमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरीय काम गर्न नसकेका कुरा, बजेट खर्च नसकेको, सरकारको नीति समयमा लागू गर्न नसकेको, विकास निर्माण हुन नसकेको, राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भए पनि निजामती कर्मचारीको सहयोग भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यी सबै आवाजलाई निषेध गरी यो सक्षम छ । यसले काम गर्न सक्छ । मुलुकका लागि अरू सिभिल सर्भिसभन्दा कम छैन भन्ने बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो । यो ऐनले उहाँहरूको सेवा–सुविधा मात्र होइन, कर्तव्यबोध र जिम्मेवार पनि बनाउन खोजेको हो । अधिकार मात्र सुरक्षित होइन, कर्तव्य पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्छ ढंगले छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू सुखी हुने, उच्च मनोबलसहित काम गर्ने हिसाबले आउँछ ।
उनै सिलवालले निजामती कर्मचारीहरुबाट गुणस्तरीय सेवा लिन कर्मचारीलाई पुग्ने तलव सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेको छन् । उनले नयाँ विधेयकमा निजामति कर्मचारीहरूले पाउने औषधी उपचारलगायतका सेवा सुविधा यथावत राखिएको र कर्मचारीहरुको बलियो आत्मविश्वास र साथ वेगर सरकार सफल हुन उनको जिकिर छ । राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको उक्त ऐनमाथि छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले सेवा सुविधाका तुलनामा कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै आफूले कर्मचारीको मनोवल बढ्ने गरी सुविधा नदिई उत्कृष्ट सेवा पाउन नसकिने भएकाले सेवा सुविधा पर्याप्त हुनुपर्ने विचार राखेको समेत प्रष्ट पार्नुभएको छ । सिलवालले कर्मचारी, प्रहरी र सेनामा कार्यरत राष्ट्र सेवकको सुविधा घटाउँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने तर्क गरेका कारण केही सांसदसंग वादविवाद नै भएको सुनाए । महंगी लगायतका कारण अत्यावश्यकीय व्यवस्थाकै लागि समेत कर्मचारीलाई सुविधा पर्याप्त हुनुपर्नेमा आफू रहेको सिलवालको तर्क छ । । विधेयको दफा ५० मा उक्त सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY