मोवाइल र इन्टरनेट बन्द गर्दा ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढल्यो,यो सरकारको त्यस्तै दिन आउँदैछ

नेपालका लागि नेपाली अभियानले मिडिया/सूचना प्रविधि विद्येयकका केही प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै विद्येयक ऐनको रुपमा आए अदालतमा च्यालेन्ज गर्ने बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दैै उक्त अभियानले विद्येयकको बारेमा विरोध जनाएको हो । विद्येयकका कपितय प्रावधानहरुले नागरिकका मौलिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको अभियानको आरोप छ ।
विद्येयकका प्रावधानले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको पनि अभियानको ठम्याई छ । अभियानका संयोजक तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने,‘यो विद्येयकलाई लिएर हामी संवेदनशील छौं । तर, विद्येयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरु राम्रा छन् । यसले डोमेन सञ्चालनको कुरा गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’
उनले उक्त विद्येयक ऐनको रुपमा आए यसले आधारभूत अधिकार र मानवअधिकारमाथि नै आँच पुर्याउने प्रवल सम्भावना रहेको खतरा औंल्याए । उनले भने,‘मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । विद्येयकमा भएका साईबर बुलिङजस्ता कुरा आपत्तिजनक छ, यसले ५ वर्ष कैददेखि १५ लाखसम्म जरिवानाको कुरा गरेको छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा गरिने गालीगलौजलाई पचाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘मेरै बारेमा सामाजिक सञ्जालमा रिप भनेर लेखिएका थिए, गालीगलौज स्विकार्नुपर्छ । यदि यो विद्येयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा आयो भने हामी यसको विरुद्धमा अदालतमा जान्छौं ।’ विद्येयकमा उल्लेखित केही प्रावधानहरु समाजलाई नियन्त्रण गर्ने खालका रहेको उनको गुनासो छ । उनले फेशबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नपर्ने व्यक्तिगत राय दिए ।
विद्येयकमार्फत समाजलाई टेरोराईज गर्न खोजिएको पनि उनको आरोप छ । उनले मिडिया विद्येयक/सूचना प्रविधि विद्येयक अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘थुप्रै विद्येयकहरु अहिलेपनि कार्यान्वयनमा थिए । यो विद्येयकको जरुरी नै थिएन् । अहिले भएका आपत्तिजनक प्रावधानहरु सच्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अभियानका अभियन्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विद्येयकमा प्रिन्ट र ईलेक्ट्रोनिक मिडियालाई विभेद गरिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिलेको सरकारको विरुद्धमा नेपालका पत्रपत्रिका खासै गएको देखिएको छैन् । अहिलेको विद्येयकले पत्रपत्रिकालाई कम जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरेको छ । तर विद्युतीय मिडियालाई गहन फौजदारी मुद्दाको व्यवस्था गरेको छ । यो विभेद हो । यो समानताको विपरित हो ।’
अहिले नेपालमा विद्युतीय सञ्चार माध्यम छाएको पनि उनले सुनाए । उनले उक्त विद्येयक प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले सरकारमा पुगेकाहरुले पनि हिजो प्रेस स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर आए । तर, अहिले सरकारमा पुगेपछि उनीहरुले यो सुविधा अरुले नपाउन भन्ने चाहेको देखियो ।’ उनले कम्युनिष्टहरु सत्तमा नपुगेसम्म स्वतन्त्रताको चर्को कुरा गर्ने तर सत्तमा पुगेपछि स्वतन्त्रताविरोधी हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘तपाई साँपलाई जति नै दुध खुवाउनुहोस्, उसले विष नै ओकल्छ ।’ वर्तमान सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनताको अधिकार कुण्ठित गरिसककेको पनि न्यौपानेको आरोप छ ।
उनले वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जालको विरोधमा रहेको पनि बताए । उनले भने,‘किनभने सरकार आफ्नो कर्तुत लुकाउन चाहन्छ । हिजो युवाहरुले गर्दा २०६२÷०६३ सालमा पनि ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढल्यो । किनकी उनले मोवाईल तथा ईन्टरनेटको सेवा बन्द गरेका थिए । अहिलेको सरकारलाई पनि त्यस्तै नियती दोहोरिन सक्छ ।’ उनले सबै जना एक भएर उक्त विद्येयकको विरोध गर्न जरुरी रहेको आवश्यकत्ता औंल्याए । सरकार तानाशाही बाटोतर्फउन्मुख रहेको उनको टिप्पणी छ ।
न्यौपानेले सरकारले कानून बनाएर लोकतन्त्रलाई नै ुिसध्याउन खोजेको पनि बताए । उनले भने,‘सरकारले यो विद्येयकलाई ऐनको रुपमा ल्यायो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौं ।’ उनले सरकारले त सामाजिक सञ्जाललाई नै रोक्न चाहन्थ्यो तर उसको हातमा नभएकोले बन्द नगरेको पनि सुनाए । उनले वर्तमान सरकारले नेपालको प्रिन्ट मिडियालाई आफ्नो राजपत्र बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाए । उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय मिडियालाई बन्देज गर्न खोज्नुको कारण आफ्नो भ्रष्टाचारको कारोबार निर्वाचन चलाउन खोज्नु रहेको गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘किनकी सरकारले देश बेच्ने कुरा जनताले थाहा नपाओस भन्ने चाहेको छ ।
कार्यक्रममा अभियानका कानून विभागका प्रमुख भुवनेश्वर थापाले पनि उक्त विद्येयकको विरोध गरेका थिए । उनले सञ्चार जगतमाथिको दमन अस्विकार्य हुने चेतावनी दिए ।

LEAVE A REPLY