निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन गर्ने निर्देशन

Sharing is caring!

विवादित प्रावधानहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामति सेवा विद्येयक पुर्नलेखन हुने भएको छ । संशोधनकर्तासँगको छलफल र विवादित विषयमा सांसदले राखेको मत समेटेर विद्येयक पुनर्लेखन गर्न लागिएको हो ।
विद्येयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार राख्ने कि खारेज गर्ने ? सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने,यदी विरोध गरेको खण्डमा उनीहरुको पेन्सन रोक्का हुने, क्लष्टर हटाइने,प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहत रहनेजस्ता बिषयमा समितिकै सदस्यहरुको विमती रहँदै आएको छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान घुसाइएको छ । जो बुँदा उपर पनि विवाद छ । विद्येयकमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ बाट ६० बर्षे उमेरहद लागू गर्ने विषयमा सहमति पनि विवाद् छ । त्यहाँ हरेक बर्ष ६६ महिना बढाएर चार बर्षपछि मात्रै पूर्ण रुपमा ६० बर्षे उमेरहद लागू हुने गरी राखिएको प्रावधानबारे भने कर्मचारीहरुबाटै विरोध भइरहेको छ ।
यो विद्येयकप्रति संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समेत चासो राख्दै आएका छन् । साता दिन अघि मन्त्री त्रिपाठीले समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग भेटेर विद्येयक उपर चासो राखेका थिए । समितिको भावनाअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गर्न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेकी छिन् ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY