सामान्यका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको बदमासी

Sharing is caring!

यस्तो काम जुन मन्त्रीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्, मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्छ । तर, सहसचिवस्तरबाटै फत्ते भएको छ । सरकार एकातिर सुशासन भनिरहेको छ । अर्कातिर सिंहदरबारमा कर्मचारीले सरकारलाई फन्फन्ती घुमाइरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस्थित संगठन विकास महाशाखाको प्रमुख भएका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले फाजिलमा परेका दर्जनौं महिला विकास अधिकृतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सेवा परिर्वतनमार्फत् प्रशासनको शाखा अधिकृत (७, ८ तहमा) समायोजन गरेका छन् । यसरी समायोजनको बहानामा कर्मचारी सरुवा गर्ने धन्दा नै शुरु भएको छ । संघबाट प्रदेशको यातायात, सडक, खानेपानीलगायत मालदार अड्डा जाने कर्मचारीलाई संशोधनको बहानामा भटाभट पठाइएको छ । त्यही महाशाखाका अघिल्ला प्रमुख केदार पनेरुले कानुन अनुसारमात्र गरेको काम बाबुराम गएलगत्तै कानुनविपरित हुने गरेको भेटिन्छ । तथ्याङ्कतर्फ संघको दरबन्दीमा समायोजन भएका मुक्ति खनालसहितका कर्मचारीलाई दरबन्दी नभएको ठाउँमा पठाउने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, समायोजन भएर प्रदेशमा गएका राजश्वका १९ उपसचिवलाई संघमा फर्काउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने उल्लेख छ । तर, बाबुरामले कात्तिक २० गते पोखरा महानगरपालिकाका अधिकृत अशोककुमार सुनुवारलाई अवैध रुपमा स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाए । उनकै मनोमानीले सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा उपसचिव, उपसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँमा नायब सुब्बालाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ऐनमा समायोजन गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा २१ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश दिने प्रावधान छ । तर, सरकारले समायोजन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी ६ महिनासम्म हाजिर नहुँदा पनि कानुनबमोजिम कुनै कारबाही भएको छैन । त्यसरी हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमा राजश्वका चार उपसचिव, १९ टाइपिस्ट नायव सुब्बा, चार सय खरिदार, डेढ सय घरेलु विकास समितिका कर्मचारी छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ (१) मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक एक्काइस दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम विभागीय आदेशको सजायँ दिनसक्ने अधिकारीले सेवाबाट अवकास दिने उल्लेख छ । चैतमा समायोजन गरिएका करिब दुई हजार कर्मचारी अहिलेसम्म पनि ठाउँमा हाजिर नहुँदा पनि जागिर खाइरहेका छन्, तलब बुझिरहेका छन् । अवकास दिने त टाढाको कुरा भयो ।
प्रसुति बिदा वा प्रसुति स्याहार बिदामा बसेको, किरिया बिदामा बसेको, निलम्बनमा रहेको, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले डिस्चार्ज भएको मितिले ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ । तर, अटेरीको औषधी नहुँदोरहेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १५ गते समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी हालसम्म पनि हाजिर हुन नगएकोले निजहरुलाई एक्काइस दिनभित्र अनिवार्य रमाना दिई पठाउन र सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिन परिपत्र गरेको थियो । तर म्याद गुज्रेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कर्मचारीहरु गएनन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुसमेत कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी बसे ।
धेरैजसो सडक, यातायात, सिञ्चाई, आन्तरिक राजरश्वजस्ता मालदार अड्डामा बसेका चार सय कर्मचारीले समयोजन भएको तहमा हाजिर हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । हाजिर नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्कासम्म गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । तर, उल्टै मन्त्रालयबाटै तलब खुवाएर पालिएको छ ।
कर्मचारीको यस्तो शैलीका कारण समायोजनका काम झण्डै ५० प्रतिशत बाँकी नै छ । तत्कालीन संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत्र १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा त गरे । तर, त्यसपछि असारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनबमोजम कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले स्थापना गरेको कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन गरियो । करिब एक महिनाको समयावधि दिएर गुनासो सुन्ने समयसमेत छुट्याइएको थियो । तर, लालबाबुले समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरेको आठ महिनापछि उनको ठाउँमा हृदयदेश त्रिपाठी नयाँ मन्त्री भए । यतिबेलासम्म पनि मन्त्रालय समायोजनकै चक्करमा छ । गुनासो सुन्नका लागि छुट्याइएको समय र त्यसको पक्रिया पनि असारभित्र नै सकिएको हो

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY