निजामती सेवा विद्येयकमा किन घुसाइँदैछ एक पछि अर्काे प्रतिगामी प्रावधान ?

samiti

Sharing is caring!

सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको पूर्व प्रशासकहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले विद्येयक कर्मचारीको स्वतन्त्रताविरुद्ध ल्याउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले विरोधका स्वर उँचो पारेका छन् । हाल संघीय संसद अन्तरगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफादार छलफल चलिरहेको सो विद्येयकमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले पूर्व कर्मचारीको मुख थुन्न खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । विधेयक अक्षरश पालना भएको खण्डमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् । सरकार विरुद्ध बोल्न समेत पाइने छैन् ।

विद्येयकमा निजामति सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीले राज्यका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए पेन्सन रोक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । विद्येयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सरकारको विरोधमा सामाजिक सञ्जालदेखि अन्यन्त्र लेख रचना लेख्न नपाइने, विदेशमा सूचना बेच्न नपाउनेसम्मको प्रवाधान राखिएको छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजका रुपमा निवृत्त कर्मचारीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

यो दफाप्रति विरोध जनाउँदै पूर्व सचिव भिम उपाध्यायले टिप्पणी गरेका छन् पेन्सन कर्मचारीले हिजो गरेको जीवनभरिको सेवा, यौवन र श्रम लगानीको ब्याज हो, कसैको दया, दान वा दातब्य हैन।

यो पनि पढ्नुहोस:

निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन :- नेताहरूको बाउको अंश हैन

यस्तै पूर्व सचिव शान्तराम सुवेदीले टिप्पणी गरेका छन् कतै यो विषय तिनको आफ्नै मगजको उपज पो हो कि ? यस्तो अपरिपक्व कार्य संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन जसले संसद कै गरिमा घटाओस।


यस्तै अर्काे पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको टिप्पणी छ,निजामती सेवा विधेयकमा एक पछि अर्को प्रतिगामी प्रावधान राख्तै अगाडि बढिरहेका छन् ।


यो समितिको कार्यक्षेत्र हेर्दा देशमा शासकीय संयन्त्रलाई उत्प्रेरित गरेर सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ तर हरेक निर्णयहरु शासकीय संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन उत्प्रेरित गर्ने खालका देखिन्छन् ।

वाक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखिएको नेकपाको सरकारले अवकासप्राप्त कर्मचारीको पनि मुख बन्द गराउन खोजेको उनीहरुको आरोप लागेको छ । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाप्रति पूर्व कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विद्येयकको दफा ७५ मा यस्तो बुँदा घुसाइएको छ । सो प्रति पूर्व प्रशासक र कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।


विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा यस्तो बुँदा घुसाइएको छ । त्यहाँ निवृत्त सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निवृत्त कर्मचारीहरुले सरकार विरोध अभिव्यक्ति दिइएमा निवृत्तिभरण समेत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । पूर्व सचिव चन्डीबहादुर श्रेष्ठले संविधान विपरित हुने गरी नियम बनाउन लागिएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै दफा ७७ मा कर्मचारीहरुले परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ हुने पद, परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ जस्ता हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने भनिएको छ । पूर्व सचिव श्रेष्ठले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कम्युनिष्ट साशन भएका देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्रताविरोधी नियम बनाउने खोजिएको श्रेष्ठको आशंका छ ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY