“पुरुषले कोही महिलासँग बोल्नै भएन अब”

Sharing is caring!

– विष्णुमाया ओझा, कार्यवहाक अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मकवानपुरकी विष्णुमाया ओझा राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ता हुन् । ०७६ वैशाख ६ का दिन राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त उनीसँगै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष तोकिएका थिए । तर, शान्तराजले असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका छन् । र, चार पदाधिकारी रिक्त छ । अनेरास्ववियु (पाँचौं) हुँदै ०३७ सालदेखि राजनीतिमा होमिएकी उनी ०३७ मा महिला अध्ययन दलको सचिव, ०३८ मा अनेमसंघको संस्थापक नगर अध्यक्ष, ०३९ मा तत्कालीन मालेको अनेमसंघ जिल्ला कमिटी सदस्य, ०४९ मा जिल्ला सदस्य हुँदै ०५३ सालमा अनेमसंघको मकवानपुर अध्यक्ष भइन् । ०५४ मा अनेसघको केन्द्रीय सदस्य तथा नारायणी इञ्चार्ज हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग एउटै मोर्चामा काम गरिन् । ०६३ मा तत्कालीन एमालेमा अञ्चल सचिव, एमालेकै केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, अनेमसंघ केन्द्रीय सचिव र हालः नेकपाको प्रदेश ३ कमिटी सदस्य रहेकी छन् ।
० जमाना समावेशीको छ तर समावेशी आयोगमा किन कोही आउन चाहँदैनन् ?
– आउन चाहनेको प्रतिष्पर्धा तीव्र छ । नियुक्त गर्ने निकायमा समस्या भएर हो कि भन्ने लाग्छ ।
० अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने कारण के थियो ?
– उहाँले खासै केही भन्नुभएन । मैले बुझेअनुसार, उहाँको रुची बित्त आयोगमा रहेछ । अघिल्लो दिनसम्म हामी बैठकमै थियौं । म कार्ययोजना बनाएर हेटौंडा हिँडे । उहाँले त्यही दिन राजीनामा दिनुभएछ । पहिल्यैदेखि म पूरै कार्यकाल त बस्दिनँ होला भन्नुहुन्थ्यो तर अनुमान गर्छु, खोजेको ठाउँ नपाएका कारण राजीनामा दिनुभयो ।
० अधिकांश आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । कर्मचारीको भरमा मात्र चल्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले आयोगहरुलाई उपेक्षा गरेको हो ?
– अधिकांशमा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन् । सदस्य र अध्यक्षको नियुक्ति भएको चाहिँ समावेशी आयोग मात्रै हो । त्यहाँ अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँडे पनि काम प्रभावित भएको छैन । सचिव, उपसचिव र कर्मचारी हुनुहुुन्छ । चाडपर्व सकिएको छ । संवैधानिक आयोगहरुका परिभाषित काम फरक–फरक छन् । समावेशी आयोगकै कुरा गर्दा खस आर्य (क्षेत्री, बाहुन, गिरी, पुरी, भारती, ठकुरी) को खर्च स्वीकृत गर्नका लागि प्रोसेस सुरु भएको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै छौं । अन्य आयोगभन्दा फरक तर बृहत कार्यक्षेत्र छ हाम्रो । अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, किसान, सिमान्तकृत, कर्णाली र सोसरहका जिल्ला, पिछडावर्ग (सूचीकृत २९ जात), तेश्रो लिंगी, हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । अनुगमन, अनुसन्धान, छलफल, बहस गरी कानुनले दिएको अधिकार पाएका छन् वा छैनन् ? विभेद कहाँ भएको छ ? कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो ? जात–जातिपिच्छे संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम आयोगकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
० कस्ता चुनौती छन् ?
– कर्णाली विकासका लागि अनगिन्ती योजना पुगे तर परिणाम देखिँदैन । जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ । किसानलाई अनुदान दिने तर वास्तविक किसानको हातमा नपुग्ने । अनुगमन गर्नुपर्ने छ । बिचौलियालाई कसरी विस्थापित गर्ने र किसान हक–हितका लागि कस्ता नीति बनाउने ? यसबारे सरकारलाई सुझाव दिने हो । तेस्रो लिंगीको हक हित, नागरिकतामा विभेद, श्रमिकका समस्या, खस आर्यहरुकै गुनासोको चाङ छ । कुन थर क्षेत्री, कुन थर बाहुन ? गिरीभित्र वा पुरीभित्र को–को पर्ने ? त्यसको परिभाषा हामीले गरिदिनुपर्ने छ । आरक्षणका कारण हामी अन्यायमा प¥यौं भनेर खस आर्यले आन्दोलन गरिरहेको स्थिति छ ।
० बाहुन–क्षेत्रीमाथिको अन्याय कसरी हल हुन्छ ?
– उहाँहरुसँग लगातार बहसमा छौं । इतिहासै खोतल्नुपर्ने स्थिति छ । आरक्षणका कारण ब्राह्मण नै ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने भान हुँदोरहेछ । कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी यो राज्य, देश, संस्कार, संस्कृति मेरो हो भन्ने गरी काम गर्नुछ । बढीभन्दा बढी अधिकारका कुरा सिकायौं । तर, कर्तव्यचाहिँ उस्तै । अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ । कतिपय संस्कार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । मानसिकतामा वर्षांैदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वासमा आधारित संस्कार परिवर्तन र संस्कृति, भाषा जगेर्ना गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि लिखित कानुन ऐन भन्दा अलिखित हिजोदेखिका संस्कार एक पुस्ताले अर्काे पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौं । यसलाई ब्रेक गर्न आवश्यक छ । आरक्षण भनेको पछि परेको समुदायलाई अघि ल्याउनका लागि हो । आरक्षणमा आएर मात्र अघि आइने होइन । क्षमता पनि चाहिन्छ । बोकिदिएर त कोही निश्चित ठाउँमा पुग्लान्, तर खेल्नुपर्ने भूमिका वा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्षमता आफैँमा निर्भर हुन्छ । क्षेत्री, बाहुन पनि गरिब छन् । खान नपाउने ठकुरीहरू प्रशस्तै छन् । उनीहरु थिचोमिचोमा परेका छन्, पिछडिएका छन् ।
० आरक्षण स्थायी विषय हो वा आवधिक ?
– सधैंभरि दिइने आरक्षणले मान्छे वा समुदायहरु कमजोर हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्नै चाहँदैनन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जबसम्म हुँदैन, तबसम्म आरक्षण हो । त्यसपछि आरक्षण दिनुहुँदैन । सधैंभरि आयोगको आवश्यकता पनि छैन । समावेशी सबै मिलाएर बनाउनुपर्नेमा किन क्षेत्री–बाहुनको मात्रै नियुक्ति भयो भनेर अस्ति हाम्रो नियुक्त गरिँदा पनि प्रश्न उठ्यो ।
० कुनै समय अनेमसंघमा विद्यादेवी भण्डारीसँग काम गर्नुभएको । अहिले कत्तिको सम्पर्क भेटघाट हुन्छ ?
– आयोगको कामको सिलसिलामा आवश्यक प¥यो भने सम्पर्क हुन्छ । भूमिका नै फरक–फरक भयो । हिजो सांगठानिक जिम्मेवारीले साथमा थियौँ । आज उहाँको पद र हाम्रो पदका निश्चित सीमा छन् ।
० उहाँको नेतृत्व शैली कस्तो पाउनुहुन्छ ?
– एकदमै असल लाग्छ । राष्ट्रका लागि अलि फराकिलो सोच बनाएर लाग्नुपर्छ । नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । आज पनि भेट हुँदा सानो मन बनाएर, संकीर्ण सोच राखेर होइन, फराकिलो सोचाई राखेर सफल हुने ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पाउँछु । उहाँको भावना पवित्र छ । अहिले देशभर स्थानीय तहका ३५ बाहेक अरु स्थानमा महिला उपप्रमुख छन् । यो विद्यादेवी भण्डारीकै पहलमा भएको हो । उहाँले नै प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन पहल गर्नुभएको थियो । बाध्यकारी नबनाएको भए उपप्रमुख कति हुन्थे, थाहा छैन । ०५४ तिर जिविसमा एकमात्र उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, भोजपुरमा । त्यतिखेर नेपालभर उपसभापति बन्ने अरु महिला थिएनन् । अहिले त निस्किए नि ! बाध्यकारी नबनाएसम्म उपस्थिति नहुने रहेछ । यो ठूलो अवसर हो, दिदी बहिनीहरुका लागि । जो आउनुभएको छ, उहाँहरुले आफूलाई क्षमतावान बनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर काम देखाउने मौका यही हो ।
० सभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डमा परेपछि उपसभामुखले सदन चलाउन नपाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ?
– उपसभामुखलाई सभामुख बनाएर अरु कसैलाई उपसभामुख बनाए पनि भयो । संविधान बनाउँदा नै ध्यान दिनुपथ्र्यो । अहिले संकट परेपछि अधिकार कति रहेछ भन्ने कुरा उठ्यो ।
० नयाँ सभामुख चुन्ने नाममा उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बलिको बोका बनाइँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै हो र !
– उहाँको इच्छाविपरित भयो भने अन्याय हुन्छ । उहाँले मन्त्री बन्छु भन्ने कि सभामुख नै हुन्छु भन्ने ? कुरा त्यहाँ छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएरै सोधेको भन्ने सुन्छु । उहाँकै इच्छाअनुसार गर्दा ठीक नहोला ।
० महराजस्तै भीभीआइपी तहबाट यौन हिंसा भएको मुद्दा तपाईंहरुको आयोगमा कत्तिको छ ?
–अपांगता भएका व्यक्तिबाट उजुरी आएको छ, लोकसेवाको विज्ञापन अन्याय भयो भनेर । एकजना दलित महिला पनि आउनुभएको थियो । उहाँलाई दलित आयोगमै पठाइदिएँ ।
० एक जना मुख्यमन्त्रीले यौनहिंसा गरेको विषयमा तपाईं जानकार हुनुहुन्छ ? पीडितले कहिले न्याय पाउनुहुन्छ ?
– उहाँहरुको बीचमा के सम्बन्ध थियो ? बीचमा के भयो ? के कुरा नमिलेर बाहिर आयो ? यो कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ । तपाईंले भनेको विषयसँग सम्बन्धित महिलासँग मेरो एकपटक भेट भएको हो, आयोगमा आउनुअघि नै । उहाँले म बिहे गर्न चाहन्छु भन्नुभयो । विवाह भनेको एक्लैले चाहेर हुँदैन होला । जवर्जस्त विवाह गर्न सक्दैनौं भनेर पठाइदिएँ । तपाईंले आरोप मात्र लगाएको हो कि ? पेटमा यदि बच्चा भए डिएनए परीक्षण गराएर अदालतले नै न्याय दिलाउँथ्यो भनेँ ।
० पछिल्लो समयमा मन मिलुञ्जेल माया प्रेम, मन टुटेपछि बलात्कार हुन थाल्यो भनिन्छ नि ! 
– जसले, जसलाई आरोप लगाइदिए पनि हुनेभयो । मलाई एक जना केटा मन परेको थियो । विवाह गर्न मन लागेको थियो । विवाह गर्न मानेन । उसलाई त्यही आरोप लगाइदिए पुग्यो । यदि यस्तै हो भने त पुरुषहरुले कोही महिलासँग बोल्नै भएन । वर्ष लगाएर बनाएको पहिचान, छवि एकछिनमा नष्ट हुने । हिजो मन मिलुञ्जेल के भयो, हामीलाई थाहा छैन । बेलैमा सबै सचेत हुनचाहिँ जरुरी छ । यो पाटोमा म महिला भए पनि अन्धाधुन्द महिलाको समर्थन गर्दिनँ ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY