“स्वास्थ्य सेवाको ९८ प्रतिशत समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको छ”

Sharing is caring!

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी समायोजन टुंगिएको दावा गरेका छन् । थोरै पदस्थापन गर्ने कुरा मात्रै ढिला भएको र ९८ प्रतिशत कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको दावा गरेका छन् ।

तपाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजनमा त चुक्नुभयो नि ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै ढिला सुरु भएको थियो । त्यसकारण सबैलाई एकचोटी चिठी दिन सक्ने स्थिति भएन । क्रमशः काम गर्दै जाँदा केही ढिलासुस्ती भएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । मैले बुझेअनुसार ९८ प्रतिशत समायोजनको काम भइसकेको छ । त्यसभित्र केही गुनासाहरु छन् भने आपसमा बसेर गर्नुपर्छ, नत्र खटाइएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन नभएको जनगुनासो छ नि ?
हिजो पनि त्यही ठाउँमा बसेको, आज पनि त्यही समायोजन भएकोमा जाँदैनौं भन्ने स्थिति हुँदैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सकेसम्म पायक पर्ने गरी उहाँहरुको कार्य क्षेत्र र घरको नजिक पर्ने गरी त्यसैको वरीपरी नै हुने गरी गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा बिनाकाम कर्मचारी मात्रै थुपारेर राखिएको छ । कुनै ठाउँमा कर्मचारी नभएर काम ठप्प भएको छ । हिजोको त्यो अवस्था अब विस्तारै हराउँदै जान्छ ।
त्यसो भए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी समायोजन एकदुई दिनमित्र टुंगिन्छ हो ?
स्वास्थ्यमन्त्रलयको कर्मचारी समायोजन टुंगिइसकेको छ । थोरै पदस्थापन गर्ने कुरा मात्रै ढिला भएको हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया धेरै पहिलानै टुंगिइसकेको हो ।
अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गरेको छ ?
लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने र संघीय प्रणालीअन्तर्गत रुपान्तरण गर्ने काम भएको छ । थप अपुग राष्ट्रसेवकहरुको भर्ना प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार तिनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । थप केही व्यवस्थापन हुँदैछन् । तिनैतहमा विकास निर्माणका कामहरु पनि धमाधम भइरहेका छन् । तिनै तहका सरकारमार्फत जनतालाई सहज, सरल र व्यवस्थित ढंगले सेवा दिने उद्देश्यले सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएर लागेको छ ।
तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी मात्रै भए, जनताको काम हुनसकेन भनेर गुनासोहरु आइरहेको छ नि किन ?
जसले काम गर्दछ, उसैप्रति जनताको गुनासो पनि रहन्छ । त्यसमा समस्या पनि आउँछ, समाधान हुँदै अगाडि पनि बढ्छ । काम नगर्नेप्रति कुनै समस्या पनि हुँदैन, समाधान पनि हुँदैन, काम नभएको गुनासो पनि हुँदैन । त्यसकारण हामी समस्यासँग समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढिरहेका छौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु देश र जनताको आवश्यकतालाई सिरोधार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई तिमीहरु सुविधाभोगी होइन, जनतामुखी भएर काम गर भनेर किन सरकारले भन्न सक्दैन ?
सरकारले उनीहरुलाई संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार अनुसार काम गर्न र समय–समयमा काम भएनभएको हेरी राम्रो काम गर्न निर्देशन दिने काम गरेको छ । उनीहरुलाई सरकारले सधैंभरी नियमसंगत काम गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । कंहीकसैले गलत गरेको देखियो भने दण्डित हुने र हुन नदिनका लागि सचेत गराउन सल्लाह, सुझाव दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
लालबाबु राउतले त हामीलाई काम गर्ने वातवरणनै दिनुभएन भनेर तपाईंमाथि आरोप लगाउनुभएको छ ?
व्यक्तिगत रुपमा खुसुक्क कसले के दियो, दिएन, भन्ने हुँदैन । संविधान दिएको अधिकार अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्मचारी पनि उहाँकैमा पठाइएको छ । अब तिनीहरुलाई काम लगाउने कुरा उहाँको हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसेकेको मान्छेले त्यसरी गुनासो गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता, औचित्य हुँदैन । काम गर्ने सिलसिलामा कुनै गुनासो छ भने, मसँग वा संघीय मालिमा मन्त्रालय छ त्यहाँ आएर राख्न सकिन्छ । गुनासो, गुनासोको रुपमा मात्रै व्यक्त गरेर हुँदैन, तर्कसंगत पनि हुनुपर्छ ।
प्रदेश नं २ मा आवश्यक कर्मचारीहरु पठाइसक्नुभयो ?
हामीले त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीहरु पठाएका छौं । समस्या नभएको न कुनै देश छ, न कुनै ठाउँछ, न कुनै परिवार छ । त्यसकारण सबैका आ–आफ्नै समस्याहरु हुन्छन् । तिनको विस्तारो समाधान हुँदैजान्छ, समस्याविहीन कुनै चिजै हुँदैन ।
उपनिर्वाचनमा तपाईंको पार्टीले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन नि किन ?
आवश्यक समयमा, आवश्यक व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीहरुले उम्मेदवारी चयन गर्दछन् । त्यसमा नेकपाले चाहिं उम्मेदवारी नदिने कुरै हुँदैन, उसले उपयुक्त समय हेरेर उम्मेदवार तोक्छ ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY