खरिद नियमावली संशोधन ( छैठौ, सातौ र आठौ समेत ) का प्रमुख विषयहरु

दिनेश लम्साल

नियमावलीको छैठौ संशोधनमा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिनेगरी व्यवस्था थप गरेको छ, उक्तानुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रुपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी सँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेष्टिक प्रिफरेन्स) दिनु पर्नेे एवम् त्यसरी प्राथमिकता दिँदा सबै भन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

 

भुमिका 

सार्वजनिक खरीदको क्षेत्रमा बिगत तिन महिनामा उल्लेख्य परीवर्तन भएको छ खासगरी कानुनी प्रावधानको संशोधनको विषयमा उल्लेखनीय घटना घटेको छ ।२०७६ सालको बैशाख ३० मा लामो गृहकार्य तथा पुर्व तयारी पछि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौ संशोधन राजपत्रमा आयो । त्यसको व्यापक असर नयाँ हुदै गरेका ठेक्का र म्याद सकिएका तर म्याथ थप नभइ कार्यसम्पन्न बाँकी रहेका ठेक्काहरुमा प्रत्यक्ष पर्न पुग्यो । जसका कारण खासगरेर निर्माण सम्वन्धी सम्झौताहरुमा धेरै अन्यौलता सिर्जना भयो यसले निर्माण व्यवसायीमा हंगामा नै मच्चिन पुग्यो जसका फलस्वरुप अघोषितरुपमा उक्त संशोधन फिर्ता लिनुपर्यो जसको परिणाम तेइस दिनमै सातौं संशोधनमार्फत सच्याउने प्रयास गरीयो ।
यस विचमा धेरै छलफल र वार्ता जारी नै राखिएको थियो जसलाई सरोकारवाला संग बसी मिलाउदै गलाउदै फकाउदै सहमतीमा पुग्ने कार्य हुदै रह्यो । तत्पश्चातका अनेकौ छलफल एवम् वार्ताले सरकार फेरी अर्को निष्कर्षमा पुग्यो जुन आठौ संशोधनकारुपमा २०७६ साल साउन १६ गते पुनः राजपत्रमा प्रकाशन भइ १९ गते सरकारले सार्वजनिक गर्यो जसलाई निर्माण व्यवसायीले शुरुमै स्वागत गर्यो । यसरी तिन महिनाभित्र सरकारले कडाई गर्न खोजेको विषय जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत चासो रहेको विषयमा आंशिक भएपनि सफलता हात लागेको छ । यीनै तिनवटा संशोधनका विषयमा यस लेख मार्फत उजागर गरी यसका सकारात्मक प्रभाव र असरको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
संशोधनका मुख्य विषयहरु ः
१. प्याकेजिङ्ग तथा समूह विभाजन ः
सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको प्याकेजिङ्ग गर्दा खरिद गुरुयोजनामा उल्लिखित प्याकेज सङ्ख्याको प्रतिकूल नहुने गरी गर्नु पर्ने एबम् खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने गरी तयारी गर्दा अलग अलग रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टा छुट्टै रुपमा बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने साथै एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गर्नु नहुने व्यवस्था थप गरेको छ ।
२. बजेट तथा निर्माणस्थलको व्यवस्था ः
यस सम्वन्धी साविकको व्यवस्थामा थप गर्दै सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्नु हँुदैन तर छैठौ संशोधनका बखत स्वीकृत भइसकेको आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दा तथा कुनै विशेष परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको अवस्थामा भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा नहुने उल्लेख गरीएको छ । साथै सार्वजनिक निकायले बहुवर्षीय सम्झौता बमोजिम गरिने खरिदको हकमा अन्य वर्षको लागि खरिद कारबाही गर्दा आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र खरिदको कारबाही शुरु गर्नु पर्ने विषय छैठौं संशोधनमा उल्लेख गरेको छ ।
३. स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता ः
नियमावलीको छैठौ संशोधनमा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिनेगरी व्यवस्था थप गरेको छ, उक्तानुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रुपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी सँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेष्टिक प्रिफरेन्स) दिनु पर्नेे एवम् त्यसरी प्राथमिकता दिँदा सबै भन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।
४. बोलपत्र जमानतः
सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृति अनुसार सबै बोलपत्रदातालाई समानरुपले लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुईदेखि तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकी बोलपत्र आव्हानको सूचनामा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने बोलपत्र जमानत रकम उल्लेख गर्नु पर्ने साविकको व्यवस्था कायम राखी यस्तो रकम नगदै वा “वाणिज्य बैंक का अलावा वित्तिय संस्था समेतले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत हुनु पर्ने गरी वित्तीय संस्थाका लागी समेत नेपाल राष्ट बैकको स्वीकृति प्राप्त गरी जमानत जारी गर्न सक्ने गरी छैठौ संशोधनवाट खुला गरेको छ । साथै त्यस्तो बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने भएमा सो को कारणको विश्लेषण गरी पुष्ट्याईं हुने पर्याप्त आधार भएमा मात्र बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु पर्नेछ । बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने त्यस्तो आधार र कारण बिना समयमा नै बोलपत्र मूल्याङ्कन नगरेको वा पेश भएको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय नगरेको कारणबाट बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउँदा त्यसबाट हानी नोक्सानी हुन गएमा सोको जिम्मेवारी त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी समेतको हुने गरी छैठौ संशोधनले मुल्यांकन समितिलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ सो का अलावा बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने अवस्थामा बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि थप शर्त उल्लेख गर्न नसक्ने समेत थप गरेको छ ।
५. निर्माण कार्यको बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियमा संशोधन ः
नियमावलीको नियम ६५ मा रहेको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत संशोधन गर्दै कबोल अङ्क खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने कामको आइटमको लागि बोलपत्रदाताले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले, वा बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीको कुनै आइटममा न्यून अनुमान भएको भनी विश्वास गरेको आइटमको लागि निजले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले देहायको कारणले असन्तुलित भए वा नभएको अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने भनी थप स्पष्ट पारेको छ साथै बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता थप कार्यको लागि गणना नहुने, बोलपत्रदाताले आफूले गरेको बिगत पाँच आर्थिक बर्षको औषत बार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने, उपरोक्त औषत बार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि यस्तो रकम छुट्याएर मात्र एकीन गर्नु पर्नेछ र बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा निजको नगद प्रवाह सकारात्मक रहेको, खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति (नेटवर्थ) बढी भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा निशर्त क्रेडिट लाईनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छैठौ संशोधनले गरेकोमा सातौ संशोधनले हटाएकोमा आठौ संशोधनले पुनः संशोधनसहित व्यवस्था गरेको छ । उक्त संशोधनले बोलपत्रदाताको क्षमता गणनामा औशत कारोवारको गणना गर्दा पाँच आर्थिक वर्षको औषत कारोवारको चार गुणाको सट्टा तिन आर्थिक वर्षको औषत कारोवारको सात गुणाले हुन आउने रकमलाई आधार मान्ने र उक्त तिन आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोवार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक बर्ष भित्रवाट गणना गर्ने गरी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।
६. मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाईने विषयः
खरिद नियमावलीको नियम ६५ को व्यवस्थामा थप गर्दै कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था विषय छैठौं संशोधनले गरेकोमा पुनः सातौ संशोधनले परिमार्जन सहित संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधन अनुसार मुल्यांकन समितिले प्रस्ताव मुल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्वन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ त्यसरी लेखि आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरी सक्नु पर्ने अवधिभित्र मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिने र त्यस्तो निर्देशन आएमा मुल्यांकन प्रक्रियावाट हटाई बाँकी प्रस्ताव मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
७. कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा थप ः
यस सम्वन्धी साविकमा भएका कुराहरुका अलावा मुख्य जनशक्तिको विषयमा स्पष्ट पार्ने गरी छैठौ संशोधनले बुँदा थप गरेको छ जसअनुसार परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित परामर्शदाता सम्झौता पश्चात काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिब कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कुरा र कुनै परामर्शदाता मुख्य जनशक्तिको हैसियतले सम्झौता बमोजिम पूर्णकालिन रुपमा संलग्न रहेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएसम्म सो सम्झौता बमोजिमको कार्यतालिकामा दोहोरो पर्ने गरी सोही व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण अन्य परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने कुरा थप गरीएको छ ।
८. खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिनेः
छैठौ संशोधनवाट खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा सात दिन अगावै निवेदन दिनुपर्ने साविक व्यवस्थामा बढाई एक्काईस दिन पुर्याइएको छ । तर सातौ संशोधनले थप संशोधन गरी यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि भएका खरिद सम्झौताको हकमा सम्वन्धित निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक्काईस दिन भित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसैगरी म्याद थप गर्न पाउने अधिकारी का सम्बन्धमा छैठौ संशोधनले निवेदनमा म्याद थप गर्नको लागि खुलाईएको कारण खरिद सम्झौता बमोजिम मनासिब देखिएमा सोको कारण खुलाई शुरु सम्झौता अवधिको पन्ध्र प्रतिशत सम्मको अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सो भन्दा बढी पच्चीस प्रतिशत अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा विभागीय प्रमुखले थप गर्न सक्ने र माथी उल्लिखित अवधि भन्दा बढी अवधिको म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले थप गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेकोमा सातौ संशोधनले मन्त्रालयको सचिव भन्ने शव्दको साटो मन्त्रलय वा निकायको सचिवले भनी थप स्पष्ट बनाएको छ । सोही व्यवस्थामा छैठौ संशोधनवाट थप स्पष्ट पार्दै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नु पर्ने र शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ तर यस उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता वमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौताको बमोजिमको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक वर्षको लागि सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने गरी सातौ संशोधनले प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गरेको छ भने आठौ संशोधनले सोहीवाक्यांसलाई झन स्पष्ट पार्दै संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी उपनियम(१क) बमोजिम म्याद थपको लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाइ थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ठ श्रेणि वा सो सरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्य सम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गरिनेछ र त्यसरी काम सम्पन्न नभएको कारणवाट हुन गएको हानी नोक्सानी समेत प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी निजलाई कालो सुचिमा राखी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरीनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने छैठौ र सातौ संशोधनले गरेको संशोधन अनुसार म्याद थप नभएमा सो सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्नेछ भनी स्पष्ट गरेको छ ।
९. कार्य सम्पन्नताको अभिलेख र सुचना ः
नियमावलीको छैठौ संशोधनले कार्य सम्पन्न भइसकेपछिको प्रकृयामा थप र स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधि समाप्त नहुँदै कुनै त्रुटि देखिएमा सार्वजनिक निकायले सोको यकिन गरी समयमा नै दाबी गर्नु पर्नेछ । यस्तो दाबी गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगति देखिने गरी अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्ने साथै सो अभिलेखको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली, वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने गरी संशोधन गरेको छ । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्दा संशोधीत व्यवस्था अनुसारको अभिलेख समेत संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
१०. खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचनाः
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता गरेको तीन दिनभित्र देहायको लागत अनुमान भएको खरिदको सम्बन्धमा सम्झौताकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्झौता बमोजिमको कार्य, उद्देश्य, रकम, अवधि लगायत अन्य आवश्यक विवरण सहितको सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राख्नु पर्नेछ ः–
(क) बीस लाख रुपैंयाँ भन्दा बढीको अन्य सेवा र मालसामान,
(ख) बीस लाख रुपैंयाँ भन्दा बढीको परामर्श सेवा,
(ग) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा वढीको सार्वजनिक निर्माण ।
माथी उल्लेखित विवरण सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सो वेबसाइटमा समेत राखी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माणको हकमा निर्माणस्थलमा समेत सबैले हेर्न र देख्न सकिने गरी सूचना पाटी बनाई राख्नु पर्ने गरी बिधुतीय खरीद निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थालाई छैठौ संशोधन मार्फत कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
११. कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा थप ः
सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वाकम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु परेमा त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजात सहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ भन्ने साविकमा रहेको व्यवस्थामा थप गर्दै उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने गरी छैठौं संशोधनले थप व्यवस्था गरेको छ ।
१२. दररेट निर्धारण समिति ः
नियमावली को नियम १४८ मा रहेको साविकको समितिको सट्टा छैठौं संशोधनले नयाँ समितिको निर्माण गरेको छ जसअनुसार प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य एक जना, जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको दररेट निर्धारण समिति रहने र उक्त समितिले साविकमा साउन मसान्तभित्र गर्ने गरेको समयमा समेत परिवर्तन गरी असार मसान्तभित्रै निर्धारण गर्ने गरी संशोधन गरेको छ । साथै यस नियम बमोजिम दररेट निर्धारण गर्दा सो जिल्लासंँग सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार लिनु पर्ने गरी आधार थप गरेको छ ।
१३. अन्य विविध विषयहरु ः
माथि उल्लेखित प्रमुख विषयहरुका अलावा केही सामान्य विषयहरु समेत तिनवटै संशोधन मार्फत संशोधन भएका छन् त्यस्ता संशोधनहरुलाई संक्षेपमा तल प्रस्तुत गरीएको छ ।
क. संयुक्त उपक्रमको योग्यताका आधारमा निर्माण कार्यमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बाट कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दायित्व वहन गरी सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त उपक्रमका कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी छैठौ संशोधनले थप गरेको छ ।
ख. छैठौ संशोधनले स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने रकमको उपल्लो हद बढाई दुइ अरब पुर्याइएकोमा पुनः आठौ संशोधनवाट साविककै १ अरब कायम गरेको छ । साथै प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा योग्यताको आधारमा असफल हुने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने तर विद्युतीय खरिद प्रणालीद्वारा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत छैठौ संशोधनले गरेको छ ।
ग. बोलपत्र आह्वानको सूचनामा खुलाउनु पर्ने कुरामा ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा भैरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा छैठौ संशोधनले थप गरेको छ ।
घ. सार्वजनिक निकायले नै संशोधन गरेको कारणबाट दर्ता भइसकेको बोलपत्र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक संशोधनको निवेदन एक पटक भन्दा बढी दिन नपाइने गरी छैठौ संशोधनले थप गरेको छ ।
ड.. पुनरावलोकन कार्यका लागी छैठौ संशोधनवाट घटाई साठी लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन भनी व्यवस्था भएकोमा साविककै व्यवस्था २ करोड हुनेगरी आठौ संशोधनले कायम गरेको छ तर पूर्वयोग्यता वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनका लागी गणना नहुने व्यवस्था छैठौ संशोधनले गरेको छ ।
च. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी सो रु. पाँच लाखभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छैठौ संशोधनवाट थप गरेको छ ।
छ. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा संशोधन गर्दै एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छैठौ संशोधनले गरेको छ ।
ज. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँसम्मको काम गराउनको लागि त्यस्तो काम गर्र्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको र मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ साथै दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लागि खुला रुपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने गरी व्यवस्थित र स्पष्ट पार्ने गरी छैठौ संशोधनले संशोधन गरेको छ ।
झ. सिलवन्दी दरभाउपत्रको मुल्यांकनमा थप गरी पहिलो पटकको सूचना बमोजिम पेश भएका दरभाउपत्र मध्ये न्यूनतम तीन वटा दरभाउपत्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राही हुने अवस्थामा मात्र सबैभन्दा कम कबोल अङ्क रहेको दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि मूल्याङ्कन समितिले छनौट गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था सातौ संशोधनले गरेको छ ।
ञ. सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिन परेमा पाँच लाख रुपैयासम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैंले र सोभन्दा माथि बीस लाख रुपैंयासम्मको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिइ ऐनको दफा ३७ को प्रतिकूल नहुने गरी सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने गरी सोझै खरीदको व्यवस्था परिमार्जन भएको छ साथै उपरोक्त कार्यको लागि एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई बीस लाख रुपैयासम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा कम्तिमा तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेसँग गुणस्तर र मूल्यलाई समेत एकिन गर्न सोझै वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्ने गरी छैठौ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ ।
ट. निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा(अनुसुची १) र परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा ( अनुसुचि १क ) समेत छैठो संशोधनले परीमार्जन गरेको छ ।
प्रभाव विष्लेषण ः
जुन उत्साहका साथ छैठौ संशोधन आयो अर्थात ल्याइयो तेसमा धेरै प्रावधानहरु दुरगामी असर पर्ने गरी आएका थिए तर सातौ संशोधनले पुरै निरस तुल्याउने कार्य भो त्यसमा सरकारको अपरिपक्वता र कच्चापन देखियो जसले विरोधी खेमाका लागि गतिलो मुद्दा दियो भने सरकारलाई टाउको दुखाई मात्र दियो । जसै आठौ संशोधन ल्याइयो सरकारका लागि ठुलो जितको अवसर प्रदान गरेको अनुभुति गरेझै देखियो सारमा यो आंशिक जितमात्र भयो । वार्ताको नितीका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विन विन पोलिसी अवलम्बन भएको हो कि भन्ने सरकार र निर्माण व्यवसायी लगायतका सरोकारवालाले बुझेझै लागेको छ । कानुन अमुर्त विषय त हुँदै हो तापनि कानुन तर्जुमामा भन्दापनि यसको विवेकशील कार्यान्वयन सँधै खट्केको नै छ नेपालमा त्यसेले यसको पालनामा पनि ध्यान जान जरुरी छ । यसका आधारमा बन्ने नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र विधुतिय खरीद प्रणाली (इजिपी ) मा गरीने इन्टीग्रेसन पनि चुनौतिका पहाड हुदैहुन यीनीहरुको उचित व्यवस्थापनले यसको प्रभावकारीतालाई पक्कै योगदान गर्नेछन् ।

अन्तमा,
छैठौ देखि आठौ संशोधनसम्म आउँदा माथी उल्लेखित प्रावधानहरु केलाएर हेरयिो भने अवश्य पनि विगतका अव्यवस्थामा कमि ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आएका छन् सो मध्यपनि विड क्यापासिटीलाई मुल्यांकनकै प्रमुख आधार बनाउने गरी जुन प्रावधान स्थापित गर्न खोजिएको छ साँच्चै भन्ने हो भने यसको इमान्दार कार्यान्वयनले पक्कै दुरगामी महत्व राख्नेछ साथै यसकै वरीपरी हुनेगरी आएका म्याद थप सम्बन्धी थप व्यवस्था र भ्रष्टाचारजन्य क्रियापलापमा संलग्न वा आरोपित सम्मलाई पनि संशोधीत व्यवस्थाले रोक लगाउँदा इमान्दारतिा अभिवृद्धि हुने नै छ । गुणा भागको हिसावमा सरकार अलि पछि परेको भएतापनि शुरुवाती कदम तारीफयोग्य नै मान्नुपर्छ । इमान्दार कार्यान्वयनमा भने कर्मचारीतन्त्रको साथ हरदम पाउने र खराव चलन गर्नेउपर भने निगरानी निरन्तर जरुरी छ ।

(लेखक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here