मन्त्री नहुँदा आकाशै खस्छ र ?

यदि शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७३ चैतमा पहिलो वरियताका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाइदिएको भए यतिबेला उनी रिटायर्ड लाइफमा हुन्थे । उनलाई ललितपुर क्षेत्र नं. १ को सांसदको हैसियतमा जनताले चिन्ने थिएनन् । तर, संयोगवस उनी आइजिपी बनाइएनन् । सरकार व्यापक आलोचित भयो । त्यसबेलाको प्रतिपक्षी एमालेका लागि सरकारको आलोचना गर्ने महत्वपूर्ण अस्त्र बनिदियो । प्रकरान्तरमा सिलवालले डिआइजीबाटै राजीनामा दिए । र, तत्कालिन एमालेले उनलाई ललितपुरबाट चुनाव लड्ने गरी अगाडि सा¥यो । उतिबेला आइजिपी भएको भए एक वर्ष नपुग्दै रिटायर्ड भएर थन्किनुपर्ने उनी अब अझै साढे तीन वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने छन् । फेरि पनि जनताले पत्याए भने फेरि त्यही सदनमा पुग्ने छन् । यसप्रकार सिलवालको जीवनले अर्को लय पक्डेको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट जनसेवक विधायकका रुपमा :

० २९ बर्ष जागिर खाएको संगठनलाई अहिले विधायक भएर हेर्दा कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?
– विगत केही समयदेखि प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएर स्वभाविक ढंगले आउने नेतृत्वलाई रोक्ने, सिष्टम, मूल्य मान्यता, नियम, कानुनलाई पंगु बनाएर राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग भयो । त्यसले प्रहरी संगठनलाई धेरै क्षती भएको अनुभुति गरेको छु । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नयाँ सरकार आएसँगै राज्यका संयन्त्रहरुलाई बलियो, कानुन र विधिमा चलाउनुपर्छ भनेर पहल भएको छ । आइजी बनाउने क्रममा पनि जो पहिलो नम्बरमा छ, उसैलाई बनाउनुपर्दछ भनेर नयाँ ढंगले पहल गरेको छ । अब बिस्तारै ट्रयाकमा आउँछ । पहिला प्रहरीप्रतिको भरोशा फेरि पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास हुँदैछ । विगत दुई चार बर्षमा क्षतविक्षत भएकोथ्यो त्यो संगठनमा लागेको चोट, प्रहारबाट विस्तारै प्रणालीमा फर्कदै छ ।
० अपराध अनुसन्धानमा पछिल्ला केही घटना विवादास्पद देखिए । प्रहरी कहाँ चुकेको छ ?
– निर्मला पन्त प्रकरण अत्यन्त विभत्स आपराधिक घटना हो । प्रहरीले केही कमिकमजोरी ग¥यो । निर्मला काण्डलाई प्रतिपक्षी दलले राजनीतिकरण गरेर सरकारलाई प्रहार गर्ने हतियार बनायो । त्यही कारण प्रहरीको अनुसन्धान पनि विचलित भयो । डिएनएको कुरामा समस्या छ । जुन प्रकारको संकलन, प्याकेजिङ र प्रयोगशालामा परिक्षण हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा प्रहरी क्षमताको कमीका कारण केही त्रुटी भएको छ । डिएनए नै अन्तिम सत्य हो भनेर नेपाली समाजले बुझिरहेको छ । त्यो होइन । डिएनए संकलन, प्याकेजिङ गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रियामा, प्रहरीको प्रयोगशालामाथि धेरै प्रश्न खडा भए । पछिल्ला तीन चार बर्षमा प्रहरी संगठनमाथि जुन ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, प्रहरी प्रयोगशला पनि गलत ढंगले प्रयोग भएको उदाहरण हामीसँग छ । गर्नै नहुने टेष्टहरु गर्ने, नेतृत्वले जे चाह्यो त्यही रिपोर्ट लेखेर दिनेजस्ता कामका कारण प्रहरी प्रयोगशालाले पनि आफ्नो विश्वाशनियता गुमाएको अवस्था हो । यसमा प्रहरी प्रयोगशालालाई समेत राजनीतिक दलले दुरुपयोग गरियो । त्यही कारण क्षतविक्षत भएको छ । डिएनए परिक्षणको सवालमा पनि अन्तिम सत्य यही हो । योबाहेक अन्य प्रमाणको कुरा हुँदैन भन्ने ढंगले निक्र्यौल निकालियो । त्योचाहिँ गलत हो । यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि यो अनुसन्धान सफल हुनसक्छ । प्रहरीले २५ बर्ष पछि पनि अपराधी पत्ता लगाएको छ । नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा अहिले पनि दक्षिण एसियामै अब्बल मानिन्छ । अनुसन्धान गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण केही समस्या देखा परेको छ ।
० प्रहरी सेवामा जहिल्यै ३० वर्षे सेवाहदबारे बहस चलिरहन्छ । तर, सेनामा यस्तो छैन । हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो ?
– ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ । हटाउँदा कुनै एउटा व्यक्ति, समूहलाई तुरुन्त फाइदा हुनेभन्दा के कसरी जाने ? जसबाट संस्थालाई राम्रो होस्, तर व्यक्ति वा समूहलाई मात्र फाइदा नहोस् । निजामती, सेनामा जस्तै नेपाल प्रहरी, एपिएफ, राअविजस्ता निकायमा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर जानुपर्छ । तर, कुन समयमा गर्ने र कसरी गर्ने ? त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । एउटा कोरा मान्छे अनेकन तालिम, जिम्मेवारीबाट खारिँदै सक्षम प्रहरी बनेको हुन्छ । ऊ सेवा प्रवाहका लागि जति काविल हुँदै जान्छ, त्यति नै उसको क्षमता र आवश्यकता पनि देशका लागि बढ्दै जान्छ । तर, हामीकहाँ हट्टाकट्टा उमेर हुँदै तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई जागिरबाट बिदा गर्ने हतारो हुन्छ र जागिर सकिएपछि ऊ राज्यका नजरले वेवारिसेझैँ हुन्छ । पेन्सन त दिइन्छ, तर राज्यले चाहेको बेला उपयोग गर्छु भन्दा नपाउने वा नखोज्ने गरिन्छ । अधिकांश देशमा यस्तो हुँदैन । सुरक्षा जनशक्तिलाई उमेरले भ्याएसम्म काममा लगाइन्छ र रिटायर्डपछि पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्रै हुन्छन् वा उनीहरुको विज्ञताबाट सरकारले लाभ लिइरहेको हुन्छ ।
० प्रहरीको सामान्य सरुवा र बढुवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भनिन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले संगठन कहाँ पुग्छ ? त्यसले दिने सेवा कति प्रभावित हुन्छ ?
– गलत परिपाटी हो । संसारभर प्रहरी भनेको सरकारको अनुहार हो । सुशासन प्रदान गर्ने प्रक्रियामा पोशाक लगाएका प्रहरी सरकारको अनुहार हो । त्यही कारण यसलाई सुधार गरेर जानु जरुरी छ । व्यवसायीक संगठनलाई व्यवसायीक ढंगले चल्न नदिने । केही प्रहरी अधिकृतको महत्वकाक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता प्रयोग हुने । त्यसले क्षतविक्षत हुने अवस्था आएको हो । त्यसले सुशासन, न्याय सम्पादनमा असर पर्छ । अपराधीहरु पक्राउ पर्दैनन् । पीडितले न्याय नपाउने खतरा हुन्छ । यसमा कुनैखालको हस्तक्षेप नगरी व्यवसायीक रुपमा सक्षम नेतृत्व संगठनभित्रै निर्माण हुने खालको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अरु मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । अहिलेको सरकारले देउवाको नेतृत्वमा भएको प्रहरीमाथि भएको ज्यादतीलाई सुधार गरेर जाने कुरामा अत्यन्त सचेत छ । प्रहरीमात्र होइन सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, व्यवसायीक, मर्यादित, अनुसाशित र जनता र मुलुकप्रति प्रतिवद्ध, उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने ढंगले काम गरिरहेको छ । अब सुरक्षा निकाय, प्रहरी संगठन सुध्रने छन् । सामाजिक न्याय, दण्डहिनता अन्त्य, अपराध नियन्त्रण, अपराधीलाई कठघरामा ल्याउने कुरामा नेपाल प्रहरीलले सक्षम ढंगले काम गर्नसक्छ ।

नवराज सिलवाल, सांसद तथा भूपू डिआइजी

० प्रहरीमा विशेषज्ञ सेवा भन्दा बढी व्यक्तिमुखी भएर जिम्मेवारी तोक्ने क्रम देखिन्छ । कमाण्डो तालिम गरेकाहरु प्रबन्ध र भण्डार शाखामा काम गर्छन् । अर्थशास्त्र पढेकाहरु अपराधशास्त्री भएर फिल्डमा खटिन्छन् । यसलाई बदल्ने केही योजना छैन ?
– संगठनको लिडरसीपले आफैं गर्ने हो । राजनीति गर्नेहरुले यस्तो कुरा बुझ्दैनन् । यसको क्षमता यो हो । यसको विशेषता यो हो । यसलाई यहाँ खटायो भने राम्रोसँग काम गर्नसक्छ भनेर योजना बनाउने, प्रस्तावित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने कुरामा संगठनको लिडरले हो । प्लेसमेन्ट, विज्ञताअनुसारको काम गर्न दिने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । उसले चिनेको हुन्छ, कसको क्षमता के हो ? कसको विज्ञता के हो ? त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सर्पाेट गरेको खण्डमा यस्ता समस्या आउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने सपोर्ट भनेको हस्तक्षेप नगरिदिनु हो । म आज राजनीतिक भूमिकामा छु । कुरा भएजति नेताहरुसँग म यही भन्छु कि, कम्तिमा सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप नगरिदिऔँ ।
० जनतामा नयाँ कानुनबारे सचेतना नदिई ल्याइएका कानुनहरुको कार्यान्वयन कति जटिल हुन्छ ? के अहिले प्रहरी त्यही जटिलतामा फसेको हो ?
– प्रहरीलाई के जटिलता भयो र ? विद्यायक, पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ । प्रहरीले कानुन कार्यन्वयन गर्ने हो । अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने सबालमा सरकारी वकिल, उसका लिगल एडभाइजर हुन्छन् । आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी बिषय हामीले अभ्यासमा लिएर आयौं । यसमा केही समस्या छन् । समयक्रमसँगै अनुभवहरुबाट यसलाई केही परिस्कृत र परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यो परिमार्जन हुँदै जान्छ ।
० चुनाव अघि प्रधानमन्त्रीले तपाईं गृहमन्त्री बन्ने भाषण गर्नुभएको थियोे । कहिले बन्नुहुन्छ गृहमन्त्री ?
– हेर्दै जाऔँ । समय बाँकी नै छ । राजनीति भनेको सम्भवनाको खेल हो । यदि म मन्त्री भइनँ भने पनि आकाशै खस्ने त्यस्तो केही छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टीका अन्य नेताले मलाई जसरी संसदको टिकट दिनुभयो, जनताले जिताए, मेरा लागि यो पनि धेरै राम्रो एचिभमेण्ट हो । विषय विज्ञताका आधारमा यदि भूमिका दिने हो भने मलाई दिइने जिम्मेवारी ऐतिहासिक, उपलब्धीमूलक बनाउँछु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ । यो सरकारलाई सफल बनाउन, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न र सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउने कामका लागि मलाई पार्टीले दिने जस्तोसुकै भूमिका स्वीकार्य हुन्छ ।
० नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका क्षेत्राधिकारलाई लिएर किन विवाद भइरहन्छ ? के व्यवस्थापिकाका रहेका मान्छेहरुले सुरक्षा संयन्त्र नबुझेर हो ?
– सरकारमा बसेका राजनीतिज्ञहरु सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्राधिकार के हो ? उसको काम कर्तव्य के हो ? सिभिल प्रहरीको काम के हो ? कसरी काम गर्ने हो ? यस्ता कुरा नबुझेपछि स्वार्थ समूहहरुले जसरी निर्देशन दियो, विगतमा त्यहीअनुसार नियम बनाइदिने, आदेश दिने परिस्थिति रह्यो । सशस्त्र प्रहरी प्यारामिलिट्री फोर्स हो । यस्तो अभ्यास संसारभर छ । कार्यक्षेत्रमा उनीहरुलाई सीमित गर्नुपर्छ । कोअर्डिनेसन गर्ने, गृह मन्त्रालयले एपेक्स बडीको काम गर्छ । सुरक्षा निकायको उदेश्य मुलुकमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने, कानुन कार्यन्वयन सही ढंगले गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, कु्नै विपत पर्दा तत्काल राहत उद्धारमा उत्रने, विपत न्युनीकरणमा लाग्ने हो । अहिले हामी क्राइम कन्ट्रोलको कुरामात्र गर्दछौं । क्राइम हुन नदिन प्रिभेन्सनमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरु ड्रग्समा फसिरहेका छन् । ड्रग्समा फसेकाहरुलाई कारवाही गर्नेभन्दा पनि पब्लिकसँग बसेर त्यस्ता घटना रोक्ने क्याम्पियनमा लाग्नुपर्छ ।
० सशस्त्रले जसरी विमानस्थल, सीमा सुरक्षा, भन्सारजस्ता ड्युटी मागिरहेको छ, त्यो उपयुक्त हो ?
– विमानस्थलमा आउटर पेरिमिटरमा बस्नसक्छ । तर, इनर पेरिमिटरमा ब्ल्यु युनिफर्म हुन्छ नि, त्यसो किन गरियो भने कसैले त्यो युनिफर्म देख्दा तर्सने नभएर आफ्नै हो भन्ने भान होस् भन्नका लागि । यसैका लागि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको हो, जनताको अपनत्व होस् भनेर । स्कूलमा पनि विद्यार्थीहरुलाई ब्लु युनिफर्म दिइएको हुन्छ । प्रहरी आउँदा जनताले साथीको रुपमा लिओस्, नडराओस् । पब्लिकसँग सिधै सम्पर्क हुनुपर्ने स्थतानमा सिभिल नै जोडिन्छ । त्यसरी सिधै सर्वसाधरणसँग जोडिने बिषयमा सिभलि नै चाहिन्छ । भन्सार, सीमा सुरक्षाजस्ता ठाउँमा सशस्त्रले गरेको कुरा ठीक छ । भन्सारमा जुन खालको चुहावट हुन्छ, त्यस्को नियन्त्रणका लागि परम्परागत ढंगले भन्दा पनि थप साधनस्रोत दिएर, प्रशिक्षण आवश्यक छ । तर सिधै सर्वसाधरणको सम्पर्क हुने स्थानमा नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्दछ ।
० सशस्त्रले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता अधिकारका लागि लविङ गरिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– त्यो सीधै गलत हो । व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, नियन्त्रणमा लिने सशस्त्र प्रहरीले होइन । आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरीले कहिँ कतै कुनै अपराध भइरहेको देख्यो भने त्यसलाई कब्जामा लिएर तुरुन्तै नजिकैको सिभिल प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, प्रहरी नभएको ठाउँमा हामीले के गर्ने ? नेपाल प्रहरी भनेको यस्तो संगठन हो कि, जसका सबैभन्दा धेरै छरिएर रहेका युनिट छन्, गाउँ गाउँसम्म । सशस्त्र प्रहरीले कब्जामा लिएर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने हो । लगेर थुन्ने, पक्राउ पूर्जी दिने, अनुसन्धान गर्ने काम सशस्त्रको होइन ।
० मुलुकमा कुनै गम्भीर किसिमको द्वन्द्व नभएको स्थितिमा सशस्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यदि यसले आफूलाई प्रहरीका रुपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छ भने नेपाल प्रहरीमा, सेनाका रुपमा जान चाहन्छ भने नेपाली सेनामा समायोजन गरे हुँदैन ?
– यो सेना पनि होइन । प्रहरी पनि होइन । यो विशिष्ठ खालको प्यारामिलिट्री फोर्स हो । भारतमा पनि छ । संसारभर यस्तो अभ्यास छ । यो बीचको प्यारामिलिट्री हो । यसले बीचमै बसेर काम गर्ने हो । कार्यक्षेत्र छुट्टयाइएको छ । यसलाई सेना बनाइदिने वा प्रहरी बनाइदिने भन्ने होइन । सशस्त्र प्रहरीकै रुपमा अझै विशेषज्ञ, अझै प्रशिक्षित गर्ने, अझै प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने गरी राज्यले परिचालित गर्नुपर्छ ।
० पछिल्ला समय संसदीय समितिका निर्णयहरु कच्चा भए भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । तपाई आफैं रहनुभएको राज्यवस्था समिति पनि विवादमा फस्यो । यस्ता खालका कच्चा निर्णय किन हुन्छन् ?
– समितिमा विभिन्न पार्टीका साथीहरु हुन्छन् । पार्टीका अलग अलग धारणा हुन्छन् । समितिमा सकभर सहमतिमै निर्णय गर्ने प्रयाश गरिरहेका हुन्छौं । त्यो कल्चर नेपालका संसदीय समितिहरुले अबलम्बन गर्दै आएका छन् । केही विषयमा असहज हुँदा भोटिङ पनि हुन्छन् । राज्य व्यवस्था समितिले कच्चा ढंगले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भएका समितिहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खटिएको, सेशनहरु गर्ने, क्षेत्राधिकार भएको समिति हो । अरु समितिले हप्तामा तीन दिन बैठक गदर्छन् भने हामीले पाँच दिन, डबल सिफ्ट गर्नुपर्ने भए त्यसो पनि गर्छौं । हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छन् । यो परिपक्व छ । यस्ले काम पनि गरेको छ । काम गर्ने सिलसिलामा एकाध कुरा त्यस्ता भए होलान् । कानुन बनाउने सिलसिलामा त्यसबाट प्रभावित हुने संस्था, तप्का, समूहले प्रतिक्रियात्मक ढंगले अदालतमा जाने, अदालतले एउटा धारणा आउँछ ।
० अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारीलाई यति धेरै कस्न खोज्नको कारण के हो ?
– राज्यको नीति कार्यन्वयन गर्ने इकाइ हो, निजामती सेवा । स्थायी सरकार पनि । यो सरकार अकाउण्टेबल, सक्षम होस्, भ्रष्टचारहीन होस्, जनताको प्रिय होस् भन्ने चाहना हो । गुणस्तरीय सेवा दिन सकोस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । हाम्रा कर्मचारी सक्षम हुन्, बढी सुविधा पाउन्, बृत्ति विकास गर्न सकियोस् भन्ने छँदैछ । निजामतीमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरीय काम गर्न नसकेका कुराहरु,वजेट खर्च नसकेको,सरकारको नीतिहरु समयमा लागू गर्न नसकेको,विकास निर्माण हुन नसकेको,राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भए पनि निजामती कर्मचारीहरुको सहयोग भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यी सबै आवाजलाई निषेध गरी यो सक्षम छ । यस्ले काम गर्न सक्छ । मुलुकको लागि अरु सिभिल सर्भिसभन्दा कम छैन भन्ने बनाउनुपर्दछ भन्ने मात्र हाम्रो उदेश्य हो । यो ऐनले उहाँहरुको सेवा सुविधा मात्र होइन कर्तव्यवोध र जिम्मेवार पनि बनाउन खोजेको हो । अधिकार मात्र सुरक्षित होइन कर्तव्य पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्छ ढंगले छलफल भइरहेको छ । उहाँहरु सुखी हुने,उच्च मनोवलसहित काम गर्ने हिसाबले आउँछ ।

LEAVE A REPLY