कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले घोक्राएर कर्मचारी तल पठाएको छ

कर्मचारी समायोजनको अवस्था, आवश्यकता र सुधारका विषयमा सरकारले गरेका त्रुटिहरुले पु¥याएको क्षतिबारे आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले केन्द्रमा रहेका ७३ जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । यसबारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा के छ ?

यसलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ । अहिले हामी संघीयतामा गएको छौँ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीन वटा सरकार मुलुकमा छन् । यी तीनवटा सरकारको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अहिले गएका जति सहसचिवहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा हुनुभएको छ । त्यहाँ सचिवमा सरुवा हुने योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई पठाइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले जुनियर अनुभव नभएका कर्मचारीलाई खटाई दिएर संघीयतालाइ नै असफल बनाउन खोज्यो । प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्यो संघीय सरकारले भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् । सिनियर र अनुभवी कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाउँदा नेतृत्वको व्यवस्थापनको पाटो त छँदै छ । केन्द्रीय तह मातहत भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रदेश सरकार मातहत पनि काम गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका केही निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा जुनियर कर्मचारी र सिनियर सिडियो भएकाले पनि सहसचिवहरुलाई खटाइएको छ । यसले अनुभव भएका अनुभव भएका संघीय सरकार कर्मचारी तल पठाउँदा केही समस्याहरु हुन्छन् की ? भन्ने हिसाबले माथि सोचे पनि उनीहरुले तल बसेर काम गर्दा राम्रै परिणाम आउँछ । म के भन्न चाहान्छु भने अब स्थानीय तहमा पनि सिनियर कर्मचारीलाई पठाएर विभागीय अधिकृत बनाउनु पर्छ । त्यसले अरु सेवा समूहका कर्मचारी गएका छन् । समायोजन भएर उनीहरुभन्दा जुनियर कर्मचारी प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत हुँदाखेरी कार्यसम्पादन र निर्देशनलाई पनि जुनियर कर्मचारीले सिनियर कर्मचारीलाई दिने पद्धति विकास हाम्रामा भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा सिनियर कर्मचारी खटाउँदा सिनियारिटीबाट खटाउनु पर्छ । त्यसरी खटाइयो भने तलका सरकारका पनि कामकारकाहीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको समन्वयनको भूमिकालाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ ।

अहिले सहसचिव सरुवाको विषयमा धेरै बहस र चर्चा भइरहेको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियन मौनता साचिँरहेको छ किन ?

हामी यस विषयमा सहमत छौँ । पहिले पनि हामीले सिनियर कर्मचारीलाई तल खटाउनु पर्छ भनेका थियौँ । सरकारले हामीले बोलेको कुरा कार्यान्वायनमा ल्याएको हो । यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियले यसलाई स्वीकार गरेको छ ।

भोलानाथ पोखरेल
उपाध्यक्ष,आधिकारिक ट्रेड युनियन

कर्मचारी सरुवा र बढुवाका सम्बन्धमा निजामति विधेयकमा विभेदकारी छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । बास्तविकता के हो ?

सिनियरहरु मध्येबाट सरकारले सचिव बनाउने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी, सचिव प्रदेश सरकारलाई समायोजन ऐनले कायम गरिराखेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र संघमा कर्मचारी समायोजन गर्ने समायोजन गर्दा तलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपप्रमुख सचिव र सचिवलाई संघीय सरकारले खटाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले केही केही अन्योलताहरु गरेको छ । यद्यपि सिनियर कर्मचारी खटाउँदा र जाँदा त्यो अन्योलतालाई हटाउँछ ।

आफ्नै स्वइच्छाले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा लिएर गएको कर्मचारीको फिर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । यसबारेमा तपाईको धारणा के छ ?

दुईटा कुरा छ यसमा । संघीय सरकारले कर्मचारीहरुलाई हचुवाको हिसाबले पठाएको छ । पठाउँदा पनि गलत ढंगले बठाउने काम भयो । र, दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा र एउटा दरबन्दी भएको ठाउँमा धेरै कर्मचारी पठाइदिने काम पनि भयो । त्यहाँको स्थानीयको आवश्यकता अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्था नगर्ने र आवश्यकताभन्दा फरक नेचरको प्रवृत्तिका पदहरु भएको कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइदिएको कारणले स्थानीय तहले कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको छ । संघीय सरकारले नै समायोजन गरेर तल पठाएको हो । तलबाट कर्मचारी लिइएन । यो के भाको हो भने दूध र पानी घोल्न खोजियो । त्यो घोलिएन । दूध दूधकै ठाउँमा गयो, पानी पानीकै । त्यसले गर्दाखेरी अन्तर्घुलित भएन । हिजो समायोजन हुँदा वृत्ति विकासको कुरा र तल गएका कर्मचारीलाई माथि सरुवा भएर आउन पाउने व्यवस्था खोल्नुपर्छ भन्ने ९ बुँदे सहमति आधिकारिक ट्रेड युनियनले गरेको र त्यसका आधारमा कर्मचारी समायोजन भएको छ । धेरै ठूलो अपेक्षा कर्मचारीले गरेका छन् । र, समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई समेत सरकारले घोक्र्याएर कर्मचारी समायोजन गरेको छ । त्यसले सरकारको उत्पादकत्वको हिसाबमा र लक्ष्य प्राप्तिको कुरामा कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । त्यो वाञ्छित लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ । यसैले हामीले मन्त्री र सचिवज्यूहरुलाई कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सचेत गराएका छौँ । अहिले गलत भएको छ । तपाईहरु सच्चिनुहोस्, उनीहरुको मनोबल बढाएर तल पठाउने काम गर्नुस् । मनोबल उच्च भएको सिपाहीले मात्र युद्ध जित्ने हो । अहिले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरेको छ । यो पूरा गर्न सरकारको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीलाई बलियो बनाउनु प¥यो । स्थायी सरकार भनेर अस्थायी काम गर्न भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिइनु पर्दथ्यो ? कहाँ कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ ?

पहिलो कुरा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुको एक श्रेणी प्रमोसन गरिनुपथ्र्यो । सिनियर कर्मचारीलाई एक श्रेणी प्रमोसन गर्दा तलका पदहरु पूर्ति हुने थिए । र, संघका पदहरुमा विज्ञापन हुन्थ्यो, नयाँ कर्मचारी आउँथे । अर्को सिधै ती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन थियो भने तल खाली भएका ठाउँहरुमा कर्मचारी पठाउँदै गर्ने । रिक्त भएका ठाउँमा पदपूर्ति गर्दै जाँदा तलका कर्मचारी फर्किँदै माथि आउँथे । एक वर्ष विज्ञापन रोक्दाखेरी सबै कुरा समाधान हुन्थ्यो । सरकारले समायोजन भनेको समायोजन हो । त्यसले सास फेर्न पनि पाउँदैनन् । सरकारको शासकीय सोचले समस्या भएको हो । तल गएका कर्मचारी निजामति हुन् । हामीले उनीहरुलाई माथि आउने बाटो खुल्ला गर्दै छौँ । तर, सरकारले सरुवा भएर आउने बाटो छेक्न खोजेको छ । उनीहरु पनि निजामति नै हुन् । सरुवा भएर किन नआउन दिने हो । यदि स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा समूहबाट सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरुलाई सरुवा भएर संघमा आउने व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने तल गएर सरुवाको प्रक्रियाबाट माथि आउने बाटो खुल्ला गरिँदैन भने बढुवाको प्रक्रियाबाट माथि आउने बन्द गरिनु पछ्र्र । अर्को कुरा तल र माथि सबै स्थानमा टे«ड युनियनको व्यवस्था गर्ने हो ।

ट्रेड युनियन भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रसँग जोडिएको आन्दोलनको नाम हो । जनताको सर्भिस र नागरिक आवाजसँग जोडिएको नाम भएकाले संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कामहरु हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनलाई डिमोलाइजसन गर्ने ,निजामति सेवालाई पनि डिमोजलाइज गर्ने अनि उच्च मनोबल कसरी निकालेर सरकारका सपना पूरा हुन्छ रु त्यही मन्त्रीहरु र ६०/७० जना सचिवले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ रु अर्को तल पठाउँदा सबैलाई समायोजन गरेर पठाइनु पर्ने थियो । जसमा मुख्य सचिव, उपसचिव र सचिवहरुसमेत मिलाइनु पर्ने थियो । त्यसरी उनीहरुको वृत्ति विकासका कुराहरुलाई खुल्ला गरिदिएको भए यो समस्या सिर्जना हुने थिए् । तर, आफ्नो वरिपरि बस्ने आसेपासेलाई मात्र संघमा राखियो । अनि कसरी कर्मचारीले ढुक्कले काम गर्न सक्छन् रु सरकार नीतिहरुले पनि गलत व्यख्या र परिभाषाको सिर्जना गरिरहेको छ ।

सबै प्रावधान गलत भए हुनुपर्ने के थियो ?
त्यसमा रोजाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनु पर्ने थियो । यसैगरी, नागरिकता र ठेगाना पनि हेरिनु पर्ने थियो । रोग र निरोगितालाई पनि आधार मानिनु पर्ने थियो ।

अहिले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षे उमेरहद बनाउन खोजिँदैछ । यो लागू हुन्छ या हुँदैन ?

यो हुनुपर्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन ५ बैशाख ०६७ मा सरकारसँग सहमति नै गरेको छ । ०६७ देखि अहिलेसम्म लागू गरेको छैन । तर, यो ५ महिना, ६ महिना भन्ने अवैज्ञानिक नीति अगाडि सा¥यो । अनि ट्रेड युनियनले गरेन भनेर आफूले गरेका गल्तिहरुको छाँयामा ट्रेड युनियनलाई राख्नुभन्दा अरु केही पनि होइन ।

निजामती कर्मचारी नियम र पद्धतिमा बस्दैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले सुधारका लागि के गरिरहेको छ ?
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने भन्यो । त्यसपछि निजामति नियमले मापदण्ड अनुसार मापदण्ड बनाएर सरुवा बढुवा गर्नुपर्छ भन्यो । ०६६ सालमा म अध्यक्ष भएँ । त्यतिखेर यो मापदण्ड नबनाई सरुवा गर्न पाइँदैन भन्दाखेरी मन्त्रीज्यूहरुले पुलिस लगाएर लखेट्नु भयो । नियममा मापदण्ड भनेपछि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वायन गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो गर्नु भएन । यो ट्रेड युनियन बाधक रहेछ की उहाँहरु बाधक हुनुहुँदोरहेछ ।

अर्को कुरा सरुवा भएको दुई वर्षसम्म त्यहाँ बस्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ । उहाँहरुले सिडिओ, एलडिओ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख र अरु कर्मचारीलाई ६–६ महिनामा गर्नु भयो । त्यो ६–६ महिनामा सरुवा गर्ने अनि ट्रेड युनियनलाई अराजक भन्ने । कानुनी राज्य हो सबैले समान अधिकार पाउनु पर्छ, होइन, हुकुमी राज्य हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुले जे जे गर्नुहुन्छ, त्यही गर्ने हो । कानुनी राज्यको पालना कर्मचारीले गरेन भनेर आफूले मिच्ने भए संवैधानिक अधिकार किन दिइएको रु के अब संविधान जलाउने हो त रु हामीले संसदले जारी गरेका ऐन र कानुनलाई पारित गर्नुप¥यो नी त । अर्को कुरा बजेट १५ जेठमा आउँछ । खर्च असार मसान्तमा हुन्छ । हामीले १५ साउनमा अख्तियारी सबै कार्यालयमा पु¥याउनुपर्छ भनेका छौँ ।

कर्मचारी नेताहरु तल जान मानेनन् भन्ने आरोप छ,के भन्नुहुन्छ ?  

कसरी कर्मचारी नेताहरु तल जान मानेनन् ? निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष अहिले एउटा गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ । म तल थिएँ । स्थानीय तहले हाजिर गराएन । फर्किएको छु । अन्य धेरै जना हुनुहुन्छ । जो तल स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ । तर, ट्रेड युनियनका नेताहरु तल जान मानेनन् भन्ने रु नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अधिकांश कर्मचारीहरु रोजेरै स्थानीय तहमा गइरहेका छन् । यो भनाइ गलत हो । एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने मुख्य नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने स्थिति सिर्जना भएको छ । जस्तो तल जाँदा अध्यक्ष एउटा निश्चित गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ । उहाँले देशभरिको कर्मचारीको समस्या कसरी हल गर्ने रु उहाँले कर्मचारीको काम गर्नका लागि या त काठमााडैंमा सरुवा लिएर आउनु प¥यो, वा छुट्टी लिएर बस्नु प¥यो । र, ट्रेड युनियनमैत्री प्रशासन पनि बनाउनु पर्छ । ट्रेड युनियनमा सम्मान गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । जस आफूलाई अपजस टेड युनियनलाई दिने प्रक्रिया हटाइनु पर्छ ।

उहाँहरुले गरेका गल्ती कमजोरीको लेखाजोखा गरिनु पर्छ र ट्रेड युनियनले गरेका गल्ती कमजोरी के गरेका छन् ?लेखेर ल्याउनु प¥यो । हामी सच्चिन तयार छौँ । हरेकका लागि स्वेत पत्र जारी गरौन, म तयार छु । सक्नु हुन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरु मात्र सज्जन भन्न मिल्छ ?

LEAVE A REPLY