संवैद्यानिक अंग कि पूर्व प्रशासकको क्लव ?

अवकाश पाउनु दुई साता अगाडि सचिव दिनेश थपलियालाई टपक्क टिपेर निर्वाचन आयोगमा पु¥याईएकै शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले घर जानु दुई दिन अघि महत्वपूर्ण अवसर हात पारेका छन् । उनी सेवा अवधिका आधारमा मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । सरकारले उनलाई टपक्क टिपेर स्टाफ कलेजमा (कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द)को जिम्मा लगाएको छ । स्टाफ कलेजका निर्देशक पुन्य न्यौपानलेको ठाउँमा बिष्णुले अवसर पाएका हुन् ।

सरकारले पत्याएका केही पूर्व प्रशासकहरु धमाधम नियुक्ति खाँदैछन् भने सरकारले नपत्याएका केही पूर्व प्रशासकहरु केही राजनीतिमा होमिएका छन् सरकारले नपत्याएका केही प्रशासक चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आर्दशका गफ जोतिरहेका छन् ।

पूर्व सचिव किशोर थापा साझा विवेकशीलतिर होमिए । त्यही बाग्मति सरसफाई अभियानमा होमिएका काविल मुख्यसचिव लीलामणी पौडेल गणतन्त्र चीनको राजदुत सम्हाल्न पुगे । यसरी अवसर पाउने पूर्व प्रशासकहरुको सूचीमा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाष्कोटा पनि पर्दछन् । उनी अहिले सूचना आयोगको कमाण्ड सम्हाल्दैछन् । पूर्व प्रशासक टंकमणी शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रिटाएर हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पुगेका थिए । दिनेश र विष्णुहरुकै शैलीमा । अहिले उनी महालेखा परिक्षकको कार्याल्य हाक्दैछन् । उमेश मैनाली लोकसेवाको अध्यक्ष छन् ।

उनीसहित त्यहाँका अन्य पदाधिकारीहरु विन्दा हाडा,श्रीपुरुष ढकालहरु पूर्व प्रशासक हुन् । यस्तै पूर्व प्रशासक नविन कुमार घिमिरे अख्तियारको नेतृत्वमा छन् ।

यसरी संवैद्यानिक निकाय जस्तो निर्वाचन आयोग,लोकसेवा आयोग,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैद्यानिक निकायहरु जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका आफू निकटस्थ प्रशासकलाई थन्काउने थलो भएको छ । यस्तो लाग्छ संवैद्यानिक अंगहरु पूर्व प्रशासकको क्लबमा रुपान्तरण भइरहेको छ ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पदबाट हालै राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्हाल्दैछन् पूर्व प्रशासक बालानन्द पौड्याल । पूर्व सचिव माधव पौडेल कानुन आयोग,लबदेव अवस्थि भाषा आयोगको कमाण्ड गर्दैछन् । पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री पड्काए । सुशील ज्ञवाली पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा आइपुगे । त्रिविवि प्रोफेसर पुष्पराज कँडेल योजना आयोग सम्हाल्दैछन् । सरकारले नपत्याएका केही पूर्व प्रशासक कोही विदेशी कम्पनीहरुको कन्सलटेन्ट बनेका छन् । मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री अनामनगर बाजेको सेकुवा पछाडि अड्डा खोलेर बसेका छन् । सरकारले नपत्याएका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय भने सामाजिक सञ्जालबाट आर्दशको गफ छाड्दै सरकारलाई सत्तोसराप गरिरहेका छन् । यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । अहिले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा बहस चलिरहेको निजामती सेवा ऐन ०७५ अक्षरश पारित भएको खण्डमा सचिव/सहसचिवबाट अवकाश हुने संवैधानिक अङ्ग जस्ता लाभका पदहरूमा जाने बाटो बन्द हुनेछ । उनीहरुलाई तत्काल आइएनजिओ तथा एनजिओमा समेत नियुक्त खान पाउने छैनन् ।

LEAVE A REPLY