बिचौलियाहरुका कारण किसानहरु मारमा परेका छन्

योगेन्द्रकुमार कार्कीसचिव,कृषि तथा भूमि व्यवस्था सिंचाई सहकारी मन्त्रालय,प्रदेश ३

Sharing is caring!

कृषिको क्षेत्रमा प्रदेश ३ को समस्या, सुधार र सरकारले गरिरहेका सुधारका प्रयासहरुमा आधारित भई  कृषि तथा भूमि व्यवस्था सिंचाई सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ३ का सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेश ३ कृषि तथा भूमि व्यवस्था सिंचाई सहकारी मन्त्रालयले मुख्यगरी के के कामहरु गरिरहेको छ ?

प्रदेश ३ ले अबको करिब ३ वर्षमा कृषि उत्पादित क्षेत्रहरुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले विदेशबाट आयात गरिँदै आएको फलफूल, तरकारी र माछा मासुका लागि सर्वसाधारणले अन्य मुलुकको मुख ताक्ने दिनको अन्त्य हुनेछ । सस्तो र सुलभ मूल्यमा ती खाद्य सामग्रीहरु उपलब्ध हुनेछन् । हामीले यसमा पनि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । जापान र इजरायलजस्ता विकसित देशहरुमा यो प्रणाली लागू गरिएको छ । सामूहिक खेती प्रणाली चितवनको माडी, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोट जिल्लामा सामूहिक खेती गर्ने तयारी गरिरहेका छौा । अहिले प्रदेश नम्बर ३ ले विभिन्न कामहरु गरिरहेको छ । यसमा विषेशगरी माछापालन, बाख्रापालनलगायत कामहरु गरिरहेका छ । हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि धेरै योजना अघि सारेका छौँ । राष्ट्रले लिएको लक्ष्यबमोजिम हामीले कृषि कार्यक्रमहरु अघि सारेका हौँ । कृषि क्षेत्रको विस्तार प्रदेश ३ का लागि चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ । यहाँका सबै जिल्लाहरु सहरमा परिणत भइरहेका छन् । बाँकी रहेका खेतीयोग्य जमिनहरु प्लटिङ भइरहेका छन् । यसले हामीले चाहेको फलफूलमा आत्मनिर्भर, तरकारीमा आत्मनिर्भर, माछा मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यमा आँच पुग्न सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यसका लागि पनि प्रदेश सरकार सजग भइरहेको छ ।

अहिले के कामहरु भइरहेका छन ?

हामीले अहिले पनि धेरै योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छौँ । कृषिलाई केवल खेतीको रुपमा मात्र होइन । हामीले कृषि पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यसमा स्थानीय सरकारहरुलाई विषेश जोड दिएका छौँ । स्थानीय सरकारकै सहयोगले मात्र कृषि क्रान्तिलाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ । अहिले धेरै स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता खालका कामहरुलाई अघि बढाइराखेको अवस्था छ । यसका लागि विभिन्न ठाउँमा फलफूलका बिरुवाहरु रोपिँदै छन् । विभिन्न स्थानमा अन्य यस्ता खेतीहरु गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यस्तै मासु र दूधमा पनि हामीले आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएका छौँ । अहिले बाख्रा पालन, माछा पालन, बंगुर पालन, गाई पालन र भैँसी पालनलगायत कामहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेको अर्को समस्या भनेको तरकारी खेती पनि हो । यहाँ तरकारी खेती प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको छैन । सरकारले यसलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्ने योजना बनाएको छ । तर, कार्यान्वन भने भएको छैन । यतिसम्मकी अहिले पनि पुरानै बिउ र पुरानै शैलीमा तरकारी खेतीहरु गरिँदै आएको छ । यसको विकास गरेर क्षेत्रविस्तार गर्नका लागि हामीले उन्नत जातको बिउ वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेकै अवस्था हो । फलफूल खेतीको विकासका लागि आँप खेती जस्तै अन्य विभिन्न प्रकारका फलफूलका बिरुवाहरु वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ । ठाउँ हेरेर र माटोको परीक्षण गरेर हामीले फलफूल खेती गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । चिउरी खेतीका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक हिसाबले प्रदेश ३ का १३ वटा जिल्लाहरुमा कृषिका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षमै काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोट जिल्लामा सामूहिक खेती प्रणाली सुरु गरिँदै छ । यो वर्षको अनुभवलाई लिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम तयार पारिएका छन् ।

कृषिका लागि बजेट कसरी विनियोजन गरिएको छ ?

अहिले हामीले खासगरि कृषि तथा भूमि व्यवस्था सिंचाई सहकारी मन्त्रालयले पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ । यसलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । हाम्रो देशको अधिकांश जनजीवन कृषिमा आत्मनिर्भर भएकाले यसलाई सशक्त बनाउने तयारी गरिरहेको अवस्था हो । यसलाई व्यववसायिक रुपमा अघि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । सिन्धुली र रामेछाप क्षेत्रमा हामीले तरकारी खेती गर्ने योजना बनाएका छौँ । अहिले पनि मुलुकले करिब ५० हजार करोड तरकारी भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गरेर नेपालमै उत्पादित स्वच्छ र विषादीरहित तरकारी खेती गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ । यसले आर्थिक रुपमा मात्र नभई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत सहजता हासिल गर्नेछ । यसैगरि उन्नत जातका तरकारी खेतीको विस्तार आजको आवश्यकता हो । विश्वले धेरै अघि पाइला चालिसकेको भए पनि हाम्रो समाजले भने फड्को मार्न सकेको छैन । हामी जहाँको त्यही छौँ । सुधारको बाटोमा जान सकेका छैनौँ । यसैले पनि कृषिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । तराई क्षेत्रहरुमा बृहत मत्स्यपालन गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले यसका लागि तालिम दिने काम पनि गरिरहेका छौँ । पहाडी जिल्लाहरु रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र ललितपुरमा एकीकृत गाउँखेती कार्यक्रम ल्याईरहेका छौँ । यसरी हामी आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गरिरहेको अवस्था हो । अहिलको आवश्यकता र जनताका मागलाई प्रदेश सरकारले विषेश ध्यान दिएको छ ।

कृषि पूर्वाधार विकासका लागि कसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि कृषि उत्पादनलाई उब्जनीस्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने गरी काम गर्न सुरु गरिएको छ । किसानलाई ध्यानमा राखेर कृषि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । विकास योजना थप व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्री विकास आयोजना अनुगमन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत संरचना स्थापना र मुख्यमन्त्रीे कार्यालयमा फलोअप डेक्स बनाइने नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरिएको छ । यी कामहरुलाई अघि बढाइएको छ । हामीले कृषिको क्षेत्रमा ठूला ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाइराखेका छौँ । प्रदेश सरकारले अन्य आयोजनाहरुलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको अवस्था छ । घरबारविहीनलाई घर बनाउने हामीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै जानकारी गराइसकेका छौँ । चितवनमा पनि हामीले तरकारी खेती र मत्स्यपालनको सम्भावना देखेका छौँ । ठूलो आयोजनाहरु सञ्चालन हुने स्थानहरुमा हामीले अहिले डिपिआर बनाउने काम पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ जहाँ स्थानीय सरकारको पनि यसमा विषेश जोड रहेको छ । हामीले स्थानीय सरकारलाई सशक्त रुपमा परिचालन गर्ने र जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनताको समस्या समाधानका लागि मुख्य रोल निर्धारण गरिएको छ ।

धेरै ठाउ“मा तरकारीको जोन स्थापना भइसक्दा पनि कृषिमा समस्या उस्तै छन् । किन ?
यो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकारले एक छुट्टै नीति ल्याउने छ । हामीले यसैको सदुपयोगका लागि नुवाकोटका किसानलाई आगामी पाँच वर्षभित्र आम्दानी दोब्बर बनाउने गरी काम थालेका छौँ । अहिले पनि कृषि पेसा नै छाड्ने संकेत बढ्दै गएको छ । बिचौलियाहरुका कारण काम गर्ने किसानहरु मारमा परेका छन् । नुवाकोटलाई मात्र होइन, हामीले प्रदेशका हरेक जिल्ला र स्थानीय तहलाई कृषि पेसाको ज्ञान दिनुपर्ने छ । अरु कुनै पनि काम नपाएपछि गरिने पेसाका रुपमा लिइएको छ । कृषिमा संलग्नहरुलाई मानसम्मानदेखि धेरै कुरा छैन । पढेको व्यक्ति खेतमा जानु नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ त्यसलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषि फाइदामूलक क्षेत्र हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्दछ । हुन त यो वर्ष बजारको समस्या छैन तर अहिलेकै जसरी तरकारी उत्पादन बढ्ने हो भने अर्को वर्ष तरकारी निकै नै बढ्छ त्यसबेला बजारको समेत समस्या पर्न सक्छ । नेपालको समस्या नै बजार भएकाले छिमकी देश भारत, चीनले तरकारी बजारको व्यवस्था कसरी गरिरहेका छन् ? त्यस्तै शिक्षा हामीले लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने देखिन्छ । त्यस्तो ध्वस्त हुनबाट जोगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
वर्तमान कृषिको सांगठिक संरचना हेर्ने हो भने त कृषि क्षेत्र ध्वस्त नै भइसकेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन ?
ठिक कुरा गर्नु भो । अहिले भएको पुनर्संरचनाले कृषि निकै नै समस्या परेको छ । कृषि प्रसार आफैँमा एउटा विज्ञान हो । त्यो पक्षलाई बिर्सेर काम गरिएको जस्तो लागेको छ । कृषिमा भएको पुनर्संरचना हेर्ने हो भने माटो विज्ञ एकातिर, बीउ विज्ञ एकातिर, किरा विज्ञ एकातिर पठाएर कृषि विकास कसरी हुन्छ । ती विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर पो विकास गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । अर्का पाटो भनेको स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ । त्यो अभावलाई हामीले बेलैमा समाधान गर्न सकेनौँ भने थप अर्को जटिल समस्या आउँछ । मानौँ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा कुनै रोग किराको वा अन्य कुनै समस्या प¥यो भने सिधै केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर तत्काल त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण बन्नु पर्दछ तर अहिले त्यो छैन ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY