समावेशी बनाउने अधिकार आयोगको हो, रद्दबारे मन्त्रालयलाई पत्र आएको छैन् : प्रवक्ता

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देश दिएकी हुन् ।समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी र संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए। करिव एक लाखको संख्यामा लोक सेवाको खाली पदका लागि प्रत्यासीले फारम भरिसकेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता भूपाल बरालसँग गरिएको संवादको अंश

संसदीय समितिले लोक सेवाले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो नि ? अब के हुन्छ ?

हामीलाई आधिकारीक रुपमा समितीले रद्द गर्नु भनेर कुनै पत्र पठाएको छैन् । हामीले पनि मिडियाबाट जानकारी पाएका हौं । समितिको निर्देशन नआइ के हुन्छ भन्न सकिंदैन् । कस्तो निर्देशन दिएको छ भने पनि थाहा भएन । अर्को कुरा निर्देशन लोक सेवा आयोगलाई दिएको हो कि मन्त्रालयलाई त्यो पनि जानकारी छैन् । लोक सेवालाई आदेश दिएको भए त्यसैले निर्णय गर्ला ।

लोक सेवालई आदेश त मन्त्रालयबाटै दिएको हैन र विज्ञापन खोल्न ?

खोलेको त हामीले नै हो । तर विज्ञापन चहीँ लोक सेवाले नै गिर्ने भएकाले विज्ञापन रोक्न लोक सेवा आयोगलाई नै निर्देशन दिएको हो कि ? मैले भन्ने भन्दा पनि यो नेपाल सरकारको क्याविनेटले गरेको निर्णय हो । समितिको लिखित निर्देशन आएपछि सरकारले आवश्यक निर्णय लेला ।

करिव एक लाखले दर्वन्दीका लागि आवेदन दिएको भनिएको छ । रोक्का भयो भने के हुन्छ नी ?

फर्म भर्नेहरुले त पैसा फिर्ता पाउँछन् । अरु के हुनु बन्द भएपछि त ।

समितिले समावेशी नभएकाले रद्द गर्नु भनेको छ । मन्त्रालयले किन संविधान विपरित समावेशी नगरी विज्ञापन खोलेको नि ?

हाम्रो कुरा त स्थानीयको कर्मचारीको अभाव स्थाई रुपमै समाधान होस् भनेर याग्यता प्रणाली अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षा प्रणालीबाट, सक्षम कर्मचारीबाट पद पूर्ति गर्ने भनेर हो यसो गरेको हो । अब निर्देशन कस्तो आएको हेरौं । जहाँसम्म समावेशीको कुरा छ त्यसमा समावेशी बनाउने मन्त्रालयले होइन कि लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्ने हो

। मन्त्रालयले संविधान मिचेको होइन । समावेशीको सिद्धान्तमा कसरी र कति समावेशी गर्ने हो भन्ने कुरा निजामती सेवन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यो ऐनको कार्यान्वयन चहीँ हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने होइन । हामीले त स्पष्ट कति सिट छ त्यो पठाइदिने हो । कति कति कोटा समावेशीमा पर्छन् त्यो छुट्याएर विज्ञापन गर्ने काम लोक सेवा आयोग हो ।

त्यसो भए मन्त्रालयले असमावेशी बनाएको हाइन ?

होइन । मन्त्रालयले असमावेशी बनाएको होइन । मन्त्रालयले यति कर्मचारी आवश्यक भयो भनेर माग पठाएको मात्रै हो । माग पठाएपछि कति पद संख्या चाहिन्छ, कुन कलस्टरमा कति जान्छ भनेर तोक्ने अधिकार लोक सेवा आयोगलाई हुन्छ ।

Loading...

LEAVE A REPLY