लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन

Sharing is caring!

संसदको राज्यवस्था समितिले लोकसेवा विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन नरोकिने र विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै कानुन नमिचेको जवाफ दिएका छन् । पण्डितले
आज बिहान संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री पण्डितले समितिका सदस्यहरूलाई जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले स्थानीय तहबाट आएको मागलाई जस्ताको तस्तै पठाएको प्रष्टाए ।
उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको अबस्थामा संघीय आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाएको प्रष्टाए । उनले हालसम्म एक लाख युवाले लोकसेवा विज्ञापनको फाराम भरिसकेको जानकारी दिँदै आयोगले मापदण्ड अनुसार नै विज्ञापन निकालेको समितिलाई जानकारी दिए ।
समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री पण्डितले कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस’, मन्त्री पण्डितले भने ।

Sharing is caring!

Loading...

LEAVE A REPLY