के होला ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन,राज्यव्यवस्था समितिले आज दिदैंछ रद्ध गर्ने निर्देशन

Sharing is caring!

झण्डै सात महिना पछाडि खुलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेश नभएको भन्दै चर्काे आलोचना भइरहेको छ । सो विज्ञापन नै खारेज हुन सक्ने अबस्थामा पुगेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन रद्द गराउन दिने निर्देशनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेको छ । संसदको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
बैठकमा ‘विज्ञापनबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको अन्तिम धारणा सुन्ने’ कार्यसूची तय गरिएको छ । समितिले यो विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्ध गर्ने निर्देश दिनेछ । यस अगाडि नै शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूलाई चार बुँदे निर्णय रहेको उक्त ड्राफ्ट बाँडेको हो। समितिमा यो विषयमा सबै सदस्यहरूबीच ‘सहमति रहेको’ भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त ड्राफ्ट समिति सदस्यहरूलाई वितरण गराएकी हुन् ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि गरेको विज्ञापनलाई रद्द गर्नुपर्ने निर्देशन समितिले तयार पारेको हो जबकी यस विज्ञापनका विषयमा मन्त्री पण्डित, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीलगायत सरकारी अधिकारीले जवाफ दिइसकेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिने हो र त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नसकिने जनाएको छ । अहिलेको विज्ञापन रोक्ने अवस्था आए प्रदेश लोकसेवा गठनपछि मात्रै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले समय लाग्ने मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले बताए ।

उनले त्यस्तो अवस्थामा विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिमा आक्रोश उत्पन्न हुने अवस्था आउने धारणा समितिमा राखेका थिए । अहिले नै पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी चाहियो भनेर दिनदिनै मन्त्रालय धाउने क्रम जारी रहेको उनले सांसदहरूलाई सुनाएका थिए ।

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY