अर्थ मन्त्रालयको एउटै निर्णयले गुम्यो साढे २८ हजार कर्मचारीको महिना दिनको तलब

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयका कारण साढे २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी मर्कामा पर्ने भएका छन् । गत १५ र्चत्रमा अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले चैत १५ गते अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारी स्वामित्वका संस्थान, बोर्ड, कम्पनी र समितिलाई वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको एक महिना बराबरको अतिरिक्त तलब नदिन निर्देशन दिएको हो । यही निर्णयसँगै सरकारी संस्थान,वोर्ड,कम्पनी र समितिमा कार्यरत साढे २८ हजार कर्मचारीहरुले पाउदै आएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब गुमेको छ । हाल ४० वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व छ । यस अगाडि नै विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतमा पनि यस्तो सुविधामा रोक लगाइएकोमा अब यो नीति लागू भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बार्षिक उत्सवका अवसरका अतिरिक्त तलब सुविधा पाउने छैनन् ।

Loading...

LEAVE A REPLY