“एक बर्षभित्रैमा सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा सरकार मातहत ल्याउछौं “

गोपीनाथ मैनाली सचिव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Sharing is caring!


भूमि व्यवस्थापनका लागि आउँदै गरेको नयाँ ऐन, अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरुलाई सरकार मातहत मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास, बजेट मागको अवस्थालगायत विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :


अहिले भूमि ऐनको चर्चा छ । कस्तो खालको भूमि ऐन आउँदैछ । अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस न
हामीले अहिले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन ल्याउन खोज्दै छौँ । त्यो ऐन संसदमा दर्ता गरिसकेका छौँ । अनि अर्को गुठी ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । र, भू–उपयोग ऐन अन्तिम चरणमा छ । त्यो छिट्टै पारित हुने क्रममा छ । हामीले मुख्यतया ३ वटा ऐन यो अधिवेशनबाट ल्याउने तयरी गरिरहेका छौँ । हामीले जनभावनाको कदर गर्दै र विषेश गरेर कृषकहरुले उपयोग गरिरहेका जमिनहरुको अधिकारमा रहेर ऐन ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।


बजेट निर्माणको क्रम शुरु भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कस्तो बजेट बनाएको छ ?
बजेट भनेको समग्र भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण कोषमा मात्रै हामीले ध्यान दिने हो । अरु बजेटमा अन्य मन्त्रालयले ध्यान दिन्छन् । हामीले बजेट बनाउँदा पहिले समग्र बजेटको तर्जुमा गर्छौँ र सोहिअनुसार बजेट बनाउने तयारी गर्छौँ । अहिले मुख्य गरेर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग निकाय बजेट बनाउने कसरतमा लागिरहेका छन् । हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुतत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनाएका छौँ । त्यसमा ६–७ वटा बुँदाहरु प्रत्यक्ष सम्बन्धित बुँदाहरु आएका छन् । त बुँदाहरु भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक जग्गा गुठी जग्गाहरुको समीकरण गर्ने, अतिक्रमित जग्गाहरुको व्यवस्थापन गर्ने, भूमि प्रसासनलाई सुशासित बनाउने र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत कुराहरु हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले यी कुराहरुका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नका लागि छलफलको क्रममा छौँ । हामीलाई उपलब्ध गराइएको बजेटको सीमा सानो छ । त्यो सानो सीमाले हामीलाई पुग्दैन त्यसकारण हामीले वार्ता गरिरहेका छौँ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग उच्च स्तरीय वार्ता चलिरहेको छ ।


गोपीनाथ मैनाली
सचिव
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमितकामा राखिएको छ ?


भर्खरै प्रि बजेट निष्काशन भइरहेको छ । हामीले विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र लिंग आदिको आधारमा काम गरिरहेका छौँ । सामाजिक न्याय तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुलाई आधार बनाएका छौँ । विषेश गरेर हामीले संविधानअनुरुप बजेट बनाएर सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा नासिएका सिमानहरुलाई एकीकरण गर्नेलगायत कामहरु गरिरहेका छौँ । हामीले अबको १ वर्षभित्रमा भूउपयोग आयोजनाहरु परिचालनमा ल्याइसक्ने गरी काम गरेका छौँ । सोहि समयसम्ममा सबै स्थानीय तहको नक्सा तयार गरिसक्नेलगायत धेरै कारोबारहरु गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ । एक वर्षभित्रमा सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई अनलाइन सेवामा लगिसक्ने, देशैभरका गरिब परिवारलाई गरिबी पहिचान गरेर गरिबी परिचयपत्र दिइसक्ने, गरिबी पहिचान भएका मध्येबाट लक्षित गरिबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एकै वर्षभित्रमा व्यवस्थित भूमापनको केन्द्रहरुदेखि लिएर सगरमाथाको उचाइँ मापनलगायत कामहरु गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ । यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन कहिलेसम्ममा टुंगिएला ?


हामीले सम्पूर्ण अतित्रमित जग्गा सरकार मातहत ल्याउनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधार प्रशस्त गरेको छ । हामीले यसका लागि एएटा आयोग बनाउने तायारीमा जुटिरहेका छौँ । त्यो आयोगले अतिक्रमित जग्गाहरु सार्वजनिक जग्गाहरु गुठी जग्गाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ । ती अतिक्रमित जग्गाहरु बाहेक अरु सार्वजनिक जग्गाहरुको पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागत संकलन गर्ने कामहरु त्यसलाई स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर सहकार्य गर्ने कामहरु अहिले सुरुवात मै हामीले गरिसकेका छौँ । अबको एक वर्षमै सरकारी जमिनलाई हामीले सरकार मातहत ल्याइसक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । यहिअनुसार तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ । यसमा हामी पूर्णरुपमा सफल हुनेछौँ । सरकारी जमिन सरकारकै मातहतमा ल्याइसक्नेछौँ ।


ललिता निवास प्रकरण व्यापक बन्दा पनि सरकारले एक्सन लिन सकेन किन होला ?


होइन, हामीले एक्सन लियौँ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयअनुसार ललिता निवासको सन्दर्भमा ०६६ साल १२ महिना २९ गतेको निर्णय र ०६७ साल बैशाख ३१ गतेको निर्णयमा भएको कृषि दर्तासम्बन्धी कामहरु भएको छ । समितिको प्रतिवेदन छ । त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले हामीलाई केही कुरा निर्देशित गरेको छ । त्यो निर्देशनको आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । हामीले सबै जग्गाहरु अहिले रोक्का राखिसकेका छौँ । हामीले ४ सय भन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का राखेका छौँ । यसमा छनबिन गरेर हामीले नेपाल सरकारको ०७६÷०१÷३१ गतेको निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रियामा हाम्री लागिरहेका छौँ ।

एक वर्षमै सबै अतिक्रमित जग्गा सरकार मातहत ल्याइसक्ने आधार के छ ?


यो कुरा मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको छ । आधार के छ भन्दा हामीले विभिन्न स्थानमा मालपोत कार्यालय गुठी कार्यालय र नापी कार्यालयहरु रहेका छन् । अहिले त्यति मात्र नभई स्थानीय सरकारहरु पनि छन् । उहाँहरुसँगको सहकार्यमा हामीले एकीकृत स्थापना गर्ने र अतिक्रमित जग्गा भएका जग्गाहरु सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । यसैका लागि भनेर हामीले आयोग पनि बनाइरहेका छौँ । हामी आयोगमार्फत पनि यो काम गर्छौँ । आयोगले सूचना दिन्छ र हामीले त्यहि सूचनालाई आधार मानेर काम गर्छौँ । हामीले निर्धारित समयभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गरिरहेका अतिक्रमण गरिएका, जो एकपटक मुआब्जा लिएर फेरि स्वामित्व हस्तातरण भएका छन् । यस्ता जग्गाहरुको यथार्थ पहिचान गरी हामी नेपाल सरकारको सरकार माहतमा ल्याउने कामहरु गर्छौँ ।


सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरु उपलब्धि गर्न सकेका छैनन् । के यो आयोगले सबै काम गर्न सक्छ त ?


अन्य आयोगहरु बनेका भए पनि अतिक्रमित जग्गालाई एकीकरण गर्ने खालको यस्तो प्रकारको आयोग बनेको छैन । एउटा रावल आयोग बनेको थियो । त्यो रावल आयोगले काठमाडौंको करिब १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भयो भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो पनि एउटा आधार हो । त्यसपछि सामान्य समिति बनेका रहेछन् । तिनीहरुले गुठीको जग्गाको बारेमा खोजी गरेका थिए । त्यसबेला जग्गा अतिक्रमण भएको सुझाव मात्र लिइएको थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले सरकारले सुझाव मात्र लिने होइन, ती सुझावलाई कार्यान्वायन पनि गर्ने हो । यसमा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुमा नीतिगत कामहरु गर्ने हो । आफू मातहतका निकायहरुलाई परिचालन गर्ने हो । यहि काम अहिले मन्त्रालयले गरिरहेको छ । मन्त्रालय यो काम तिनै जग्गा व्यवस्थापनका लागि गर्ने हो । यस्तै गरिबी निवारण र सहकारी व्यवस्थालगायत कामहरु पनि अहिले मन्त्रालयले गरिरहेको छ । जहाँ सम्म सार्वजनिक जग्गाकै विषयमा कुरा गर्दा सार्वजनिक जग्गाको लगत यथार्थ कायम गर्नका लागि हामीले हामी मातहतका निकायहरु मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमार्फत परिचालन गरेका छौँ । गुठी संस्थाको विवरण अपडेट राख्नका लागि गुठी संस्थानलाई भनेका छौँ र नापी कार्यालयलाई पनि हामीले यहि कुराका लागि परिचालन गरेका छौँ । र, स्थानीय तहहरुसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर सहकार्यको आधारहरु बनाइरहेका छौँ ।


मन्त्रालयले भूमि संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ नि ?


यस्ताखालका गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । सर्वसाधारणका काम गर्दा केही कठिन हुन्छ नै । कानुनी कुराले गर्दा अलिकति समय लाग्ने भएकाले मान्छेहरु आत्तिन्छन् । तर, हामीले भू–संक्षणका कामहरु गरिरहेका छाँै । जलसंरक्षण, वन संरक्षणजस्ता कुराहरु हामी मातहतका होइनन् । हामीले जग्गा र जमिनको संरक्षण गर्ने हो । विगतमा भएका कामहरुलाई पनि हामीले अपडेट गर्न लागिरहेका छौँ । जग्गा सम्बन्धी धेरै समस्याहरु हामीसँग छन् । जसमा कतिपय जग्गाहरु लिजमा दिएको कतिपय जग्गाहरु अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । कतिपय जग्गाहरु गुठीहरुले भोगाधिकार लिएका यस्ता धेरै समस्याहरु रहेका छन् । अहिले यी सबै कुराको डाटा हामीले अपडेट गरिरहेका छौँ ।


कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?


हामीले कृषि उत्पादन क्षेत्रको हिसाबले विशेष गरेर जग्गा खण्डीकरण गर्ने कामहरु गरिरहेका छौँ । अहिले कृषकहरुको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भइरहेको बेलामा कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्दै हामीले कृषि क्षेत्रको सुधारको कामहरु गरिरहेका छौँ । यस्तै हामीले भूउपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई पनि तिव्रता दिइरहेका छौँ । अहिले कृषियोग्य जमिन नासिँदै गएको छ । जसका कारण कृषिको सम्भावना मुलुकबाट कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ । हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि लागिरहेका छौँ । जसका लागि हामीले भूउपयोग ऐन ल्याइरहेका छौँ । यो ऐन छिट्टै पारित हुने क्रममा रहेको छ । अहिले पारित हुनै लागेको भूउपयोग ऐनले जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्यसअनुसारको भूउपयोग ऐनमा स्थानीय तह बढी परिचालित हुन्छ । यसका लागि हामीले गाइडलाइनहरु बनाइराखेका छौँ । हामीले जग्गा उपभोग गर्दा आवश्यक पर्ने भूउपयोग भएपछि महत्वपूर्ण योगदान गर्छ र खाद्य व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सेक्टरमा धेरै काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ ।

Sharing is caring!

Loading...

LEAVE A REPLY