जनप्रतिनिधिले नै बनाउँदैनन् घरमा शौचालय अनि कसरी हुन्छ शुन्दर देश ?


सुन्दा अचम्मको कुरा हो , नेपाल लगभग खुला दिशामुकत क्षेत्र घोषणा भईसकेको छ । तर, पनि सबैको घरमा चर्पी बन्न सकेको छैन । सामान्य घरमा नहोला यो त ठिकै छ तर जो व्यती जनप्रतिनिधि छ उसैको घरमा पनि छैन् । प्रंसग रहेको छ प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुका कृष्णनगर–१, ४ र ११ को जहाँ जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय छैन।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्राविधिक ईश्वरीप्रसाद आचार्यले कपिलवस्तुलाई असोजभित्र खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान चलिरहेको बताए। प्रदेश मातहतको कार्यालयमा बजेट भने शून्य छ। प्रदेशले आगामी वर्षभित्र प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाएको छ। तर, सरसफाइको क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छैन।

यो प्रदेशका जिल्लामा शौचालय बनाइए पनि प्रयोगको अवस्था दयनीय छ। रुपन्देही गत पुसमा खुला दिसामुक्त घोषणा भयो। तर, बुटवल उपमहानगर मात्र होइन, दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका बासिन्दा शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। ‘जति भने पनि लाग्दैन’, अभियन्ता अभिनव लोधले भने, ‘ट्वाइलेटमा धान राखेर खेतमा जान्छन्।’

कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाको अवस्था पनि उस्तै हो। कपिलवस्तुलाई खुला दिसामुक्त गर्न प्रहरीको सहयोग मागिएको छ। शौचालय प्रयोगको अवस्था तराईभन्दा पहाडमा केही बढी छ। प्रदेश ५ मा ०६८ को जनगणनाअनुसार ३ लाख ९८ हजार घरमा शौचालय थिएन। तर, त्यसयता सुधार भएको छ। ९५ प्रतिशत घरमा शौचालय बनेको छ। यो तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा अझै ४० हजार घरमा शौचालय छैन।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गुणनिधि पोख्रेलले सरसफाइको जिम्मा स्थानीय तहमा गएकाले त्यहाँबाटै व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुने बताए।बर्दियाका ९५ प्रतिशत शौचालय फोहोर छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ बर्दियाकी अध्यक्ष टीका संसेलीले शौचालय सफाइको अवस्था दयनीय भएको बताइन्। स्थानीय तहले सरसफाइमा चासो देखाएका छैनन्। पाल्पामा सार्वजनिक शौचालय छैन। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि सार्वजनिक शौचालय बनाउन जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छैन।

Loading...

LEAVE A REPLY