अब प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९४,२८०, पियनको १६,२३० मात्र !

Sharing is caring!

हप्ताभरी जिल्लातिर बरालिएर त्यही वापतको भत्ता र होटलको खर्च राज्यबाट असुल्दै आएका मन्त्री,राज्यमन्त्री र तिनका स्वकीयलाई झड्का लाग्ने खबर छ । राजधानीमै बसेर बाह्य जिल्ला भ्रमणको खर्च देखाउने र भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने भएको छ । मन्त्रालयको ढोका नै थुनेर बजेट निर्माणमा खटिरहेको अर्थले कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत दरबन्दी तथा तलबभत्तासम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको हो । जस्ले मन्त्री तथा उनीहरुको स्वकीयसम्मको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सातादिनसम्म जिल्लामा बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले बेहोर्ने छ भने बाँकी जोखिम आफैंले बहन गर्नुपर्ने छ । यस्तै ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशतमात्र भत्ता दिइने,एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने,उपलव्ध भएसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमै बस्नुपर्ने,भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृत लिनुपर्ने र जिल्लाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रमण दल सकेसम्म सानो बनाउनु पर्ने, भ्रमण दलमा स्वकीय सचिवालयका एक, मन्त्रालयका एक र सुरक्षाकर्मी एक गरी तीनजनामात्रै समावेश गर्नुपर्ने गरी कडाई गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन अस्वीकृत भएको खण्डमा भ्रमण खर्च भुक्तानी नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ तलब व्यवस्था

तलबमा नयाँ व्यवस्था

कौतुहलतको बिषय हो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको तलब सुविधा कति होला ? अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि तिनका स्वकीयहरुको तलव भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयल कार्यसञ्चालन निर्देशिका सातौ संस्करण गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । अबको नायँ व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्रीले मासिक ९४ हजार २८०,उपप्रधानमन्त्रीले ७७ हजार ३२०,मन्त्रीहरुका लागि ६९ हजार ४०० राज्यमन्त्रीका लागि ६३ हजार ७ सय ७० र साहायक राज्यमन्त्रीका लागि ६२ हजार ४ सय ९० तलब सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब भत्ता ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, ५ हजार सञ्चार सुविधा र १० हजार अतिथि सत्कारबापत पाउनेछन् । उनका लागि मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक ४० लिटर मोबिल उपलव्ध गराइने छ । यस्तै उपप्रधानमन्त्रीले ६५ हजार २००, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार र मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत ४ हजार मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रीका लागि ६० हजार ९७० तलब , २ हजार महगी भत्ता, सञ्चार सुविधा ३ हजार र मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत ३ हजार ५०० रुपैयाँ छुटाइनेछ । यसैगरी मासिक २०७ लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल मन्त्रीले पाउने सुविधाभित्र तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीहरूको दरबन्दी र तलबभत्ता पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार परिमार्जन गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिवको तलब मासिक ५७ हजार ७८०, स्वकीय सचिवको तलब ५१ हजार ४२०, सह स्वकीय सचिवका तलब ४० हजार १५०, उप स्वकीय सचिवको ३४ हजार २२०, स्वकीय अधिकृतको ३० हजार ५००, फोटोग्राफरको ३० हजार ५००, ड्राइभरको १८ हजार ३४० र पियनको १६ हजार २३० रुपैयाँ तलब छ ।
यता नयाँ व्यवस्थाले मन्त्रीको भ्रमणमा समेत अंकुश लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले भ्रमणभत्ता दैनिक ३ हजार र स्वकीय सचिवले दैनिक २५०० पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले २ हजार, मन्त्रीका स्वकीय सचिवले १६००, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका स्वकीय सचिवले १६०० दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Sharing is caring!

Loading...

LEAVE A REPLY