धेरै कर्मचारीहरु समायोजन महाशाखाको असक्षमताका शिकार भए

भोला पोखरेल उपाध्यक्ष,आधिकारीक ट्रेड यूनियन

Sharing is caring!

भोलानाथ पोखरेलकर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलसँग कर्मचारी समायोजन,समायोजनमा ढिलाई हुनुका कारण,समायोजनका कारण कर्मचारीवर्गमा परेका अप्ठ्यारा लगायत विषयमा हाम्रा संवाददाता लालबहादुर विकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–


सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको सगौरव घोषणा गरियो । तर अझैं २५ औं हजार कर्मचारीहरुको समयोजन सूची सार्वजानिक गरिएको छैन् । यो भद्रगोलबारे के भन्नुहुन्छ ?


सरकारले कर्मचारी समायोजन सकियो भन्ने घोषणा गरिरहेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पारियो । र समायोजन सकिएको घोषणा गर्न लगाइयो । अहिले पनि तपाई देख्दै हुनुहुन्छ समायोजन सकिएको घोषणा गरेको हप्ता दिन बितिसक्यो । अझैं ३० औं हजार कर्मचारीको समायोजनको सूची निस्कन सकेको छैन् । यही कारण मन्त्रीलाई समेत विवादमा मुछ्ने काम भयो । समायोजनका विभिन्न प्रोसेसहरु हुन्छन् । समायोजनको प्रोसेस भनेको समायोजन भएको कर्मचारीले जानकारी पाउनु हो । समायोजन सकिएको छ । कर्मचारीलाई जानकारी दिने काम भएको छैन । यसैले म पनि एक कर्मचारी भएका कारण खास कर्मचारी समायोजन सकिएको छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकारले घोषणा गरिसकेको हुनाले सकिएको छैन पनि भन्न मिलेन । तर, कामहरु बाँकी रहेको बुझ्छु म । सरकारको समायोजनमा केही त्रुटिहरु रहेका छन् । समायोजन भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा त्रुटिहरु छन् । यसैले कर्मचारी समायोजन सफ्टवेयरमा नै त्रुटिहरु देखिएको कर्मचारीहरुलाई आशंका लागेको छ । त्यसैले गर्दा हामीले कर्मचारीहरुले आशंका गरेको होकी भन्ने आशंका हामीले गरेका छौँ ।


मृत्यु भएका,अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरुको समेत समायोजन भएको सुनियो । हो ?


कर्मचारी समायोजनमा देखिएको पहिलो त्रुटि कर्मचारी समायोजन गर्दा मृत्यु भएका र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिएको छ । नम्बर २ रोजेका ठाउँमा खाली राखिएको छ । अनि कर्मचारीलाई अर्कै स्थानमा पठाइएको छ । नम्बर ३ कर्मचारीको घर भाँड्ने काम सरकारले गरेको छ । यो यसकारण गरिएको छ की कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुका श्रीमान्÷श्रीमतीहरुलाई प्रदेशभन्दा पनि टाढा राखिएको छ । श्रीमान्लाई एउटा प्रदेशमा र श्रीमतीलाई अर्को प्रदेशमा पठाइएको छ । सरकारको यो कारणले परिवारकै सम्बन्ध विच्छेद हुने खतरा देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, समायोजनमा बिरामी भएका कर्मचारीहरुलाई समायोजन नगर्ने व्यवस्था थियो तर, समायोजन गरिएको छ । अर्को भनेको संघमा बस्ने कर्मचारीहरु तल जान चाहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई तल जान दिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरुको अपुग छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ । अर्को कर्मचारीहरुका शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीको स्थर निर्धारण गर्दाखेरी फरक धारणाले स्थान निर्धारण गरिएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुको त्यो स्तरअनुसार निर्धारण हुन सकेको छैन । र, शैक्षिक योग्यता नभएका र समय अवधि नपुगेका कर्मचारीको पनि स्तर निर्धाणरण गरिएको छ । यस्ता कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ ।

मृत्यु भएका र अवकाश प्राप्त कति कर्मचारी छन् जसलाई सरकारले समायोजन गरेको छ ?


मत्यु भएका कर्मचारी दुईजना छन् । मरेका कर्मचारीहरु दुईजना शाखा अधिकृत रहेका छन् । उनीहरुलाई समायोजन गरिएको छ । रिटायर्ड भएका करिब ३०–४० जना कर्मचारी रहेका छन् । समग्र रुपमा भन्दा ४–५ सय जना कर्मचारी रिटायर्ड भएका होलान् अहिले ।


संघीयता विफल पार्न कर्मचारीहरु नै लागिपरेको आरोप पनि तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ यसबारेमा !


नम्बर १ कर्मचारीलाई दोष लगाएर सरकार उम्किन खोज्यो भने सरासर गलत हुनेछ । त्यसैले काम गर्न सकिनँ, मेरो दिमाग चाहिँ ठीक छ भन्न पाइँदैन । कर्मचारी भनेको सरकारको अंग नै हो । जुन सरकारले कर्मचारीलाई दोष लगाएर उम्किन चाहेको छ । त्यो सरकारको अयोग्यता हो । यसैले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अयोग्य पदाधिकारी सत्तामा पुगेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ । किनभने कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वमा नै चलेको हुन्छ । जस्तो भन्छ सरकार त्यस्तै हुन्छ, कर्मचारी संगठन । अनि अर्को कुरा स्थानीय सरकार असफल बनाउने भन्ने छ, त्यस्तो होइन । स्थानीय सरकारलाई त झन् सबल सक्षम बनाउनु पथ्र्यो । यदि त्यसो हो भने समायोजन गरिँदा खेरी अनुभवी कर्मचारीहरुलाई तल पठाउनु पथ्र्यो । सरकारले त्यो काम गरेन । र, कर्मचारी तल कसरी जान्थे भने सरकारले उनीहरुलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाएको भए उनीहरु जाने थिए । यसले कर्मचारी समायोजनमा समस्या हुदैन थियो । सबै ठाउँमा कर्मचारी पुग्थ्यो । तल जाने दास, माथि बस्ने चाहिँ मालिक हुने भन्ने सचिवज्यूहरु, सह–सचिवज्यूहरु र उप–सचिवज्यूहरुको यो मानसिकताको कारणले तल जाने कर्मचारीहरु हिनता बोधको कारणले तल जान सकेनन्, मानेनन् । हाम्रो कानुनमा त्रुटि छ । सरकारको त्रृटिले नै कर्मचारी तल जान नमानेका हुन् । तल कर्मचारीहरु नपुग्ने स्वतः देखिन्छ त । हामीसँग ४२ हजार कर्मचारी अपुग छन् । ४२ हजार कर्मचारी अपुग हुँदाखेरी ती ४२ हजार कर्मचारी चाँिह तल जान मानेन् । त्यहि कारणले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी जान नचाहेको हो । यसले गर्दाखेरि ४२ हजार कर्मचारी नपुगेकाले यसको लागि विज्ञापन गरेर ती ठाउँहरु पदपूर्ति गर्नुपर्छ । यो पछिल्लो वे नेम भनेको ओभर्ट जनशक्ति सिर्जना गर्नेगरी वे नेम छ । यो नेम भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनको सिद्धान्तले ल्याइयो । यो पनि व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्दाखेरी ठूला कर्मचारीलाई माथि नै राख्ने सरकारको काखमै राख्ने भन्ने नियतले यस्तो भएको हो ।

भोला पोखरेल
उपाध्यक्ष,आधिकारीक ट्रेड यूनियन


भनियो,जेष्ठताका आधारमा समायोजन । तर केही कनिष्ठ कर्मचारीहरु,समायोजन फाराम नै नभरेका कर्मचारीहरु पनि संघमा परेको देखियो । मन्त्री र नेताहरुको मिलेमतोमा कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा राख्ने सेटिङ मिलाइयो भन्ने हल्ला छ । तपाई चाहि संघमै समायोजन हुनुपर्र्यो भन्दै लबिङ गर्नुभएन् ?


यसबारेमा मलाई जानकारी भएन । यदि जानकारी छ भने बाहिर ल्याउन म पत्रपत्रिका र मिडियाकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दछु । म आफैँ कर्मचारी भएकाले एक जनालाई पनि तल पठाऊ, माथि राख भनेको पनि छैन र भन्ने पनि छैन । म त नौबुँदे सहमति गराउने नेतृत्व गर्ने मान्छे हो । यो एक खालका मान्छेहरु मन्त्री असफल बनाउनका लागि समायोजन हुन नदिने खालका मान्छेहरुको मानसिकतामा थिए । अर्का खालका मान्छेहरु सिंगो सरकारै असफल बनाउनलाई समायोजन गर्न नदिने खालका थिए । यसरी सरकार असफल बनाउँदा देश सफल बन्दैन भन्ने मलाई लाग्यो । यसैले गर्दाखेरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा जोडिएको कारणले कर्मचारीका मागको सम्बोधन गरेर कर्मचारी समायोजनको बाटो खोलिनु पर्छ । यसरी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । हामीले त्यहि अनुसार अगुवाइ गरियो र कर्मचारीका समस्या समाधान गरियो । अहिले पनि कर्मचारी समायोजन भइरहेको छ । त्यसमा पनि केही त्रृटिहरु देखियो । आधिकारिक ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारको बीच भएको सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो समायोजनमा र अब बन्ने कानुनमा भन्ने म माग पनि राख्न चाहन्छु । यदि त्यसमा तलमाथि गरियो भने त्यो इमानमा झेल खेलेको हुन्छ । खेलमा झेल गर्नु हुँदैन । खेलमा इमान्दारिता र अनशासनका आधारमा खेल्यो भने खेल जित्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारका पदाधिकारीहरु जो समायोजनमा जुट्नु भएको छ । यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियनले खेलेको यो भूमिकाको उच्च कदर गर्ने हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्ने र सम्मान हुने ठाउँमा जानका लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ।


सडक र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु समायोजन हुन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारले कहिलेसम्म समायोजन सक्ला ?


यो समायोजन शाखाको अपरिपक्वता र असक्षमता हो । समायोजनमा यत्रो समय लाग्नु पर्ने कारण नै थिएन । समायोजनमा पिआइएस अपडेट नगरेकाले समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को भनेको सडकतिर विभिन्न थरिका कुराहरु बहिर आएका छन् । त्यसको बारेमा पूरै जानकारी भएन । समायोजन शाखासँग यो बारेमा जानकारी लिएर पठाइदिन म अनुरोध गर्छु ।


नया भर्नाका लागि लोकसेवा खुल्दै छ भन्ने छ । कहिले खुल्दै छ ?


अहिले संघमा विज्ञापन खोल्नु हुँदैन । मेरो सोचाइअनुसार संघमा अहिले जति पद रिक्त छन् । ती सबै दरबन्दीहरु खारेज गर्नुपर्छ । रिक्त बनाइएका दरबन्दीहरुमाथि अहिले उपसचिव र सहसचिवको जुन दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । ती खारेज गरिनुपछ । तल प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ सर्टकट मेथोडबाट तलका दरबन्दीहरु सबै पदपूर्ति गरिनु पर्छ किनभने अहिले तल कर्मचारी आवश्यक छ । संघमा दरबन्दी थपिराख्न जरुरी छैन । किनकि यहाँ कर्मचारीको अभावले होइन । संघमा बस्ने कर्मचारीहरुको कारणले हो । यसैले वास्तविक सेवा प्रवाह गर्नका लागि काम देखाउनु पर्ने सरकारको निकाय भनेको त्यो हो । ती सरकारहरुलाई सरकारले प्रभावशाली बनाउन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । कर्मचारीलाई अस्थिर बनाइयो । र, सरकारलाई यो मेरुदण्ड पनि कमजोर बनाउने काम हो । विकास बजेट पुँजीगत खर्च गर्नका लागि सरकारले जनशक्ति छिटो छरितो ढंगले तल पठाउनु पर्दछ । सरकारले अहिले जहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट ल्याउन बाँकी कर्मचारीहरु छन् । त्यहाँ अहिले नै काजमा खटाउनु पर्छ । र, ती ठाउँहरुमा जनताका काम गर्नका लागि विकास निर्माणको समृद्धिको बाटो हो त्यो । जनताका काम नरोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नु भएको छ । त्यसैले गर्दा खेरी कर्मचारीलाई जो जहाँबाट हुन्छ । तल पठाउन रिक्वेस्ट गरिहाल्न पर्छ । बरु भोलि लोकसेवाबाट आइसकेपछि उहाँहरुमाथि आउनुहुन्छ । काम गर्नुहुन्छ । उनीहरुको उच्च मनोबलबका साथ कर्मचारीहरुलाई पठाइनु पर्छ । त्यो बाटोमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ ।


कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्न नसक्नुको कारण के हो ?


स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु असुरक्षित छन् । उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको छैन । उनीहरुलाई जनप्रतिनिधिले हातपत गर्नु भएको छ । विभिन्न स्थानमा कर्मचारीहरु त्यो जिल्ला, अर्को स्थानीय तह र अन्य स्थानमा जान चाहन्छन् । तर, एउटा स्थानमा जान चाहँदैनन् । त्यो किनभने त्यहाँका सांसदले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको छ । हातपात गरिसकेपछि कर्मचारीको मनोबल उठ्छ । कर्मचारीको सुरक्षा नभएपछि कसरी जनताको काम गर्ने । उनीहरुले त्यहाँको पूर्वसभासदले हातपात गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रीले नै हात पात गरेको छ । यस्ता खालका घटनाले कर्मचारीको मनोबल उठेको छैन । यसैले कर्मचारीको मनोबल बढाउनका लागि उसको सुरक्षा उसले गर्न लागेको कामको सुरक्षा र उसले कार्यथलोमा निर्धक्कले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो कानुनी व्यवस्था त्यहि ढंगले गर्नुप¥यो । एकातिर उसको ज्यानलाई खतरा छ । अर्कातिर काम गरेन भन्न पाइँदैन । उसले त्यहि काम गरेकै आधारमा रातोघरभित्र जानुपर्नेलगायत कामहरु छन् । यसबाट कर्मचारीलाई मुक्त बनाउनु पर्छ । निर्धक्कका साथ काम गर्न स्क्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उसले सरकारको प्रतिनिधि हो म । मलाई सरकारले संरक्षण छ भन्ने हिसाबले नहुँदा र आफ्नो जागिर बचाउने हिसाबले जाँदा समस्या छ । जागिर कसरी जोगाउने भन्दा पनि काम कसरी गर्ने भन्ने सोच कर्मचारीको तब मात्र आउन

Sharing is caring!

1 COMMENT

  1. सह-लेखापाल कृष्ण प्रसाद ढुंगेना । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेत । हाल फाजिल

    संघमा रहेको रिक्त दरवन्दी पूर्ति गर्नहुंदैन लोकसेवा खोल्न हुंदैन भन्ने उपाध्यक्ष ज्यूको धारणा माथि मेरो असहमती रह्यो । किनकि यत्रो तह वृदि सहितको समायोजन अध्यादेश ल्याई सकेपछि तीन वटा प्राथमिकता दिएर तह रोज्न लगाई सकेपछि पहिलो प्राथमिकतामा नपरेको स्वतः दोश्रोमा र दोश्रोमा नपरेको स्वतः तेश्रोमा पर्नु पर्ने आसय समायोजन अध्यादेशको हो । तर कसैलाई एउटा मात्र रोजेर छाडेको भरमा अरु रोजेको छैन भनि रोजेकै ठाउंमा छाड्ने र कसैलाई प्राथमिकतामै नपरेको स्थानमा जवरजस्त समायोजन गरिएको छ । म अहिले एउटै पदमा खरिदार वा सो सरहको पदमा काम गरेको १४ वर्ष भयो । यतिका वर्ष सम्म पनि मैंले वृति विकासको अवसर पाउन बाट वन्चित भएं । अहिले मैंले वाध्य भएर संघ रोजेर संघमा समायोजन भएको छु । स्थानिय र प्रदेश रोजेको भए मेरो स्तर वृदि सहायक स्तर पांचौमा हुने थियो तर मेरो पद सह-लेखापाल नै रहने अनि यो कस्तो खालको समायोजन हो म संगै नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरु मलेनिकाको खेलले गर्दा दुई तह बढुवा भई लेखा अधिकृत भए जो सातौं तहमा छन् म सुर्खेत बसेका कारणले बढुवा नपाउने रे यहां रिक्त भएका पदहरु अवधी नपुग्दै वाहिर बाट ल्याएर कोही काजमा र कोही सरुवा बाट पूर्ति गर्न मिल्ने रे तर वृति विकास जस्तो कुरालाई कुन्ठित पारि सरुवाको नुयूनतम मापदन्ड नपुगेका कर्मचारिहरुलाई त्हां ल्याई रिक्त पद ओगट्न मिल्ने रे यो कस्तो न्याय हो । सरकारी सेवा भर्खरै प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई अहिले उनीहरुले भनेकै ठाउंमा सरुवा गरिएको छ १५/२० वर्ष सेवा पुगेकालाई फाजिलमा पारी दुर्गम पठाउने खेल शुरु भएको छ । यस्तो अन्याय हामिले कहिले सम्म सहेर बस्नु पर्ने हो । अंझ संघको रिक्त दरवन्दी नखुल्ने हो भने फाजिलमा पारि दुर्गम जानु पर्ने त्हां वर्षौं सम्म कुर्दा पनि बढुवा हुने अवसर नपाउने अवस्था श्रृजना हुने देखियो यो भनाइले त । जहां कामको चाप छ स्थानिय र प्रदेशमा त्हां जुनियर वेसका कर्मचारीलाई पठाउनु पर्ने अध्यादेशको भावना विपरित काम गर्ने अनि कर्मचारीहरुले नरोजेको भएर पठाउन सकिएन पनि भन्ने अनि रिक्त रहेका संघका पदमा शुरुमा तिनै जसको सेवा अवधी २/४/ वर्ष पुगेको मात्र छ तिनैलाई पहिले पदस्थापना गरेर भ्याउने अनि बांकि बुढा पाका र बढुवा अवसर बाट बन्चित रोगी व्याधी कर्मचारीहरुलाई जिल्ला/प्रदेश बाहिर लखेट्ने खेल शुरु भएको छ । यस्तो अन्याय पूर्ण कामको खबरदारी कसले गर्ने ? देशमा सरकार भएको अनुभुती कसरी गर्ने त्यसमा दुई तिहाईको सरकार ।सक्छस गर सक्दैन मर भनेको अवस्था भएन र यो ?

LEAVE A REPLY