एक थाल भातको लागि विदेशीकोमा जाने ?

झपट रावल, नेकपाका सांसद, कैलाली– १

Sharing is caring!

विद्यार्थी र युवा राजनीतिबाट संसदीय फाँटमा चाँडै फड्को मार्नेमा पर्छन्, झपट रावल । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०६४ मा मोहनसिंह राठौर शिक्षा राज्यमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव थिए । राठौरले ०७० को चुनाव लड्न जग्गा बेच्न खोज्दा मान्छे पाएनन् र झपटले नै किनिदिए । त्यसपछि ०७४ को चुनावसम्म त कथा नै फेरियो । मोहनसिंह कांग्रेस प्रवेश गरे । उनीसँग एमालेका झपटले चुनाव लडे, हराइदिए । अहिले कैलाली रेशम चौधरीदेखि आरजु राणासम्मका कारण चर्चामा आएको जिल्ला । त्यहीँको क्षेत्र नं. १ का सांसद उनै सांसदसँग जनआस्था साप्ताहिकका लागि हरि गजुरेलले केही जिज्ञासा राखेका छन् :

० रेशम चौधरीलाई जन्मकैद तोकिएपछि मतदाताको अपमान भयो भनिँदैछ । हो ?


– मैले त शुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि, टीकापुर नरसंहारमा रेशन चौधरीको संलग्नता छैन । तर, मेरो वा मजस्ता मान्छेहरुको ठहरका आधारमा अदालतले बोल्नुपर्छ भन्ने आग्रह पाल्नु नै घातक हो । अदालतको सम्मान र कानुनी राज्यको सर्वाेच्चता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् । संलग्न मिसिल र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने क्रममा त्रुटी भएका छन् भने पनि कानुनी उपचारको बाटो सुरक्षित छ । पुनरावेदन गर्ने ठाउँहरु छन् । तर, सबै कुरा खत्तम भयो, जनमतकै अपमान भयो भनेर जसरी उहाँहरुको पार्टीले भनिरहेको छ, त्यो म मान्दिनँ । रेशमजीका सन्दर्भमा लागेको आरोपलाई खण्डित गर्ने थप आधार भेटिएछन् भने न्यायालयले न्याय दिन्छ । तर, सरकार र अदालतलाई जोडेर हेर्ने प्रबृत्ति ठीक होइन । हाम्रो अदालत कसैको निर्देशनमा चल्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ, छौँ पनि । सरकारका गलत काम छन् भने पनि अदालतले फैसला गर्न सक्छ, गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । अदालतले फैसला गरेको छ, तर सरकारसँग रिस पोख्ने काम गर्नुहुँदैन् । । यसो भनेर अदालतमाथि नै खनिनुस् पनि भनेको होइन । अदालत कानुन, विधि र प्रक्रियाको आधारमा चल्ने सम्मानित अंग हो । त्यसप्रति चित्त नबुझ्दा त्यहीँ गएर विधिसम्मत उपचार पाइन्छ, सडकमा कराउनु पर्दैन । उहाँहरुसँग दुईवटा बाटो छ, एउटा स्वीकारेर जाने । दोस्रो, पुनरावेदन गरेर न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने ।


० सिके राउतलाई सजायँमुक्त गरिएको कुरामा सरकार र अदालतको मिलेमतोजस्तो देखिँदैन ?


– मैले विशेष समय मागेको थिएँ । त्यही दिन राजपाले सदन अवरुद्ध ग¥यो । सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति संविधान, कानुन मानेर आएपछि गरेको छ । सम्झौतामा लेखिएका भाषामा पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ छन् । उनीहरुले युएनपिएको सदस्यता लिएका छन् ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको नक्सा बनाइएको छ । त्यस्को व्याख्या हेर्दा पर्याप्त आशंका गर्ने ठाउँ छ । उसले सम्झौताका नाममा रणनीतिक हिसाबले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न यस्तो गरेको होइन भनेर पत्याउने पर्याप्त आधार के ? उनको पार्टीका ३४ मध्ये एक केन्द्रीय सदस्यले रणनीतिक हिसाबले अगाडि गइरहेको अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यसलाई के भन्ने ? उनी मूलधारमा आउनु सुखद् पक्ष हुँदाहुँदै पनि नियतमाथि प्रश्न छ ।


० सरकार पक्षले राजपा र फोरमलाई काउण्टर दिनका लागि सिके राउतलाई बाहिर ल्यायो भन्ने पनि चर्चा छ । तपाईं सत्तापक्षकै सांसद । के बुझ्नुभएको छ ?


– राजनीतिमा सम्भावना थुप्रै हुनसक्छन् । तर, अहिले कसैका विरुद्ध कसैलाई उचाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । सातमध्ये ६ वटा प्रदेश एकलौटी छ । संघीय सरकारमा दुई तिहाई बहुमत छ । कसैलाई उचालेर, कसैलाई थेचारेर होइन, जनताको मन जितेर काम गर्ने बेला हो । कोही कमजोर भएर हामी बलियो हुनुपर्ने कारण छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि । मुलुकलाई सम्बृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन प्रष्ट विचार, कार्यक्रम भएका कारण कसैलाई पछारेर, कसैको खुट्टा काटेर हामीलाई अग्लो हुनु छैन ।


० टीकापुरमा चौधरी र अछामीबीचको द्वन्द्व छ भनिन्छ । त्यहाँको समस्या के हो ?


– मुलुकलाई छिन्नभिन्न बनाउन चाहने, लामो समयदेखि बहुजाति, बहुभाषी मिलेर बसेको हाम्रा समाजलाई छिन्नभिन्न पार्न चाहने, मुलुकलाई कमजोर पारेर शासन गर्न चाहने मानसिकता बोकेका राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमारहरुका कुरा सुन्दै ‘यस्तो र त्यस्तो’ भन्ने साथीहरु देखेर दया लाग्छ । टीकापुरमा पहाडी र थारुबीच कुनै वैमनस्यता थिएन । विखण्डनकारी सोच भएकाले भाला खुकुरी ल्याऊ, अनि पहाडियालाई लखेट भन्ने आह्वान गरे । त्यसलगत्तै बाहिरबाट भाडाका टट्टुहरु ल्याएर टिकापुरको घटना भएको हो । त्यो एकदिनको घटना हो । राजापुर, भजनीसहित विभिन्न नाकाबाट मान्छे ल्याएर घटना गराइयो । त्यो स्थानीय समस्या होइन, आयातित समस्या हो । त्यहाँ अहिले कुनै समस्या छैन, हार्दिकता छ ।


० एकतापछिको पार्टी कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?


– निर्वाचन अघिसम्म रहेको भावनात्मक समस्या तोडेर एक मन, एकताका साथ गएका थियौं । अन्तरघुलनको राम्रो अवसर पायौं । त्यही दबाबका कारण पार्टी एकीकरण भयो । सर्वत्र उत्साह र उमंग ल्यायो । तर, सांगठानिक एकतामा जुन खालको विलम्ब भइरहेको छ, त्यसले अनगिन्ती समस्या ल्याएका छन् । तत्काल पार्टी एकीकरणको काम टुंग्याएर युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ । सरकारले गरेका राम्रा काम क्यारी गर्ने, राम्रा काम गर्न दबाब÷सुझाव दिने र गरेका राम्रा कामलाई तल–तलसम्म लैजान त्यो पंक्ति चाहिने हुँदा अब बिलम्ब गर्नुहुन्न । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई अझै तातो नलाग्दा हामी नै चकित छौं ।


० केन्द्रीय कमिटी एकता भएको नौ महिनामा पनि विभाग, निकाय, जनसंगठन, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता नहुँदा के–के समस्या आएका छन् ?


हामी कम्युनिष्टहरु क्याडर र मासको सम्मिश्रण हौँ । संगठन, प्रशिक्षण, विचार र सिद्धान्तमा आधारित आन्दोलन चलाउने अभ्यासबाट आएका हौँ । कमिटी नै नभएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न र एक अर्कासँग भेटघाट हुन सकिरहेको छैन । नेतृत्वले प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन नसक्दा कार्यकर्ता कुहिराभित्रका काग बनेका छौं । अन्योल लामो समयसम्म रहनु पार्टी र सिंगो देशका लागि हानिकारक हुन्छ । सांगठानिक दृष्टिकोणमा समस्या छ । तलका कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्दा समस्या भोगिरहेका छौँ ।


० एकताको बाधक को हो ?


– नेतृत्वमा रहेको मानसिकता । अनुकूलतामा निर्णय गर्ने र निर्णय नगर्ने प्रबृत्ति । जम्माजम्मी एउटा केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको भरमा पार्टी चलाइरहनु परेको विरहलाग्दो अवस्था छ । थुप्रै काम बाँकी छन् । जति ढिलो ग¥यो, नेतृत्व उतिनै आलोचित हुन्छ । कार्यकर्ताको गुनासो बढ्छ । जनताको गुनासो सुनेर हल गर्नुपर्ने कार्यकर्ता नै गुनासोको भारी बोकेर हिँड्ने अवस्थामा हुन्छन् भने त्यो पार्टी कत्तिको मजबुत होला ? कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेका राम्रो कामको तल एड्भोकेसी गरेनन् भने सबैभन्दा क्षति मुलुकलाई त हुन्छ नै, नेतृत्वलाई पनि नोक्सान हुन्छ ।


० एकता नटुंगिदै विभाजनका रेखा देखिन थालेका छन् । यस्तो पार्टी एकता फलदायी होला ?


– जुन दिन आलोचनात्मकवाद सिद्धिन्छ, त्यही दिन एउटा कम्युनिष्ट पार्टी सिद्धिन्छ । पार्टी अहिले पनि तलदेखि माथिसम्म एकढिक्का छ । तर, छिटोभन्दा छिटो एकता टुंगियोस् भन्ने कार्यकर्तामा आतुरी छ । अहिले केन्द्रीय कमिटी र प्रदेशभन्दा तलका साथीहरुलाई कुन कमिटीमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा एमाले वा माओवादी केन्द्र भन्नुहुन्छ । उहाँहरु नेकपा भइसक्नुभएको छै्रन । म नेकपा भएको छु, तर जिल्लाका साथीहरु अझै नेकपा भइसक्नुभएको छैन ।


० गुट अन्त्य भनिएको थियो । तर, बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिएन । वास्तविकता के हो ?


– भविष्य देख्ने र पार्टीको चिन्ता गर्ने मान्छेहरुले गुटबाट मुक्त हुनैपर्दछ । गुटको भन्दा पार्टीको चिन्ता गरौं । यो कामको शुरुवात कार्यकर्ता तहमा होइन, माथिल्लो नेतृत्वबाटै गरौँ । नेताहरुको भागबण्डामा जिम्मेवारी बाँडफाँड नगरौँ ।


० युवराज ज्ञवालीलाई सिध्याउन खोजिएको, भीम रावलहरुको असन्तृष्टिका अभिव्यक्तिहरु छरपष्ट भइरहेका छन् । त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?


– भीम रावलले जे बोलिरहनुभएको छ, त्यसमा प्रश्न उठाउने साथीहरु देखेर दया लाग्छ । देशको चिन्ता गर्न नपाइने भनिएको हो भने अलग कुरा, नभए उहाँले उठाएका कुरामा प्रश्न गर्नु भनेको समयको बर्बादीमात्रै हो । यसबारे बाहिर अन्य नेताहरुले जे टिप्पणी गरिरहनुभएको छ, त्यसमा पार्टी कमिटीको विदेश, देशभित्रका अन्य शक्तिलाई हेर्ने सन्र्दभमा प्रष्ट दृष्टिकोण छ । सरकार वा पार्टी काम गर्ने सन्दर्भमा दायाँ–बायाँ गर्दा कहीँ न कहीँ चुकिरहेको छ । जब छलफल हुँदैन, तब सामुहिकता हुँदैन ।


० यो सरकारले गर्नुपर्ने काममा भन्दा अन्य काममा बढी रुचि देखायो भन्ने नेकपाकै नेताहरुको आरोप छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?


– सरकारप्रति हाम्रो अपेक्षा उच्च थियो । नीति तथा कार्यक्रम र त्योअनुसारको बजेट आएन । त्यही कारण यो प्रकारको निराशा छाएको हो । सत्तापक्षकै सांसद, मैले सदनमा मन्त्री केन्द्रित बजेट आयो भनेर टिप्पणी गरेँ । जुन ढंगले सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ । यसका राम्रा पक्ष छन्, तर अझै घोषणामुताविक कार्यक्रम, कार्यक्रमअनुकूल बजेट आएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । विगतबाट पाठ सिकेर अबका कार्यक्रम मन्त्री केन्द्रित नभई जनता केन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।


० प्रचण्ड केपीमा बिलीन होलान् कि केपीले प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउलान् ?


– निश्कर्षमा पुगिसक्ने समय भएको छैन । दुबै नेता सम्माननीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँगै सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी आलोचित भइरहेको छ । तीन महिनामा सम्पूर्ण कमिटीलाई पूर्णता दिने भनिएको थियो । गतिशीलताका आधारमा नेतृत्व गर्ने को हो ? भन्न सकिएला । तर, अहिले कित्ताकाट गर्ने, निश्कर्षमा पुगिहाल्ने स्थिति छैन ।


० मालपोत कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने एक लाख रुपैयाँ कर छलेको आरोप तपाईंमाथि लागेको छ । त्यसको बास्तविकता के हो ?


– निर्वाचनलगत्तै जग्गा खोजँे । पार्टीकै साथीहरु कर्ण जोशी, लालबहादुर बोगटीहरुले एक–दुई ठाउँमा देखाउनुभयो । बिजुलीको हाइस्टेशन भएको ठाउँमा देखाउनुभयो । एक जना साथीले प्लटिङ गरेको जग्गा देखाउनुभयो । मन प¥यो । तीन कठ्ठाका दरले लियौं । बैना दिएँ । तर, बाटो छ, छैन भन्ने कुरा पहिला खोजिनँ । साथीहरुसँग ऋण गरेर उहाँको खातामा पैसा हालिदिएँ । वैशाख २ मा जग्गा पास भयो । तर, मालपोतमा गएर हेर्दा मेरो सिग्नेचर गरेको छैन । चूडामणि भण्डारीले भनेको पैसा मैले बैंकमार्फत तिरेँ । उहाँले मालपोतमा जति भन्नुभयो, मैले त्यति नै तिरेँ । व्यापारीसँग चन्दा मागेर चुनाव लड्दिनँ भनेर घोषणा गरेँ र चुनाव जितेँ पनि । कार्यकर्ताले बहुलायो भने । कार्यकर्ता र जनतालाई रक्सी खुवाएर चुनाव जित्नुछैन भनेँ । मैले जग्गा किनेको ठाउँमा कुलो रहेछ । सांसदले लिँदा मंहगोमा किन्नुपर्ने र अरुलाई छुट्टै रेट हुने त होइन होला ! जग्गाधनीले जति भन्नुभएको हो, त्यति नै तिरेँ । शुरुमा यो जग्गा उपहार हो भनेर हल्ला फिँजाए ।


० सांसद भएपछि के–के गर्नुभयो ?


– हाम्रा सांसदलाई युएनडिपीले तालिम दिने कुराको विरोध गरेँ । राज्यले यति गर्न सक्दैन ? दश बजे बोलाएको छ । एक थाल भातका लागि विदेशीको कार्यक्रममा जानुपर्ने ? यसो भनेर विरोध गर्दा ठूलै नेताले ‘तपाईंलाई बाहिर जानुपर्दैन ?’ भने । जनताको आवश्यकता र राज्यको प्रभामिकतामाथि दातृ निकायको सहयोग रोक्नुपर्छ भनेँ । विदेशीले पाएका लाखौं नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएँ । एनसेलले छलेको पुँजिगत लाभकर असुलीका लागि सदनमा अहोरात्र कुरा उठाउनेमध्ये म पनि हुँ । गत वर्ष निर्वाचनअघि पूर्वसांसदले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुराको विरोध गर्दै अदालत गएँ । संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन सांसदले असोज अन्तिम साता गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेट दिएको थियो । मैले हालेको रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले त्यो बजेट खर्च नगर्न आदेश दिएको हो ।

झपट रावल, नेकपाका सांसद, कैलाली– १


मेरा यस्ता भूमिका र गतिविधिबाट कतिपय भित्रभित्रै जलेका छन् । त्यसैले ममाथि अनेकन आक्रमण हुन्छन् । अहिले जग्गाको मामिला पनि त्यसरी नै ल्याए ।

Sharing is caring!

Loading...

LEAVE A REPLY