“प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन समस्या छ”

0
379
पिता भुवानीप्रसाद र माता भद्रकुमारी आचार्यका तीन भाइ छोरामध्ये कान्छा । स्थायी ठेगाना बागलुङ, जन्म २०२५ कार्तिक २८ । प्राइभेट विद्यार्थीको हैसियतले बीए, बीएड र बिएल अध्ययन गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा मास्टर डिग्री र तत्पश्चात् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स अफ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन गरेका । २०४६ असार २९ गते खानेपानी शाखा कार्यालय म्याग्दीको खरिदार पदबाट सरकारी सेवामा जागिर सुरु गरेका । त्यसपछि हवाई विभाग, कृषि विभाग, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गरेका । त्यसपछि सबैभन्दा लामो अवधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा (२०६५–२०७३) काम गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बागलुङको स्थानीय विकास अधिकारी÷जिल्ला समन्वय अधिकारी हुँदै २०७४ फागुन १७ देखि गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत रामप्रसाद आचार्यसँग गैंडाकोट नगरपालिकाको गतिविधिबारे हाम्रा सहकर्मी अजय गोर्खालीले केही जिज्ञासा राखेका छन् :

 

१) कार्यालयमा मेयर–उपमेयर तथा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्थामा तपाईंको भूमिकाचाहिँ के ?
– हामी कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवक हौं । नीति निर्माताले बनाएका नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । जनताबाट जनमत प्राप्त निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरु बहाल भइसक्नुभएको अवस्थामा उहाँहरुले तयार गरेका नीति, कार्यक्रम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको तहमा आएका कुनै अप्ठ्यारा छन् भने त्यसको सहजीकरण गर्नु, भोलिको दिनमा सम्पादन गर्ने काम, नीति निर्माण सहज बनाउनका लागि अनुभवको आधारमा पृष्ठपोषण दिनु कर्मचारीको दायित्व हो, त्यही रुपमा म आफूलाई पनि सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छु ।
२) गैंडाकोट नगरपालिकाका पञ्चवर्षीय योजना के–के छन् ?
– यो नगरपालिका आवधिक योजना तयारीको क्रममा छ । योजनाबद्ध विकास नै हाम्रो प्रभावकारी विकासको आधार हो भनेर हामीले महसुुस गरेका छौं । नगरप्रमुख, उपप्रमुखज्यू र निर्वाचित पदाधिकारीज्यू सबैको यसमा असाध्यै चासो र चिन्ता छ । हामी चाँडै नै हाम्रो नगरपालिकाको आवधिक योजनालाई पूर्णता दिने प्रयासमा लागिरहेका छौं । जनतामा सिंहदरबार गाउँघरमा आयो भन्ने अनुभूति दिनुपर्ने अवस्था पनि हो यो । नयाँ कानुन, नयाँ संविधान र प्रतिनिधिप्रति जनताको अपेक्षा अलि बढी नै भएकोले जनप्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक अवस्थामा तत्काल जनताका आवश्यकीय सेवा–सुविधाहरु प्रवाह गर्नु, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार विगत वर्षका हाम्रा नीति कार्यक्रम तथा बजेटहरु बने । त्यसको पृष्ठपोषण राम्रै आएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । आगामी दिनमा यसरी छरपुस्ट रुपमा भन्दा पनि अलि कंक्रिट तथा ठोस आधारमा नगरपालिकाको स्तरोन्नति गर्ने, नगरवासीहरुको आय, उत्पादन, रोजगारी बढाउने र त्यसका लागि उत्पादन र रोजगारीमूलक क्रियाकलापहरुमा नगरको स्रोत साधन, योजनाहरु फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले आगामी वर्षको योजना तर्जुमाको चरणमा हामी होमवर्क गरिरहेका छौं ।
३) समृद्धिको महाअभियान वर्ष भनिएको अवस्थामा यो बितेको एक वर्षमा के–के काम भए ?
– कुनै पनि समृद्धिले अगाडि बढ्नलाई पहिलो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गैंडाकोट नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउने जुन दृष्टिकोण, विचारको सुरुवात् भयो, त्यो आफैंमा धेरै गृहकार्य गरेर आएको विचार र कार्यक्रम हुनाले त्यो आफैंमा महान छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु बहाल भइसकेपछि आजसम्म जे–जे क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएका छन्, ती सबै महाअभियानलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसको पूर्वाधार विकास गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने माध्यमतिर उन्मुख रहेको म आफैंले महसुस गरेको छु । विशेषतः स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने प्रकृतिका झन्डै १९/२० वटा नीति नियम कानुन कार्यविधिहरु बनाइसकेका छौं ।
यसले पनि हाम्रो महाअभियानलाई सपोर्ट गर्ने काम गरेको छ । त्यस्तै गरेर सडक निर्माण, डिप बोरिङ, सिँचाइलाई सरलीकृत, व्यवस्थित गर्ने कामहरु, विद्युतीकरणका काम, विशेषतः कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर बाख्रा पकेट क्षेत्र, कृषि उत्पादन वृद्धिका काम, कृषक अध्ययन भ्रमण, तालिम लगायतका जुन कामहरु सम्पन्न भएका छन्, ती सबै कामहरु महाअभियानलाई समर्थन गर्ने र महाअभियानलाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधार तयार भएका कामहरु हुन् । विशेषगरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु बहाल भइसकेपछि नगरपालिकाले धेरै राम्रा र अनुकरणीय कामहरु सम्पादन गर्दै आएको छ । यो एउटा सरकार हो, जनताप्रतिको दायित्व नगरपालिकाले कहिल्यै अन्यथा सोच्न सक्दैन, त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । जे जति कामहरु यहाँ सम्पन्न भएका छन्, समष्टिगत सामाजिक क्षेत्रका कुराहरु, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु, पूर्वाधारका संरचना निर्माणका कुराहरु, विपद् व्यवस्थापन, जनतालाई राहत र सुशासनको अनुभूति दिने लगायतका अन्य कामहरुमा संस्थागत संरचना तयार भएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरु आउनुभएको छ । एउटा सिस्टमममा जनताको अभिमत अनुसार पारित नीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमाको क्रममा अगाडि बढेका छन् । विशेषतः गैंडाकोट नगरपालिकाका अधिकांश कामहरु आम नागरिकहरु÷उपभोक्ताहरुको स्वस्फूर्त सहभागितामा सञ्चालित काम भएका कारणले जनताको नजिकको अवश्यकता यी कामले परिपूर्ति गरेको छ । जनताको आय र रोजगारी बढाउन अग्रसर छन् र सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा समेत नगरपालिकाबाट विगत वर्षदेखि सञ्चालित कामहरु सफल छन् भन्ने म आफूले बुझ्दछु ।
४) यस नगरपालिकाभित्र कति सार्वजनिक जग्गा के–कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसको लगत संकलन भयो कि छैन ?
– हामी त्यसको तयारीको क्रममा छौं । संघ/संस्थाहरुले सार्वजनिक जग्गा के–कति अतिक्रमण गरेका छन्, त्यसको अवस्था के छ भनेर बुझ्न नगरप्रमुखज्यूको पहलमा उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी दिएर पनि प्रतिवेदन संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । र, यसको साथसाथै निजी क्षेत्र कसैले पनि सार्वजनिक र पर्ती जग्गाहरु माथि अतिक्रमण नगरोस् भन्ने विषयमा त्यसको अभिलेख राख्नको लागि विशेषतः नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय वडा र जनतासँग स्वस्फूर्त रुपमा सहभागिता गराएर अगाडि बढाउने काममा नगरपालिकाले चासो देखाएको छ ।
५) सार्वजनिक जग्गा संघ–संस्थाको नाममा लिने र ओगट्ने परिपाटी त भयो नै । नगरकार्यपालिकाकै पदाधिकारीबाट सार्वजनिक जमिन हडपिएको कुरा पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेको थियो, वास्तविकता के हो ?
– नगरपालिकामा आधिकारिक रुपमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीज्यूले सार्वजनिक जमिन हडप्नुभयो भन्ने कुरा आएको छैन । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा जे–जस्ता सवालहरु उठेका थिए, नगरप्रमुखज्यूले त्यसमा संबोधन गरिसक्नु भएको कारणले मैले यसमा थप कुरा बोल्न मिल्दैन ।
६) गत माघ महिनामा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । एकवर्षको अवधिमा एकपटक गरिएको, त्यैपनि जनसहभागिता अत्यन्त न्यून थियो । यहाँ वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ पनि सट्याकसुटुक भए भन्ने सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
– सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको पारदर्शिता र सुशासनको अभिन्न अंग हो भन्ने महसुस गरिसकेपछि नगरकार्यपालिकाको बैठकले प्रत्येक वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय भए अनुरुप हाम्रा १८ वटै वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भए । त्यसको लागि सार्वजनिक मिडियाहरु, सञ्चारका मिडियाहरु पनि प्रयोग गरियो । जनस्तरमा पनि आह्वान ग¥यौं । सबैको सहभागिताका लागि हाम्रो तर्फबाट अनुरोध भएकै हो । छिटफुट रुपमा सबैमा सूचना नपुगेको पनि हुनसक्छ । आगामी दिनमा यसमा भएका कुनै कमी कमजोरी रहेछन् भने त्यसलाई अझै सुधारेर, परिमार्जित र परिस्कृत गर्ने हाम्रो दायित्व आफैंमा छँदैछ ।
तर कतिपय मान्छेहरुले चासो देखाउन नचाहेर नसकेर वा समय नपुगेर पनि उहाँहरुको उपस्थिति नभएको हो कि ?
भन्ने म आफूले बुझ्दछु । हाम्रो धरातल भनेको वडाहरु नै हो । नगरपालिकाका अठारै वटा वडामा अलग–अलग सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेपछि नगरपालिकामा पुनः सहभागिता दोहो¥याउन आवश्यक छैन भन्ने किसिमको अनुभूति जनतामा भएको कारणले पनि उपस्थिति कम भएको हुनसक्छ । र यसमा यहाँहरु जस्ता सञ्चारकर्मीहरुले दिनुभएको फिडब्याक र यसलाई अझै बढी जनसहभागिता कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने भोलिका दिनमा अवश्य नै गरिनेछ । एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि वरपरका नगरपालिकाहरुमाभन्दा गैंडाकोट नगरपालिकाले जे काम गरिरहेकोछ, सम्भवतः पहिलो या दोस्रो हो, सबै नगरपालिकामा यो काम भएकोछैन । तर, मुख्य कुरा कहाँनेर भने हामी अभ्यासका क्रममा भएको कारणले कतिपय कुराहरु अपडेट हुनका लागि पनि हामीलाई केही समयचाहिँदो रहेछ, पर्खिनुपर्ने रहेछ ।

जे कामको सुरुवात् भएको छ, राम्रो कामको सुरुवात् भएकोछ । यसलाई निरन्तरता दिनको लागि नगरपालिका दत्तचित्त छ । आगामी दिनमा त्यति धेरै लामो समय रहन्न, हामी चाँडै–चाँडै यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्छाैं ।

७) कार्यपालिका बैठक नियमित हुन सकेको छ कि छैन ?
– एकदम नियमित छ । भर्खरैमात्र चैत्र २ गते नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्यो । विभिन्न ८÷९ वटा विषयमा निर्णय ग¥यौं । स्थानीय युवा विकास समिति नियमावली हामीले पारित गरेका छौं । अघिल्लो कार्यपालिका बैठकले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने एउटा कार्यविधि पास गरेको थियो । त्यहाँ नगरकार्यपालिकाको महिला सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था अनुसार त्यसलाई अस्ति पदपूर्ति गर्ने काम गरियो । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक चार महिनामा आय–व्ययको विवरण कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने भन्ने कानुनले व्यवस्था ग¥या कारणले फागुन मसान्त सम्म नगरपालिकाको आम्दानी र खर्चको विवरण हामीले नगरकार्यपालिकामा पेश गरेर अनुमोदन गराएका छौं । त्यसै गरेर, संगठनात्मक संरचनाअनुसार हामीकहाँ आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइ रहनुपर्नेमा अहिलेसम्म छैन, त्यो नभएको कारणले हाम्रो नपाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं । वडा नं. १ लाई चैत्र ९ गते बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने भन्ने वडाबाट आएको प्रस्तावलाई पास गर्दै ९ गते बालमैत्री वडा घोषणा गर्नको लागि सबैलाई सहभागिताको लागि आह्वान गर्ने लगायतका विषयको निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ।
८) विगतमा यहाँ मेयर–उपमेयर विवाद छर्लङ्ग देखिएकै कुरा हो । अहिले विवाद कम हुँदै गएको हो कि उस्तै छ ?
– मान्छे स्वभाविक रुपमा सामाजिक प्राणी हो । समाजमा बस्दा कहीँ घ्याच्चघुच्च लाग्नु, ठाकठुक हुनु भनेको एउटा घरपरिवारमा पनि हुन्छ । निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि कहिलेकाहीँ कुनै इस्युमा विवाद हुनु भनेको स्वभाविक नै हो । जहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ सिर्जना हुन्छ र भोलिका दिनमा हाम्रा कामलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्न सक्छ भन्ने त्यसको निचोड हो । भनिन्छ, वादे वादे जायते तत्वबोध ।
९) मेयरको कार्यकक्षमा उपमेयर समूहबाट तालाबन्दी नै भएको थियो नि ?
– जो–जो त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा उहाँहरुले नै जवाफ दिनुहोला । म कर्मचारीले धेरै बोल्न मिल्दैन । जहाँसम्म अहिलेको अवस्था असाध्यै सौहार्दपूर्ण छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका कार्य सम्पादन गर्न खटिइरहनुभएको छ । जनताले पनि सोही अनुसार सेवा सुविधा पाएको म आफूले अनुभूति गरेको छु, मैले पनि जनतासित सम्पर्क गर्दा फिडब्याक लिएको छु ।
१०) कैयौं स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिको निकै दबाब झेल्नुपरेका खबरहरु आइरहेका छन् । यहाँले काम गर्ने सिलसिलामा जनप्रतिनिधिको दबाब कत्तिको थेग्नुपरेको छ ?
– होला, ठाउँ विशेषमा कसैका दबाब होलान्, कसैका आफ्ना विचार होलान्, त्यो उहाँको पक्ष हो । मलाई मेरो तहबाट मेरो आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि उहाँहरुले सहयोग, सहजीकरण गर्नुभएको छ, अनावश्यक दबाब दिने चलन हाम्रो नगरपालिकामा छैन ।
११) राजनीतिक विवादका कारण कुनै योजनाहरु अड्किएका छन् कि छैनन् ?
– मैले प्रत्यक्ष त्यस्तो महसुस गरेको छैन । हामीकहाँ सम्पादन हुने सम्पूर्ण योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने गरेका छन्, एक–दुईवटा कामहरु बाहेक । जस्तो विद्युतीकरणको काम, भवन निर्माणको काम र ताउन खोलाको पुल निर्माणको कामबाहेक अरु सबै कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालित छन् । वडाअध्यक्षज्यूको समन्वयमा आम उपभोक्ताको भेला बसेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबैको सहभागिता हुने परम्परा भएको कारणले त्यस्तो ठूलो इस्यु मैकहाँ आएको मलाई अनुभूति छैन । विवादका कारण अड्किएका योजना खासै छैनन् ।
१२) खासै भन्नाले ?
– सामान्य प्रकृतिका विवाद हुनु स्वभाविक कुरा हो, विवादले सिर्जना निम्त्याउँछ, करेक्सन गराउँछ । त्यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ वेबाट लिनुपर्छ । त्यस्तो लफडा वा विवाद भई अड्किएर योजना नै सञ्चालन हुन नसक्ने प्रकृतिको काम र व्यवहार भएको म आफूले अहिले अनुभूति गरेको छैन ।
१३) नीतिगत समस्या छन् कि छैनन् ?
– नीतिगत समस्याको सन्दर्भम भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, ती सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई धेरै कानुन चाहिन्छन्, धेरै नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्छ । तर यथार्थ कुरा के हो भने हामीले जे कानुन बनाउँछौं स्थानीय तहले, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको कारणले हामीले सबै विषयमा यही हो भनेर ठोकुवा गरेर कानुन बनाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन । संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बनिसकेपछि र संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका नीति, नियम, कानुन बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो । संघ र प्रदेशबाट पनि अधिकांश कानुन बनिनसकेको अवस्थामा हामी अहिले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको आधारमा चल्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।
१४) कर्मचारी र बजेटको अभाव छ कि छैन ?
– कर्मचारीको विषयमा भर्खरै कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन भइरहेका छौं । कतिपय साथीहरु यहाँबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने कतिपय आउँदै हुनुहुन्छ । विशेषतः हामीले महसुस गरेको, खड्केको एउटै विषयवस्तु मलाई के लाग्छ भने प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणका कामहरुलाई अगाडि बढाउन अलि समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विषयगत इन्जिनियरिङ क्षेत्रका जनशक्ति हामीलाई आवश्यक छन् र त्यसको अलावा पद हेर्दा सानो तर असाध्यै खड्केको विषय भनेको अमिन हो, जग्गाको विवाद मिलाउनका लागि । यो हाम्रो संघले तयार गरेको सांगठनिक संरचनामा अमिनको दरबन्दी नभएको कारण हामीले धेरै दुःखहरु बेहोरेका छौं । जनस्तरबाट धेरै गुनासाहरु आएका छन् । यसको उत्पादन कम भएको कारणले मार्केटमा खोज्दा पनि जनशक्ति नपाइरहेको अवस्था छ । यी र यस्तै सामान्य प्रकृतिका समस्याहरु स्वभाविक रुपमा अरु नपाले जस्तै यो नपाले पनि बेहोरिरहेको छ ।
बजेटको कुरा गर्नुपर्दा म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, हाम्रा आवश्यकता, चाहनाहरु असंख्य छन् तर त्यसलाई पूर्ति गर्ने स्रोत साधन भनेको सीमित छ । सीमित स्रोत साधनबाट विवेकपूर्ण तरिकाले योजनाको छनोट गरेर असीमित आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यो अर्थमा हामी अगाडि बढेका छौं । बजेटको समस्या त निश्चित रुपमा छ । बजेटको समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्वायत्त सरकार भएको हैसियतले हामीले आफ्नो आम्दानी तत्काल वृद्धि गर्न सक्दैनौं । आम्दानी वृद्धि गर्ने एउटै तरिका भनेको आन्तरिक ट्याक्स हो । जनतालाई सेवा सुविधा थप नदिने, थप सहजीकरण नगरिदिने, करको दर मात्रै बढाइदिँदा जनता कर तिर्न तयार हुन सक्दैनन्, तिर्दैनन्, त्यहाँ उनले पीडाको अनुभूति गर्छन् । यसले गर्दा नगरपालिकाको प्रारम्भिक दायित्व भनेको स्थानीय तहमा, जनताको घरदैलोमा रोजगारी र आम्दानीको अवस्था सिर्जना गरेर जनताको आय बढाउने । जनताको आय बढेपछि स्वस्फूर्त रुपमा कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्छ । त्यस अर्थमा उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउनेतिर नगरपालिकाले अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा सोचिरहेको छ ।
१५) कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत तपाईंको स्थान कहाँ के हुँदैछ ?
– कर्मचारी समायोजन अनुसार फाराम भर्न आह्वान गरिया’थ्यो मन्त्रालयको तर्फबाट । म हिजोदेखि नै संघको कर्मचारी संघ नै रोजें । समायोजन संघमै भा’छ । यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै पद हो । यहाँको यही पदमा मलाई जिम्मेवारी तोकिसक्या छ ।

LEAVE A REPLY