संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यापक असन्तुष्टि, इञ्जिनियरहरुले बुझाए २० बुँदे ज्ञापन

इन्जिनियरिङ समूहले बुझायो ज्ञापनपत्र

सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै त्यस्ता विभेदकारी प्रावधान सच्याउन सरकारी सेवामा कार्यरत इन्जिनियरहरुले माग राखेका छन् ।
संसदमा राज्य व्यवस्था समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदैं सरकारी सेवामा कार्यरत इञ्जिनियरहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं प्रदेश कार्यकारिणी समितिले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकका विभेदकारी प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । आज सिंहदरबारमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै विभेदकारी प्रावधानहरु संशोधन गर्ने माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियनसन ३ नम्बर प्रदेशका सभापति नन्द बञ्जाडेले जनाए ।
बञ्जाडेका अनुसार गत २१ गते राजधानीमा प्रदेश नं ३ कार्यकारीणी समितिले आयोजना गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र र प्राप्त सुझावका आधारमा सबै निजामती कर्मचारीको समान सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने माग राखि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सुधार गर्नु पर्ने २० वटा बुदाहरू समावेश गरी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सुधार गर्नु पर्ने बुदाहरू : 

१ विशिण्ट श्रेणीको बढुवामा क्लष्टरिङ कायम राखिएको, तर सरूवा र पदस्थापनामा क्लष्टरिङ नराखिकोले सो वाट विशिष्टिकृत सेवाको औचित्य नरहने हुनाले क्लष्टरिङ गर्ने भए सरूवा तथा बढुवा दुबैमा हुनु पर्ने नभए क्लष्टरिङ हटाउन उपयुक्त हुने ।
२ प्रविधिक कर्मचारी र प्रशासन सेवाका कर्मचारी विचमा बढुवामा समान अवसर नभएकोले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको उप -सचिव, सहसचिव र सचिवको दरबन्दि बढाउनु पर्ने । राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीमा प्रशासन सेवाका ३१९ जना कर्मचारी रहेकोमा सचिवको दरबन्दि प्रशासन तर्फ ४९ जना रहेको तर प्राबिधिक सेवाका २९४ जना सहसचिव कर्मचारी रहेको भए पनि सचिवको दरबन्दि प्राविधिक तर्फ जम्मा १९ जना रहेकोले बढुवाको अवसरमा असमानता रहेको छ । त्यसैगरी राजपत्राङकित द्वीतिय र तृतीय श्रेणीमा पनि बढुवाको अवसर प्राविधिक कर्मचारिलाइ करिव १५५ कम रहेको छ । समान कोण रहेको पिरामिड शैलिको समानरूपमा बढुवा अबसर हुनु पर्ने ।
३ पूल दरबन्दीमा लियन पद राखि राष्ट्रिय गौरवका लगायतका आयोजनाहरूमा काजमा खटिने स्थायी कर्मचारीको दरबन्दिमा स्थायी पदपुर्ति नहुने भन्ने प्रावधान भएबाट लामो समय सम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खटाउने कर्मचारीहरूका लागी दरबन्दिको अभाव भइ काममा वाधा पर्ने सक्ने भएकाले आयोजनाको अस्थायी दरवन्दीमा खटाउन कायम राखिएका लियन पदहरूको दरवन्दिलाइ आधार मानि पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४ उपसचिवमा जस्तै सहसचिबमा पनि खुला प्रवेशको व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
५ प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीलाई पनि वढुवाको समान अवसर प्रदान हुनु पर्ने ।
६ कार्य सम्पादन मूल्याङकबाट बढुवा हुने प्रयोजनमा पढाइका लागि (लामो अवधिको) डिभिजन वापतको नम्बर नराखिएको तर छोटो अवधिको तालिमका लागि डिभिजनको व्यवस्था गरिएकोले यसमा संगती हुनु पर्ने । क्षमतावान व्याक्तिहरूलाइ सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पोजेटिभ discrimination को सिद्रान्तका आधारमा पढाइमा समेत डिभिजन लागि नम्बरको व्यवस्था राख्न उचित हुने ।


७ सह- सचिव र सचिवको सरूवामा पनि कम्तिमा एक वर्षको अवधि राख्न उचित हुने र सो प्रावधानबाट ढुक्क भई काम गर्न र प्रतिफल दिन थप प्रोत्साहन मिल्ने ।
८ सचिव बढुवामा जेष्ठता बाट बढुवा हुने प्रतिशत बढाउनु पर्ने तथा सचिव सिफारिसमा सम्भाव्य दोब्वर उमेदवारहरूको मात्र नाम सिफारिस हुन उचित हुने ।
९ प्राविधिक कर्मचारिको दरवन्दि कार्य बोझका आधारमा हुनु पर्नेस सम्बृद्धीका लागी प्रविधी र प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका राज्यले महसुस गर्नु पर्ने ।
१० स्थानिय तहमा प्रशासकिय अधिकृत (कार्यकारी अधिकृत शब्द अझ उपयुक्त हुने) को नियुक्ति गर्दा स्थानिय तहमा खटिएका निजामति कर्मचारीहरू मध्येवाट सिनियर अधिकृतलाइ नियुक्त गर्नु पर्ने र स्थानिय तहमा बिषयगत शाखा र सोहि अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरवन्दि कायम गरिनु पर्ने ।
११ प्राविधिक जनशक्तिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरि समृद र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सम्भव नहुने भएकोले बढुवा, सरूवा र प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा समेत समानताको सिद्दान्तका आधारहरूमा अबसरहरू उपलब्ध हुनु पर्ने ।
१२ निजामति सेवा अन्तर्गत रहेका कुनै सेवाको सेवा निवृत्त उमेर ५८ र कुनैको ६० हुनु नाजायज रहेकोले समानता हुनु पर्ने ।
१३ राज्यले सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत रूपले फरक सोंचको बिकास गर्नु पर्ने ।
१४ प्राविधिक कर्मचारीको सेवामा विशिष्टिकरण गर्दै नजाने हो भने राज्यले लिएको समृद्धीको कल्पना पनि गर्न सकिदैन त्यसैले प्राविधिक सेवाको विशिष्टिकरणको वातावरण निर्माण गर्न कायम गर्नु पर्ने अन्यथा नवप्रवेशि प्राविधिकहरूको दक्षतामा ह्रास आउन गई विशिष्टिकृत सेवाबाट राष्ट्र र नागरीक बिमूख हुन जाने छन ।
१५ प्राविधिक सेवामा मात्र नभइ प्रशासन सेवामा पनि विशिष्टिकरणको शुरूवात गर्दै जानु पर्ने । एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई jack of all master of none बनाएर राज्यले उचित प्रतिफल लिन नसक्ने ।
१६ अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै लागु हुँदा भविष्यमा प्रदेशमा बढुवा हुने सहसचिव भन्दा सँघबाट खटिइ जाने सहसचिव सरहको प्रदेश सचिव कनिष्ट हुने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ ।
१७ छिमेकि राष्ट्रहरूमा रहेको बढुवामा Batch promotion को प्रावधान राख्ने हो भने अबैज्ञानिक कासमुको चपेटामा परेर राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पिढीत हुनु पर्ने स्थितिको अन्त हुने छ ।
१८ प्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्यता रहेका कार्यलय, बिभाग र मन्त्रालयहरूको संगठन संरचनाहरू बनाउँदा सो निकायहरूको कार्यबोझ वा प्रकृति सँग बिल्कुल अनभिज्ञ रहेका प्रशासकहरूको दबदबा हुने परिस्थितीले तत् तत् निकायहरूको functionalilty मा ह्रास आउने तर्फ विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१९ प्रदेश सरकारको प्रमूख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद सँघिय निजामति सेवाको पद मान्ने कुराले सँघियतालाई संकुचन गरेको पाइएको हुँदा सो पदहरू समेत प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने, साथै प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू समेतको पद विशिष्ट श्रेणीको हुनु पर्ने
२० गाँउ पालिका वा नगरपालिकाको प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत प्रमूख कार्यकारी अधिकृत भन्नु पर्ने प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने र उनीहरू सम्बन्धित गाँउ पालिका वा नगरपालिका प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्ने ।

Loading...

LEAVE A REPLY