“गजेन्द्र ठाकुरले ३५ वर्ष झुट बोले पनि अहिलेचाहिँ साँचो बोलेका छन् “

०४६ बाट चिनजान रहेको निवर्तमान खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई मन्त्रायबाट पदस्थापन गरिएको विषयमा साथीमार्फत् थाहा पाएको बताउँदै सहसचिव पाण्डेले भने, ‘गजेन्द्र ठाकुरले ३५ वर्ष झुट बोले पनि अहिलेचाहिँ साँचो बोलेका छन् । सत्य बुझाई यहिँ हो । मन्त्रीले फर्केर गएको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्दा कसरी फेरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? कुन ऐन, नियमअनुसार ल्याउने ?’

‘११६’ रुम नम्बर । कुन व्यक्तिको कोठा हो ? नाम लेखिएको छैन । कोठाको ढोका सामुन्ने मन्त्रीको कार्यकक्ष छ । तर, भेटघाट हुँदैन, मन्त्रीसँग । कारण उनी चाकरी चाप्लुसी गर्न जान्दैनन् । स्वभाव खरो छ । चाकरी र चाप्लुसीको जमानामा यस्तो कला नजान्ने कर्मचारीहरु भुत्ते बनाइन्छन् । यस्कै उदाहरण हुन उनी ।

सिंहदरबारभित्रको खानेपानी मन्त्रालय। दोस्रो तल्लाको एउटा कोठा । कोठाभित्र दाह्री फुलेका ५७ वर्षीय एक जना पुरुष कम्प्युटरको किबोर्डमा औँलाहरु चलाइरहेका छन् । विगत सात महिनाभन्दा बढी समयदेखि जिम्मेवारविहीन बनाइएको अवस्थामा भोलुन्टियरको कार्य गर्न पाउनु नै आफ्नो लागि सौभाग्य ठान्दछन्, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डे अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका इमान्दार एक कर्मचारी ।

बारा जिल्लामा ०१८ मा जन्मिएका पाण्डे विगत ३५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । अध्ययनमा अब्बल उनी वीरगन्जबाट ६ कक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं आए । काडमाडौंबाट एसएलसी  उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि आइएस्सी सकाएर बिई अध्ययनका लागि भारत पुगे ।  भारतबाट फर्केर आएपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट स्नातकोत्तर गरे । अहिले उनी मलेसिया क्वालालम्पुरको एक युनिभर्सिटीबाट पीएचडीको तरखरमा रहेका छन् । उनैसँग हामीले केही सबाल तेर्सायौं :

इ राजन राज पाण्डे सह सचिव खानेपानी मन्त्रालय

 

‘जिम्मेवारबिहीन हुँदा र कोठाभित्रै पर्दा लगाएर बसिरहँदा माइन्ड ह्याङ हुँदैन ?’

सहसचिव पाण्डे हाँस्दै भन्छन्, ‘जिम्मेवारबिहीन भएपछि सामाजिक सेवाको काम गरिरहेको छु । महिनाको ३१ हजार खानका लागि सरकारसँग मैले लडाइँ गर्नुपर्ने भो । लडाई गर्नु व्यर्थ ठाने । उमेर पनि बुढ्यौँली हुँदै गयो तर, मगज भएको छैन । राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्ने हो मैले आफ्नो कार्यकाल दुुई वर्ष छ । मिडियामार्फत् अस्ति नै भनिसकेको छु, अब मैले मुख खोल्ने समय दुई महिना छ । दुई महिनासम्म जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थामा म आफ्नो बाटो लाग्छु नै ।’

सहसचिव पाण्डे २१ भदौंमा खानेपानी मन्त्रालयमा हाजिर भएका हुन् । यसअघि उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थिए । छ छ महिनासम्म कार्य जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले के कदम चाल्थ्यो होला ? उनी भन्छन्,‘धेरैले प्रश्न गर्नुभयो, ‘तपाईको ठाउँमा म भइदिएको भए बौँलाउथे होला । हजुर साँच्चिकै निक्कै धैर्यवान् हुनुहुँदोरहेछ ।’ उनी कर्मचारीमध्ये यस्ता कर्मचारी हुन्, जस्ले सुदूरपश्चिमको विकट भेगमा रहेर कयौँ वर्ष काम गरे ।

‘विकट भेगमा काम गर्दाको कुनै अविस्मरणीय क्षण छ भने सुनाइदिनुस् न्,’

‘धेरै छन् । अँ..नवलपरासीको लेकमा रहेको रकुवा रुचाङ डेड (मगर जातिको बाहुल्यता रहेको) गाऊँको एउटा अविस्मरणीय क्षण छ ।  ११ दिन लाग्ने ५ वटा खानेपानीको निरिक्षण गर्नलाग्ने समय
। त्यहाँ रहेर मेरो  टिमले त्यहाँको गाउँलेलाई पानी खुवाएको अविस्मरणीय क्षण कहिल्यै बिर्सन्न ।

अहिले पनि गाउँलेहरुको अनुहार झलझली सम्झन्छु ।’ ३२ महिना मेलम्चि खानेपानी आयोजना बसेका उनी पदका हिसाबले दोस्रो तर, कामका हिसाबले पहिलो थिए । सायद

‘अघि भोलुन्टियरको काम गरिरहेको छु भन्नुभयो नि….’

यो जिम्मेवारबिहीन अवधिमा केही मान्छेले उनलाई निजी काम गरेर ‘कोठामा बस्छ’ भनेर भने । तर, उनी कुनै निजी काममा नभई सामाजिक काममा तल्लिन रहेको सुनाउँछन् । ‘विपद पर्दाखेरी कस्तो खालको इन्जिनियरिङसम्बन्धिका कुराहरु अपनाउनुपर्छ भन्नेसम्बन्धि छ सय पृष्ठको एउटा मोटो पुस्तकको ( इन्जिनियरिङसम्बन्धि पुस्तकमा छ जना अन्र्तराष्ट्रिय इन्जिनियरले आफ्नो अनुभव साटेका छन्) पाण्डुलिपी तयार पार्दै छु । पुस्तकभित्र वाटर सानेटी र हाइजेनसम्बन्धि साढे दुई सय पृष्ठको छ । यहिँ भोलुन्टियरको काम गरिरहेको छु ।’

त्यतिबेला  मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि जिम्मेवारविहीन बनाइएको सहसचिव पाण्डे हाल मन्त्रालयमा हाजिर गर्छन् । अफिस समयपछि घर फर्कन्छन् । पाण्डे नेपाल सरकारको स्यानेटरी उपसमूहको १७ जनामध्ये सबैभन्दा सिनियर कर्मचारीसमेत हुन् ।

 मन्त्रालयको सचिवलाई हटाइएको तपाईलेचाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो ?’

०४६ बाट चिनजान रहेको निवर्तमान खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई मन्त्रायबाट पदस्थापन गरिएको विषयमा साथीमार्फत् थाहा पाएको बताउँदै सहसचिव पाण्डेले भने, ‘गजेन्द्र ठाकुरले ३५ वर्ष झुट बोले पनि अहिलेचाहिँ साँचो बोलेका छन् । सत्य बुझाई यहिँ हो । मन्त्रीले फर्केर गएको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्दा कसरी फेरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? कुन ऐन, नियमअनुसार ल्याउने ?’ सहसचिव पाण्डेले मन्त्री र सचिवको विषयमा आफूँले मिडियामार्फत् आवश्यक सबै कुरा स्पष्ट पारिसकेकाले थप कुरा गर्न आवश्यक ठानेनन् । त्यसपछि उनलाई वर्तमान जल्दोबल्दो प्रश्न गरियो–

‘ संसदमा सत्तारुढ एक जना सांसदले गरिबीको आधारमा आरक्षण चाहिन्छ भन्नुभयो । यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?’

उनका अनुसार यो पद्धतिको विकास पहिलादेखि नै हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो । तर, आरक्षणका नाममा एक हिसाबले रजाईँ झैँ गरियो । उनी भन्छन्, ‘आरक्षण शिक्षामा हुनुपर्छ । शिक्षा गतिलो दिएपछि जागिर गतिलो पाउँदिन भन्ने हुँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाटै जागिर खानुपर्छ । अवसरका नाममा जो कोहीलाई जर्बजस्ती जागिर लगाउनु त उपयुक्त होइन नि ! हो, आरक्षण चाहिन्छ तर, जातिय आधारमा हैन । २१औँ शताब्दीमा जनतालाई आरक्षणको सेवा चाहिएको होइन, सहज र सरल रुपमा सेवा चाहिएको हो । जात, लिंग र ठाउँ हेरेर आरक्षण छुट्ट्याएर देशको गतिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।

राज्यको दायित्व भनेको सक्षम, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउने खालको आरक्षण चाहिएको छ । चाहे सूदुर पश्चिमका ब्राह्मण, क्षेत्री होस् वा पूर्वका जनजाति । सबैलाई सक्षम र क्षमताशिल बनाउने खालको आरक्षणको खाँचो हो । सबैलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने खालको शैक्षिक वातावरणको जग बसालिदिनुपर्यो । तर, यो आरक्षण जागिर खुवाउँदेऊ भन्नेबाहेक अरु केही देखिँदैन । पूरै भारतको कपी पेस्ट गरिएको छ । अहिले भारतमा पनि १० प्रतिशत आरक्षण गरिबीहरुका लागि कायम गरिएको छ । विगत र वर्तमान अवस्था, परिवेश एकैनासको छैन । विश्व ग्रामिण समाजमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा अहिले को असक्षम र को सक्षम ? भन्ने छैन । सबैले उस्तै चिन्तन, मनन गर्न सक्छन् । यद्यपि, आरक्षणको कोटाले केवल जागिर भर्ति केन्द्र जस्तो मात्र भएको छ । साँच्चिकै गरिबीले आरक्षण कोटाको सुविधा पाएकै छैन ।’

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि ३५ बाट २८ वर्षको उमेरहद झारिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

अहिले निजामती सेवमा प्रवेश गर्दा ३५ बाट सात वर्ष घटाएर २८ वर्षको उमेर कायम गर्न सुन्नमा आएको छ । साँच्चिकै यो ऐन लागू हुने हो भने केही राम्रा कामहरुको सुरुवात भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । नेपालको ३५ वर्ष भनेको ग्रयाजुएट गर्ने अन्तिम उमेर हो । २३ वर्षमा ग्रयाजुएट गर्ने इन्जियनियर, डाक्टर वा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने जुनसुकै उम्मेदवारका लागि पाँच वर्षसम्म त काफि नै हो । तर, त्योभन्दा बढी उमेर वा दशकैँसम्म प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो होइन । यसकारण ३५ बाट २८ वर्षमा झार्न लागिएको ऐन सच्चिएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एक हिसाबले सन्तुलित हुन्थ्यो ।

अन्तमा उनलाई सोधियो, ‘मन्त्रालय नयाँ सचिवको आगमन भइसकेको छ । अब, त केही जिम्मेवारी पाउनुहोला कि ?’

मुस्कुराउँदै सहसचिव भन्छन्,‘दिए आफ्नो पर्फमेन्स देखाइन्छ । काम गरिन्छ । नत्र यसको विकल्प त मैले भनिसकेको छु नि ।’

Loading...

LEAVE A REPLY